भरत कोइराला
पोखरा
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा वाक्यांश थियो— प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन । नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी २०७७/७८ को बजेटमा यसलाई समावेश गरियो । जसमा यो वर्षका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ ।

—मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने ९ सदस्यीय समिति
—सबै क्षेत्रका ठूला योजना प्राधिकरणले हेर्ने
—प्रशासनिक काम कार्यकारी निर्देशकले गर्ने
—विरोधको सूचना अस्वीकृतपछि कांग्रेसको संशोधन
—जनता समाजवादी पनि विरोधमा
—राष्ट्रिय जनमोर्चा विधेयकको पक्षमा
—विधेयकमाथि विधायन समितिमा छलफल सुरु

Advertisement

प्राधिकरणबारे मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सदनमा धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो । योजना बनाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग छ । त्यसअनुसार बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय छन् । यी सबै संरचना हुँदा हुँदै आर्थिक रुपमा बोझिलो संरचना नचाहिएको भन्दै विपक्षीले विरोध गरे । सरकारकै मन्त्रीले समेत यो संरचना आउने भएपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विरोधबीच असार १६ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भयो—गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । त्यसलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संसदमा पेस गरे विधेयक साउन २३ गते विधायन समितिमा गएको छ । समितिले शुक्रबारबाट उक्त विधेयकमाथि दफाबार छलफल थालेको छ ।

विधेयकमाथि सुरुमै विरोधको सूचना दर्ता गरेको नेपाली कांग्रेसले उक्त सूचना सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि ५ वटा बुँदामा संशोधन पेस गरेको छ । विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी प्रतिपक्षका भावनासमेत समेट्ने गरी छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाइने बताउँछन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट र स्वीकृति द्रुत कार्यान्वयनका लागि यो संरचनाका आवश्यकता महसुस भएको मन्त्री चुमानले बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको कुशल व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन यो विधेयक ल्याइएको हो ।’

कुनै मन्त्रालय वा आयोगको अधिकार कटौतीका लागि यो विधेयक आएको नभई प्रदेशको तीव्र विकासका लागि बिना अवरोध काम गर्न यसो गरिएको उनको भनाइ थियो । चुमानले सदनमै भनेका छन्, ‘कुनै मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो पद्धति नै होइन । सत्ताभित्र सत्ता, सरकारभित्र सरकार भन्ने कुरा आयो । मुख्यमन्त्रीय प्रणाली के हो भने बुझ्नु जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, बायोग्यास तथा अन्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ । सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुनेछ । विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विधायन समितिमा छलफल सुरु

खानेपानी तथा सिँचाइ लगायत जलस्रोत, उपयोग, करार खेती, पशुपंक्षीपालन, फलफूल खेती, जडिबुटी, एग्रो फरेस्ट्री, खाद्यान्न प्रशोधन, चक्लाबन्दी आयोजना पनि प्राधिकरणले नै हेर्ने छ । यीवाहेक प्रदेश सरकारले तोकेका पूर्वाधार संरचना लगायत आयोजना पनि प्राधिकरणले हेर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यकारी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेका एक मन्त्री सदस्य रहनेछन् । आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रका २ विज्ञ नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन कार्यकारी निर्देशकबाटै हुने छ । विज्ञ र कार्यकारी सचिवको योग्यता पनि विधेयकमै तोकिएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुने

अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकका लागि योग्य हुनेछन् । विद्यावारिधि गरेकाको हकमा भने ५ वर्षे अनुभव भए हुने व्यवस्था गरिएको छ । २ विज्ञका लागि पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ वर्ष नै र विद्यावारिधि गरेकालाई ५ वर्षे अनुभव तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ । जसमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहनेछन् । प्रतिस्पर्धाको आधारमा यी २ पदमा नियुक्तिका लागि १ पदमा २ जना उम्मेदवारको नाम समितिले प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक र विज्ञ सदस्यको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ ।

धेरै मन्त्रालय हटाइदिए भयो
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले प्रदेशभरका आयोजनाको छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन नियमन यसैले गर्ने भएपछि मन्त्रालय नै नचाहिने व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘धेरै काम यही प्राधिकरणले गर्ने रहेछ । सडक, सुरुङमार्ग, जलमार्ग हुँदै फोहोर व्यवस्थापन पनि यही प्राधिकरणले गर्ने भएकाले मन्त्रालयको संख्या घटेर खर्च पनि जोगिने होला ।’

कोभिडको महामारीले परिस्थिति गम्भीर भएका बेला संरचना थपिने गरी विधेयक ल्याएकोमा आफूहरुले विरोधको सूचना दर्ता गरेको उनको भनाइ थियो । बजेट नभएर मन्त्रालयले काम गर्न नसकेका बेला गिन्ती गर्ने विधेयक किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘संरचनामाथि संरचना थपेर जनतामाथि नराम्रो पार्न खोजिएको छ, जुन दिन आर्थिक रुपमा सक्षम हुन्छौं । त्यस दिन संरचना थपौंला । अहिले भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको खस्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’

कांग्रेसकै सांसद डोबाटे विश्वकर्मा सरकारले मितव्ययिता अपनाउने र प्राथमिकता अपनाउने भने पनि खर्च बढाउने गरी यो विधेयक आएको बताउँछन् । पदाधिकारी नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको भन्दै उनले भने, ‘विपन्न समुदायले यसको महसुस गर्ने अवस्था नै छैन । निर्माण व्यवसायी संस्थाजस्तो, ठेकेदारी गर्नेजस्तो संस्था बनाएर विकास सम्भव हुँदैन ।’ उनले सबै मन्त्रालयलाई निरीह बनाउने र मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।

जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्य अधिकार, नीति र योजनाका हिसावले सरकारलाई केही कमी नहुँदा पनि सरकारभित्रको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियाका लागि यो विधेयक ल्याइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो विधेयकले त्यही प्रस्ट्याएको छ । मन्त्रीहरुको अनुहार मलिनो भएको छ । मन्त्रालयका अधिकार खोसिँदा मलिनो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।’ दातृ निकाय र लगानी सम्मेलन गर्न क्याबिनेटले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै उनले यसलाई सरकारभित्रको बमको संज्ञा दिए ।

जनता समाजवादीकै सांसद धनमाया लामा पोखरेलले लगानी बोर्डको ऐनको ढाँचामा आएको भए पनि प्रदेश समृद्ध बनाउने लक्ष्य चुम्न यो विधेयक सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘नीति योजना आयोगको काम वर्षका १/२ वटा किताब निकाल्ने मात्रै त होइन होला । यो प्राधिकरण प्रदेश सरकारको अर्को क्याबिनेट हो, यसले सरकारलाई नै विवादित बनाउने, कार्यसम्पादन नै असफल बनाउने गरी यसको परिकल्पना गरिएको छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले अरु विधेयक भन्दा यो अलि संघर्ष गरेर आएको बताए । उनका अनुसार यो विधेयक आउनुअघि सर्वदलीय बैठक नै बस्नुपरेको थियो । उनले भने, ‘यो विधेयक आयो भने संघीयता नै धरापमा पर्छ भन्नुभएको थियो विरोध गर्ने माननीयले, यो विधेयक आए पनि नआए पनि संघीयता खर्चिलो नै हो ।’ विधेयकमा उल्लेख गरिएका पदमा रहने सबैजसो मन्त्री र अरु पदका व्यक्ति रहँदा कार्यसम्पादनका लागि समय अभाव हुने हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरे । दातृ निकाय, विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानीबाट सही रुपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न यो संयन्त्रले काम गर्ने विश्वास उनले जनाए ।

प्रदेश विकासमा नयाँ फड्को
नेकपाका सांसद मीनप्रसाद गुरुङ यो विधेयक गण्डकी प्रदेशकै महत्वपूर्ण विधेयक भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनले भने, ‘यसले दूरगामी असर पार्नेछ । सरकारको कार्यशैलीको प्रतिफल प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण कडी हो यो ।’ कुनै सरकारले विधेयक बनाएर आफूलाई बाँध्न खोज्नु आफैमा राम्रो पक्ष भन्दै उनले यसमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नभएको भनाई राखे ।

१९६२ मा स्थापना भएको दिल्ली विकास प्राधिकरणदेखि, हरियाणा, मध्यप्रदेशमा पनि यस्ता संरचना खडा गरेर काम गरिएको दृष्टान्त उनले पेस गरे । पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पनि यस्ता प्राधिकरणमार्फत विकासका काम हुुँदै आएको भन्दै उनले मालदिभ्सले त पुँजी प्राधिकरण नै सञ्चालन गरेको बताए । विकसित देश अमेरिकामा समेत न्युजर्सी स्कुल विकास प्राधिकरणले काम गर्दै आएको जनाउँदै उनले काठमाडौं विकास प्राधिकरणले काम गर्दै आएको बताए ।