कोरोनापछिको अर्थतन्त्र पुँजीवाद उन्मुख

समाधान संवाददाता २०७७ साउन ३२ गते ७:३५

वैकुण्ठराज तिमसेना

Advertisement

कोभिड १९ ले विश्व आक्रान्त छ । करोडौं मानिस संक्रमित भइ लाखौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ र यो क्रम जारी छ । यो महामारीलाई तत्कालै समाधान गर्न नसक्नुको कारणबाट मुख्य रुपमा स्वास्थ्य र सँगसँगै अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण असोचनीय अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।


उत्तरदायित्व बिर्सेर, राजनीतिक आडको प्रयोग गरेर समाजलाई शोषण गरी आफूले मात्र धन आर्जन गर्ने परिपाटी नै पुँजीवादी सोच हो

Advertisement

अर्थतन्त्र ऋणात्मक वा घट्दो रुपवाट सञ्चालन भइरहेको कारणबाट समग्र अर्थतन्त्र र खासगरी बैकिङ व्यवसाय टाट पल्टने अवस्थामा जान सक्ने, उद्योग, व्यापार, हवाई क्षेत्र, होटल लगायत सबै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकसित मुलुकलाई छाडेर विकासोन्मुख मुलुकले उचित सहयोग प्याकेज प्रदान गर्न नसकेको कारणबाट माइक्रो, साना र मझौला व्यवसायसमाप्त प्रायः भइसकेका छन् । यसको कारणबाट करिब ९० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् ।

लामो लकडाउन, तत्काल यसलाई सुधारको लागि उचित कार्ययोजना नहुनु, उपभोगको मात्रा दिनानुदिन बढ्नु तर आपूर्तिको भरपर्दो र व्यवस्थित स्रोत नहुनु लगायतले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ह्रास आएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस्का अनुसार कोभिड १९ को असरले गर्दा हालसम्म समग्र अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५.२ प्रतिशतका दरले ह्रास आइसकेको छ । र भविष्यमा असर यहि गतिमा अर्थतन्त्र रहेको खण्डमा यो ह्रास ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

Advertisement

साथै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढदै गएकोले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२० को प्रतिवेदन अनुसार विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहने अनुमानले पनि यसको असरलाई मापन गर्न सकिन्छ । लकडाउन, सामाजिक दुरी र अन्य कारणबाट मानवीय स्रोत परिचालन गर्न सकिएको छैन । विकासोन्मुख देशका सरकार पनि आवश्यक सुधारका कार्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

किनकि पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । कोभिड १९ सँग सम्बन्धित आवश्यक मेसिन औजार वा स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य महँगो छ । साथ साथै टाभल्स, टुरिजम, होटल, हवाई यातायात, स्थल यातायात, उद्योग, अन्य व्यापार तथा व्यवसायमा आएको ह्रास, घरजग्ग्गा व्यवसायमा आएको संकुचन, शिक्षा क्षेत्रको अनिश्चितता, लगायतले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरमा आएको बेरोजगारको समस्या आदिले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा मागमा संकुचनको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर समेतमा ह्रास आएको छ । विकसित अर्थतन्त भएका मुलुकहरुले पनि अब विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा भएका मुलुकलाई दिने सहयोगमा ह्रास आउने छ, किनकि यिनीहरु आफै कमजोर हुन पुग्ने छन् । फलतः ऐतिहासिक रुपमा मानवले विगत बिर्सेर नयाँ सिर्जनातिर लाग्नुपर्ने बनाएको छ । संसारको सहअस्तित्वनै समाप्त हुनेतिर अर्थतन्त्र गइरहेको छ । शक्ति सन्तुलन धर्मराउन जाने देखिन्छ । किनकि गास, बास र कपासका लागि मानिसहरु एक आपसमा लड्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ ।

पुँजीवाद अर्थतन्त्रको यस्तो पाटो हो जसमा व्यक्तिगत पुँजी परिचालन गरी नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ उत्पादन र वितरण गरिन्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सुरुआत १८ औं शताब्दिमा औद्योगिक क्रान्तिका बेला बेलायतबाट भएको पाइन्छ । त्यति बेलै यस पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विरोध भएको थियो । खास गरी कार्लमाक्सले पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई दास क्यापिटल हो भनेका छन् ।

किनकि यस अर्थ व्यवस्थामा कामदारलाई धेरै समय काममा लगाउने तर ज्याला कम दिने गरिन्छ भनी आलोचना गरिएको थियो । कार्ल माक्सका अनुसार यसको सट्टा, समाजवाद, उन्नत अर्थ व्यवस्था हो । किनकि यस अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनको साधन, जस्तो पैसा र अन्य मेसिनरी उपकरण जस्ता साधनहरु सार्वजनिक वा राज्यका हुन्छन् । सबैलाई धन आर्जन गर्न, काम गर्न वा उत्पादनमा सहभागी हुन समान अवसर रहन्छ । सबैको लागि व्यवसाय हितग्राही हुन्छन् । सरकारले नै उत्पादन र वितरणको जिम्मा लिने हुनाले सबैको समान पहुँच रहन्छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा सरकारको पूर्ण लगानी रहने भएकोले अन्य क्षेत्रमा करको दर बढिरहन्छ । यसरी हेर्दा समाजवादी अर्थतन्त्रमा समान वितरण प्रणालीमा जोड दिइन्छ ।

तर खुुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पुँजीवादमा, व्यक्तिगत सम्पत्ति हुने, सम्पत्तिको स्वामित्व निजी हुने र सम्पत्तिको वितरण, ज्याला निर्धारण, वस्तुको मूल्य निर्धारण, जस्ता विषय प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने, सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नरहने प्रक्रिया पुँजीवाद हो । वस्तुको मूल्य प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले निर्धारण गर्दछ भने प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवसायनै समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता राख्दछ ।

यसरी हेर्दा आर्थिक स्वतन्त्रता, ग्राहकहरुको सर्वसत्तावाद, स्वविवेकीय निर्णय, बजारद्वारा मूल्य निर्धारण, बैंक वा वित्त कम्पनीद्वारा ऋण प्रदान हुने, नाफा कमाउने उद्देश्य रहनु, सरकारद्वारा हस्तक्षेप नहुने, कामदारलाई भर्ना वा कामबाट अवकाश लगायतको सम्पूर्ण अधिकार आफैमा निहीत रहने प्रक्रिया नै पुँजीवाद हो । पुँजीवादमा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा व्यवसाय रहने हुनाले, लगानीमा र नाफामा अत्याधिक जोड हुने र सरकारको तर्फबाट कुनै अवरोध नहुने कारणबाट एकाधिकार रहने, असमानता सिर्जना हुने, अर्थतन्त्रमा उतार चढाव धेरै हुने र वातावरण प्रदुषित रहन सक्ने यसका अवगुणहरु हुन् ।

कोभिड १९ महामारीको कारणबाट विश्व अर्थतन्त्रमा खुदरुपमा नकारात्मक असर पर्न गएको वर्तमान अवस्थामा समाज २ वर्गमा विभाजन हुने ठूलो सम्भावना देखिन्छ । सार्वजनिक उतरदायित्व वा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको बदला महामारीलाई अवसरका रुपमा लिने प्रवृतिले गर्दा वा पब्लिक एकाउन्ट्याविलिटी के हो भन्ने नै थाहा नहुने प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्रमा विभाजन आउनसक्ने देखिन्छ । जस्तो ः पहिलो वर्ग गास, बास र कपासका लागि संर्घषरत वर्ग वा भन्नुहोस न्यून आय वर्ग (तल्लो वर्ग ) जो सधै काम मात्र गर्ने वर्ग । दोस्रो पुँजीवादतर्फ उन्मुख वर्ग । जसको हातमा राज्य स्रोत, राजनीतिक पहुँच, राज्यको पहुँच, पुँजी, र सोको लागि आवश्यक अन्य स्रोत र साधन यथेष्ठ हुन्छ । व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी लगायत सबै प्रायः समाप्त भएको यस स्थितिमा मुठीभर व्यवसायीहरुले खास गरी स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्न उत्पादक लगायतले असमान उत्पादन, आफूखुसी मूल्य निर्धारण, गुणस्तरमा कटौती र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी कर लगायतमा छल गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन् र गरिहने छन् ।

स्वायत्तता हुँदैमा उत्तरदायित्व बिर्सेर वा राजनीतिक आड भरोसाको उपयोग गरेर समाजलाई शोषण गरी आफूले मात्र धन आर्जन गर्ने परिपाटी नै पुँजीवादी सोच हो । स्वयात्तता र उत्तरदायित्वको सुन्दर सन्तुलन नै समाज विकासको मेरुदण्ड हो तर त्यो बिर्सेर एकाधिकार सोच हुने वित्तिकै मानिस अन्तमा पुँजीवादी बन्न जान्छ ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा जनताप्रतिको उत्ततरदायित्वलाई मुख्य प्राथमिकता दिनु पर्ने भएता पनि सरकार वा राज्य शक्ति आफ्नो र आफ्नाहरुको हितका लागि कार्य गर्न अग्रसर भएपछि पुँजीवादीहरुको उदय निश्चित देखिन्छ । यसै गरी विचौलियाहरुले राजनीतिक पहुँचको आडमा बिना कुनै लगानी, साना लगानीकर्तालाई दबाबमा पारेर, वा कार्टेलिङ गरेर अत्याधिक आर्जन गरिरहने अवस्था सिजना भइरहेको देखिन्छ । यो अझै चर्को पुँजीवाद हो । राज्यसत्तामा बस्नेहरुको हालिमुहाली मात्र चल्ने, गरिबहरु अझ गरिब हुँदै जाने जुन प्रवृति छ, त्यो पुँजीवादी अधिनायकवादको ज्वलन्त नमुना हो ।

नाफाको मात्रा कति हुने वा लिने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विचार हुन सक्दछन् । तर उद्यमीको कार्य अन्य उत्पादनका साधनहरुलाई संगठित तथा समन्वय गर्नु हो । वस्तुहरुको उत्पादन गर्न उसले अन्य साधन जस्तो भूमि, श्रम र पुँजीलाई एकत्रित गरी कार्य गर्दछ । अतः यही कार्य गरेवापत उद्यमीले नाफा आर्जन गर्दछ र गर्नु पर्दछ । अतः उद्यम १ किसिमको श्रम हो र नाफा विशेष किसिमको ज्याला हो ।

श्रम, भूमि, तथा पुँजीले निश्चित आम्दानी भुक्तानीको लागि उद्यमीबाट प्रतिबद्धता पाउँछन् । तिनलाई ज्याला, लगान तथा ब्याज दिइन्छ । अतः यी सबैको भुक्तानी गरेर बाँकी रहेको रकम नै नाफा हो । नाफा व्यवसायीहरुको सफलताको मेरुदण्ड हो, यो आवश्यक पनि छ । तर नाफा निश्चित प्रतिशत वा रकममा हुनु पर्ने र राज्यको तर्फबाट त्यसको नियमित अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरभिजन हुनु आवश्यक छ ।

तर यहाँ त नाफा कमाउनु त्यो पनि असिमित नाफा कमाउनु शक्ति प्रदर्शन गर्नुसँग दाँज्ने गरिन्छ । जसको कारणबाट एक किसिमका विचौलया रातारात सुपर पावर शक्तिमा बदलिए । राजनीतिक शक्तिसँग घनिष्ठ भएर लाभको हिस्सा आपसमा बाडँचुड गरेर राजनीतिक पद र प्रतिष्ठामा आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गराई पुँजीवादको विकास गरिरहेका छन् । सायद पुँजीवाद बाजा नबजाइकन पनि आउने बाटो राज्य शक्ति र राजनीतिक शक्तिको पहुँच रहेछ कि ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश समाजवादतिर उन्मुख देश भनिन्छ । तर सरकारी स्तरबाट नै विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको समयमा अर्बौ रकम हिनामिनाको समाचार प्रसारण भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ देशभित्र नै राज्यस्तरबाट निमार्ण भैरहेका क्वारेन्टाइनमा लाखौंको हिसाब किताब मिलिरहेको छैन भन्ने सुनिन्छ । (एक सिरानीको खोलको मूल्य करिब तीन हजार भन्ने सुन्नमा आएको छ । )

यी सबैलाई हेर्दा सरकार नै पुँजीवादको मतियार हो कि भन्ने जनमानसको विश्लेषण देखिन्छ । तर देशको तर्फबाट यस समयमा सेवामूलक व्यवसायमा अनुदान दिनु पर्ने हुन सक्छ भने केहीले न लाभ न घाटाको अवस्थामा व्यावसाय सञ्चालन हुनु पर्ने भए पनि यहाँ आफ्नो र आफ्नाको लागि मात्र अनुदान दिने र आफूले मात्र यही महामारीकोे उपयोग गरी धन आर्जन गर्ने परिपाटी चलिरहेको देखिन्छ ।

यसले खस्किरहेको अर्थव्यवस्थालाई अझ कमजोर बनाउन र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गइ अर्थतन्त्र पुँजीवादतर्फ जान सक्ने देखिन्छ । कोभिडपछि साँघुरो अर्थव्यवस्था भएका देशहरुले त काम गर्ने परिपाटिमा धेरै नै परिर्वतन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

महामारीको कारणबाट स्वास्थ्य समस्यामा धेरै चुनौती त छ नै सँगसँगै अर्थ व्यस्थामा पनि पहिरो गइरहेको कारणबाट सबैलाई सन्तुलनमा राख्न व्यवसाय सदाझै सञ्चालन गरे पुग्दैन यसलाई अग्रगामी तवरले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारको तर्फबाट नितान्त रुपमा सहयोग आवस्यक रहन्छ । अन्यथा व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन । जस्तो बैंक ऋण, ब्याजदर, ऋणको पुनर्संरचना वा तालकीकरण, ऋण तिर्ने समय सीमा र मजदुरको कोरोना बिमा लगायतमा व्यापक सहयोगको आवश्यकता रहन्छ ।

यस्तो असहज वातावरणमा पनि मित्रराष्ट्र चीनले सबै वातावरणलाई सहज बनाएका कारण आज विश्वको स्वास्थ्य सामग्रीको मागलाई सहजै आपूर्ति गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई सहज रुपमा अवतरण गरिरहेको मात्र हैन यसबाट प्रशस्त मात्रामा आम्दानी र नाफा कमाइरहेको छ ।

देश र समाज सुधारका लागि स्थिर चित्तले विरोधी तर राम्रा विचारलाई समेत समेटेर समय र परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै कार्य गर्नु आवश्यक रहन्छ । वास्तवमा राज्यशक्ति त्यो हो जो अरुलाई गति प्रदान गरोस । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन विचार शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । तर कोरोनाको संक्रमणको कारणबाट देश थला परिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा अन्यौल छ, खाद्यान्न समस्या, बेरोजगार समस्या त्यतिकै छ । यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यशक्ति आत्मरतिमा रमाउँदै झिनाझम्टीको पछाडि लागी परेको छ । विचार शक्ति व्यवसायको सफलतामा निर्भर रहन्छ । कोरोनाबाट सिर्जित र राजनीतिक शक्तिको आड भरोसाले गर्दा समाजका निश्चित व्यक्ति वा समूहको मात्र एकाधिकारले सम्पति र आम्दानीको असमान संग्रहले आर्थिक बृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न जाने छ ।

यस अवस्थामा उपभोक्ता र श्रमिकलाई धेरै शोषण हुने हुनाले पुँजीवादी सोच विकासोन्मुख मुलुकहरुको लागि उपयुक्त छैन । साथै यस किसिमको सोचमा नाफा मात्रैमा ध्यान दिने हुँनाले वातावरणमा परेको गम्भीर असरले समाजमा परेको नकारात्मक प्रभावको समेत वास्ता हुँदैन । अतः समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाकोे लागि राज्य शक्तिले बिना भेदभाव, मेरो र आफ्नो लागि नभनीकन निरन्तर कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।

उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मका चरणहरु अवरुद्ध भएका कारणबाट अर्थतन्त्रको संकुचन तत्काल समाधान हुन नसक्ने भएकाले उत्पादनमा विशेष ध्यान दिँदै राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भन्दा पनि राज्य निर्देशित अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेको खण्डमा पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अन्यथा अर्थव्यवस्था पुँजीवादतर्फ जाने निश्चित देखिन्छ । समयमै यसतर्फ राज्यले सोच्नु आवश्यक छ ।
तिमसेना पूर्व बैंकर हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया