मन्त्रालय थप्ने र मन्त्री फेर्ने चर्चा चलिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । त्यसो त मन्त्रिपरिषद गठनकै बेला मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई तपाईंहरुको कार्यकाल आधा अर्थात् साढे २ वर्ष हो त्यही अनुसार कार्यसम्पादन गर्नुहोला भनेका थिए ।

अहिले एकातिर कोरोनाको महामारी र अर्कोतिर पार्टीभित्रैको विवादले मन्त्रीपरिषद हेरेफेरको प्रसंग केही समयका लागि स्थगनमा छ । त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तार र फेरबदल मुख्यमन्त्रीको नितान्त अधिकारको विषय हो । कसैको कामबाट सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा जुनुसकै बेला मन्त्री हटाउन वा थप्न मुख्यमन्त्रीले सक्छन् ।

यही सन्दर्भ चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताले फेरिने सूचीमा परेका मन्त्रीहरुलाई केही समयका लागि सुरक्षित भएको महसुस पक्कै भएको छ । त्यसो त मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुकै अगाडि भनेका छन्, यो कार्य सम्पादन सम्झौता मन्त्रीहरुसँग होइन मन्त्रालयसँग हो । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि कोरोनाको महामारी कम हुनेबित्तिकै र पार्टीको विवाद मथ्थर हुनेबित्तिकै गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डल हेरेफेर हुन्छ ।

प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १८ ले प्रदेश सरकारले गर्ने काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार अब मन्त्रालयको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न यो विधि पक्कै प्रभावकारी हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेकै दिन मन्त्रीसँग सम्झौता गरिएको हो ।

असारे विकासको प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन र सरकारले तोेकेको लक्ष्य साकार पार्न यो सम्झौता सार्थक बन्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानुनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहतका निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।

अब मन्त्रीहरुले आआफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनको साढे २ वर्ष भइसकेको छ । समय नै हेर्ने हो भने पनि अब प्रदेश सरकारले गरेका उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने बेला आइसकेको छ । पहिलो वर्ष कानुनी आधार नै तय भएको थिएन । कानुन निर्माणमै वर्ष बितेको र कर्मचारीको पदपूर्ति समेत नभएका कारण पहिलो वर्ष चाहेजस्तो उपलब्धि हात परेन ।

गण्डकीको मात्र होइन अरु बाँकी ६ प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा गतिलै उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन्थ्यो वा हुन्थेन त्यो गर्भकै विषय रह्यो, किनभने कोरानाको महामारीले गण्डकी प्रदेश र मुलुक मात्र हैन विश्वजगतलाई नै प्रभावित बनायो ।

यही महामारीबीच सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा पक्कै चुनौती छ । यो कोरोनाको महामारी कहिले सकिने हो । थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने हो भन्ने बारेमा कोही कसैसँग बुटी र मन्त्र छैन । परिवर्तित अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो कार्यसम्पादन सम्झौताले पक्कै सघाउ पुर्‍याउनेछ । प्रदेश संरचनाको औचित्य स्थापित गर्न मन्त्री र मन्त्रालयहरुको प्रभावकारी कामले मात्र सक्नेछ ।