भरत कोइराला
पोखरा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको र आफूहरुले पटकपटक स्मरण गराउँदा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो । साथै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बाँडफाँटमा साँसदबीच विभेदपूर्ण व्यवहार भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

आइतबार सवा १ बजे सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक सुरु भएकाे जनाउ गरेलगत्तै कांग्रेसका सांसदहरु उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । लगत्तै सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बोल्ने समय उपलब्ध गराए । नेता नेपालीले कोरोना नियन्त्रणमा बेवास्ता र विभेदपूर्ण व्यवहार गरी ल्याइएको कार्यविधिको विरोध स्वरुप सदन अवरुद्ध गरिएको जानकारी गराए ।

कांग्रेसले असार २३ मा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ४ बुँदा समेटेर संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । जसमा १ घर १ पिसिआर, जिल्ला जिल्लामा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप गराइनुपर्ने, आइसोलेसन बेडको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने र कोरोना संक्रमितको निधन भएमा उचित व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने माग सहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

लामो छलफलपछि उक्त प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । नेता नेपालीले भने, ‘हाम्रो प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा अस्वीकृत भए पनि जनताले भोग्नुपरेका समस्या जस्ताका तस्तै छन्, त्यसैले हाम्रो माग पनि त्यहि नै हो ।’

१ घर १ पिसिआर तत्कालका लागि गर्न नसकिए पनि सरकारले काम सुरु गरे मोडालिटी फेरेर जान तयार भए पनि प्रतिपक्षको प्रस्ताव जसरी पनि फेल नै गराउनुपर्छ भन्ने मनसायले अगाडि बढेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशका जनताको जीवनलाई पैसासँग दाँजियो । घाटा र नाफा नापेर व्यापारीको जस्तो व्यवहार गरियो ।’

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आइसोलेसनमा समयमै खाना र पानी नपाएको सुनिँदै आएको र संक्रमणको दर बढ्दो रहेकाले भोलिको अवस्था सम्झेर आङ नै जिरिँग हुने अवस्थामा सरकार संवेदनशील नभएको उनको आरोप छ । कोरोनाबाट निधन भएका व्यक्तिको अन्त्येष्ठि गर्ने बेलामा गरिएको व्यवहार शोभनीय भएको भन्दै उनले प्रत्येक जिल्लामा व्यवस्थित अन्त्येष्ठिस्थल बनाउन पनि आग्रह गरे ।

नेता नेपालीले संघीय लोकतन्त्रिक पद्धति अनुसार सरकार चल्नुपर्नेमा सांसदबीच नै फाटो ल्याउने गरी विभेदपूर्ण व्यवहारको पनि विरोध गरे । गएको साता मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि पारित भएको छ ।

उक्त कार्यविधिमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ७० र समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने र विवाद आएमा मिलाउने जिम्मा प्रत्यक्ष सांसदको रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा १ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद भएमा प्रत्यक्षलाई ६० र समानुुपातिकलाई ४० प्रतिशत दिने भनिएको छ ।

नेता नेपालीले पहिलो विजयी हुने प्रणालीबाट जो निर्वाचित भएर आउँदैनन उनीहरुलाई समानुपातिकबाट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि अहिले यो कार्यविधिले उनीहरुलाई फेरि कुनामै पु¥याउने व्यवहार गरेको आरोप लगाए । संसद विधि निर्माण गर्ने थलो भए पनि जनप्रतिनिधिलाई पनि विकासमा सहभागी गराउने पद्दति सुरु भएको गण्डकी प्रदेशले भने १ वर्ष ढिलो गरी यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

गत वर्षको पोहोरको कार्यविधिले सहमतिबाट समान रकम वितरण गरेर काम गर्ने विवाद आए मुख्यमन्त्रीले समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीकै निर्वाचन क्षेत्रसहित ४ ठाउँमा विवाद आएपछि मुख्यमन्त्रीले समस्या समाधान गरिदिनुपरेको थियो ।

कांग्रेस दलका नेता नेपालीले भने, ‘संविधानको मर्म र समानताको सिद्धान्त पोहोर पालना भयो । तर अहिले कार्यविधि पक्षपातरुपमा आयो । दुवै प्रणालीबाट आएका सांसदलाई समान रुपमा वितरण गर्नुपर्छ ।’

कार्यविधि सच्याउन माग गर्दै कार्यालयमा पुगको नेपाली कांग्रेसका सांसदको टोलीसँग मुख्यमन्त्रीको भनाभन नै भएको थियो । भनाभन सामसुम भएपछि मुख्यमन्त्रीले २७ गते सर्वदलीय बैठक बोलाए । त्यसमा पनि कांग्रेसको माग सम्बोधन भएन ।

मुख्यमन्त्रीले कानुनी रुपमा दुवै सांसद समान हैसियतका भए पनि व्यवहार हेर्दा त्यसो नहुने भन्दै आएका छन् । संघीय संसदको मोडल अनुसार आफूले कार्यविधि बनाएको र अब यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीले बताएपछि सहमति बेगर कांग्रेसका सांसद हिँडेका थिए । नेता नेपालीले भने, ‘हामीले डेलिगेसन गएर भन्यौं, सर्वदलीय बैठक बस्र्यौ तर हाम्रो जवाफ आएन तसर्थ संसद अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

कार्यसूचीमा एउटा विधेयक चढेको, विवादका विषयलाई छलफलबाटै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सभामुखले आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षका सांसद नबसेपछि सभामुखले आधा घन्टाका बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो ।