समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा ९ भदौसम्मलाई स्थगित भएको छ । कांग्रेसले सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेलगत्तै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद ८ दिनलाई स्थगित गरेका हुन् ।

कांग्रेसको अवरोधमात्रै होइन यसबीचमा चाडपर्व परेको र पोखरामा कोरोना संक्रमण बढेपछि बैठक ८ दिन स्थगित गरिएको हो ।

सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको र आफूहरुले पटकपटक स्मरण गराउँदा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो ।

कांग्रेसले आइतबारको बैठक पनि २ पटकसम्म अवरुद्ध गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बाँडफाँटमा सांसदबीच विभेदपूर्ण व्यवहार भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेसले असार २३ मा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ४ बुँदा समेटेर संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । जसमा १ घर १ पिसिआर, जिल्ला जिल्लामा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप गराइनुपर्ने, आइसोलेसन बेडको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने र कोरोना संक्रमितको निधन भएमा उचित व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

लामो छलफलपछि उक्त प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । गएको साता मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि पारित भएको छ ।

उक्त कार्यविधिमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ७० र समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने र विवाद आए मिलाउने जिम्मा प्रत्यक्ष सांसदको रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा १ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद भए प्रत्यक्षलाई ६० र समानुुपातिकलाई ४० प्रतिशत दिने भनिएको छ ।

गत वर्षको पोहोरको कार्यविधिले सहमतिबाट समान रकम वितरण गरेर काम गर्ने विवाद आए मुख्यमन्त्रीले समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीकै निर्वाचन क्षेत्रसहित ४ ठाउँमा विवाद आएपछि मुख्यमन्त्रीले समस्या समाधान गरिदिनुपरेको थियो ।