समाधान संवाददाता
स्याङ्जा

जिल्लाकै सदरमुकाम भएर पनि स्याङ्जा बजार निकै साँघुरो छ । सिद्धार्थ राजमार्गसँगै जोडिएका घरकै कारण बजार क्षेत्रमा बाटो चाक्लो बनाउने ठाउँ पनि छैन । भित्तातिरका सबै घर भीर खारेर बनाइएको छ । कहिलेकाँहि प्रसंग आउँछ अब सिद्धार्थ राजमार्गको विकल्प अन्तैतिरबाट खोज्नुपर्छ कि भनेर ।

आँधीखोला करिडोरको रुपमा चिनिएको लामागे फाँट हुँदै बनाइएको बाटोलाई नै राजममार्गको विकल्पका रुपमा पनि बहस नभएको होइन । विस्तारै बस्ती बढेको लामागेफाँट हुँदै गएको सडकलाई नै सिद्धार्थ राजमार्गको विकल्पमा प्रयोग गर्नेबारे स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

यो त रह्यो साँघुरो बाटोको प्रसंग । जग्गा पर्याप्त नभएकै कारण सदरमुकाम भइकन पनि स्याङ्जा बजार साँच्चै बजारजस्तो छैन । सरकारी कार्यालय पनि यत्रतत्र छरिएका छन् । त्यसो त वालिङमा प्रशासन, मालपोत र नापीका कार्यालय इलाकाका रुपमा सञ्चालनमा आएपछि सदरमुकामको चहलपहल यसै कम भएको छ ।

अझ संघीयता कार्यान्वयनसँगै पालिकाहरुमा अधिकार गएपछि त झन् बजार चकमन्न छ । ठूला व्यवसायी विस्थापित हुन थालेको त २०५८ मा माओवादीले सदरमुकाम आक्रमण गरेपछि नै हो ।

व्यवसायी विस्थापन र सरकारी कार्यालय विकेन्द्रित भएसँगै चकमन्न भएको स्याङ्जाबजारलाई स्याटेलाइट सिटीका रुपमा विकसित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको वर्ष योजना अगाडि सारेको छ । स्थानीयस्तरमा समिति गठन गरेर जग्गा एकीकरणको काम पनि सुरु भइकेको छ पुतलीबजार नगरपालिका वडा नम्बर ३ को मजुवामा । व्यवस्थित रुपमा एकीकृत बस्ती बसाउने गरी मजुवाको १ सय २० रोपनी जग्गा चक्लाबन्दीका लागि काम थालिएको मजुवा फाँट एकीकृत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ अनुसार झण्डै १ सय ५ जना स्थानीयको करिब १ सय २० रोपनी जग्गा प्राप्ती गरेर एकीकृत बस्ती बस्ने भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सहित जग्गा एकीकरणको प्रस्ताव सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्कीकृत पनि भइसकेको छ ।

एकीकृत जग्गालाई अब चक्लाबन्दी गरी स्थानीयलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेसँगै वस्ती विस्तारको काम सुरु हुनेछ । यसका लागि १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३, ८ र १६ को कानुनी व्यवस्था अनुसार जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनमा छ । मंसिर १ गतेबाट जग्गा सम्याउन डोजर लगाइने र ३÷४ महिनामा एकीकृत वस्ती विस्तारको काम सुरु हुनेछ । परियोजनाले झन्डै १८ महिनामा काम सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गरेर १ वर्षका लागि रोक्का गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार परियोजनाले प्राप्ति गरेको जग्गा चक्लाबन्दीपछि जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । जग्गाधनिले जग्गा प्राप्ती गरेपछि बस्ती बसाउन थालिने श्रेष्ठले बताए ।

एकीकृत वस्ती बसाउन प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले २ करोड र पुतलीबजार नगरपालिकाले ५ लाख चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेका छन् । यो बजेट पर्याप्त नहुने भए पनि जग्गा बिक्रीबाट आउने रकमले खर्च धान्न प्रयास गरिने उनको भनाइ थियो । जग्गाको नजिकै बाडखोला र अरौदी खोला बग्ने भएकाले बलियो तटबन्धका लागि अलि धेरै खर्च लाग्ने उनले बताए । बितेको ५० वर्ष अवधिको खोलाको वहावको अवस्था अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा तटबन्ध निर्माणको योजना बनाइएको उनी बताउँछन् ।

मुख्य बजारको छेउमा जग्गा एकीकरण गरी गरी नमुना एकीकृत बस्ती बसाउने योजनाले स्थानीय उत्साहित पनि छन् । ५ रोपनी खुल्ला जग्गासहितको एकीकृत बस्ती बनेपछि पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारीलाई ल्याउन पहल गरिने स्थानीयको योजना छ ।

नगर विकास ऐन अनुसार कम्तीमा ५१ प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमतिमा कित्ता एकीकरण गरी नगर योजना अनुसार सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरी बेची असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।