प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएको प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदको विधायन समितिमा छ । प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच अगाडि बढाइएको विधेयकलाई सरकारले प्रदेश विकासको महत्वपूर्ण कडीको आधार मानेको छ । यो वर्ष विधेयक पारित गरी प्राधिकरण स्थापना गर्नकै लागि सरकारले ११ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजना गरेको छ ।

प्रदेशमा यो संरचना स्थापना गर्नु अगाडि नै संघबाट हुने गरेका वाधा फुकाउन जरुरी छ ।

नीति निर्माणका लागि योजना आयोग र योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय छँदाछँदै बोझिलो संयन्त्र किन चाहियो भनेर सत्तापक्षकै सांसदहरुले खासखुस गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरुले नै पनि यसमा आशंका व्यक्त गरेका छन् कतै मन्त्रालयकै बजेट र अधिकार कटौती त हुने होइन भनेर । यसबारेमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङ संसदमै प्रष्ट पारेका छन् । लगानी सम्मेलन गर्न, ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्राधिकरण चाहिएको भनेर उनीहरुले प्रस्ट्याएका छन् । तर पनि विधेयकमा उल्लेख गरेका विषयवस्तु केलाउँदा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत रहने यो प्राधिकरण पक्कै शक्तिसम्पन्न हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट र स्वीकृति दू््रत कार्यान्वयनका लागि यो संरचनाको आवश्यकता महसुस गरिएको विधेयककै प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाको कुशल व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन यो विधेयक ल्याइएको भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, बायोग्यास तथा अन्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ । सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुनेछ । विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुनेछन् । खानेपानी तथा सिँचाइ लगायत जलस्रोत, उपयोग, करार खेती, पशुपंक्षीपालन, फलफूल खेती, जडिबुटी, एग्रो फरेस्ट्री, खाद्यान्न प्रशोधन, चक्लाबन्दी आयोजना पनि प्राधिकरणले नै हेर्ने छ । यीवाहेक प्रदेश सरकारले तोकेका पूर्वाधार संरचना लगायत आयोजना पनि प्राधिकरणले हेर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन कार्यकारी निर्देशकबाटै हुने छ ।

नेपालमा योजना कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय नै वाधक देखिन्छन् । सडक खन्न लाग्दा वनले अवरोध गर्छ । अझ ३ तहका सरकार भएका बेलामा अझै पनि धेरैजसो वाधा फुकाउन केन्द्र नै धाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणले ती वाधाको सामना कसरी गर्न सक्ला त ? अनि प्रदेशकै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरले भनेजस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले तेस्र्याएको वाधा पनि यो प्राधिकरणले फुकाउन सक्दैन । प्रदेशमा यो संरचना स्थापना गर्नु अगाडि नै संघबाट हुने गरेका वाधा फुकाउन जरुरी छ ।

अनि सबैखाले योजना सञ्चालनका जिम्मा प्राधिकरणले लिने भएपछि प्रदेश सरकारले अहिले भनेजस्तो प्रदेशका सबै जिल्लामा पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका कार्यालय पनि नचाहिने पो हो कि ? कि मन्त्रालयको जिम्मा पाएका मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, यी मन्त्री हटाएर अर्का ल्याएका बखत पनि काम हुने संकेत नदेखेर मुख्यमन्त्रीले विकास निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेका हुन् ? त्यसो हो भने पनि यो संरचना स्थापना भएर कामको नतिजा आउने बेलासम्म यो सरकारको अवधि पनि सकिएको हुनेछ । सरकार गठन भएलगत्तै संरचना स्थापना गरिएको भए यही सरकारका यसको परिणाम देखिन्थ्यो होला । यी र यस्तै प्रश्न अहिले जनस्तरबाट उठ्न थालेका छन् । दीर्घकालीन सोचका साथ ल्याइएको भनिएको यो विकास प्राधिकरण स्थापनाको औचित्य प्रदेश सरकारले पुष्टि गर्नै पर्छ ।