पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी विकास प्राधिकरण किन भन्नुभन्दा अगाडि संघको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुभव हेरौं । सरकारको आफ्नै कन्सल्टेन्सी भएको, आफ्नै निर्माणको काम गर्न सक्ने नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसिसिएन) जस्तो होइन, तर त्यसले जस्तो पनि काम गर्न सक्ने एउटा निकाय चाहिन्छ भन्ने महसुस बालुवाटारले कुन बेला ग¥यो भने जब मेलम्ची अचानक रद्द भयो । एनसिसिएन जस्तो छुट्टै निकाय भएको भए त्यो काम विशेष परिस्थिति भनेर गर्न सकिन्थ्यो ।

संकटको बेला आउने समस्या समाधानका लागि त्यस्तो संरचना चाहिँदो रहेछ । आम प्रक्रियामा गएर विपद्को बेला काम गर्न सकिन्न । त्यस्तो निकायको कल्पना कसरी गर्ने होला भन्दाभन्दै र हाम्रो प्रदेशमा पनि काम गर्दै जाँदा एउटा छुट्टै संरचना चाहिन्छ भन्ने महसुस भयो । र, गण्डकी विकास प्राधिकरणको अवधारणा आयो ।

—निजी लगानी, निजी सार्वजनिक साझेदारी र संयुक्त लगानीको काम गर्न अधिकारसम्पन्न विकास प्राधिकरण

संघमा लगानी बोर्डको कन्सेप्ट आयो । लगानी बोर्डको कन्सेप्ट किन आएको भन्दाखेरि संघको अर्थ मन्त्रालयले अर्बाैं अर्बको योजना सबै उसैले डिल गर्ने, सबै त्यसकै झ्यालबाट छिर्नुपर्ने, यता प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि मुख्य आधार त्यसैलाई मात्रै मान्नुपर्ने, अर्काे मन्त्रालयको कुनै पनि भूमिका नरहने, त्यस्तो हुँदाखेरिचाहिँ त्यतिबेला सम्भवत १ अर्बको विभागले गर्ने र ५ अर्बसम्मको अर्थ मन्त्रालयले गर्ने र त्योभन्दा माथिको लगानी बोर्डमा आउनुपर्ने, निजी लगानी, विदेशी लगानी सबैचिजहरु भन्ने बनाइयो । त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर लगानी बोर्डको कन्सेप्ट आयो । अरु प्रदेशले चाहिँ लगानी बोर्डको दुरुस्तै सारेर प्रदेश लगानी बोर्ड बनाए ।

हामीले चाहिँ खास गरी ३ वटा कामहरु एउटा, निजी क्षेत्रको लगानी आयो भने के हुन्छ ? त्यसको पोलिसी त बनेको छैन । हाम्रो मन्त्रालयको हैसियत त धेरै तल छ । त्यस कारणले निजी क्षेत्रको लगानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, स्वीकृति दिने, छनोट गर्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर नियमन गर्ने एउटा संस्था चाहियो ।

दोस्रो कुरा, अरु प्रदेशसँग मिलेर सीमा नदीमा हाइड्रो सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भने या संघ सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार मिलेर संयुक्त लगानीको काम गर्नुपर्‍यो भने संयुक्त लगानीको आयोजना सञ्चालन गर्ने हैसियत हाम्रा मन्त्रालयहरुको हैन । त्यो कसले गर्ने ? गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्नुप¥यो, त्यो काम गर्न पनि एउटा प्राधिकरणको आवश्यकता छ भनेर मलाई पहिला विज्ञहरुले भने ।

विज्ञहरुले भन्नुभयो, ‘विकास प्राधिकरण चाहिन्छ, लगानी बोर्ड जस्तो होइन, त्योभन्दा अलि सुधारिएको । एनसिसिएन जस्तो पनि होइन ।’

तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको व्यवस्थापन । त्यसबारे हाम्रो पोलिसी नै छैन अहिलेसम्म । पिपिपी मोडलको आधारमा चलेका आयोजनाहरु दर्ता गर्ने, आयोजना छनोट गर्ने, नियमन, अनुगमन सबै गर्ने काम मन्त्रालयलाई दिने काम प्राधिकरणले गर्ने हो ।

निजी क्षेत्रको लगानीको व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणले गर्छ । जस्तो चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर एन्ड साइन्सेज कम्पनीले हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता ग¥यो । हामीले निर्णय गरेर कृषि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियौं । मुख्यमन्त्रीको रोहबरमा हाम्रो कृषि मन्त्रालयले सम्झौता गर्‍यो । हाम्रो दुग्ध विकास बोर्ड बनायौं । तर नीतिगत अप्ठेरो त भयो नि । विदेशी कम्पनी र गण्डकी प्रदेश सरकारको बीचमा विदेशी लगानीको कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अलमलियौं । त्यस कारणले यस्ता आयोजना छनोट गर्ने, दर्ता गर्ने, त्यसको औचित्य हेर्ने सबै गर्न मन्त्रालयको कर्मचारीले सक्दैन, भ्याउँदैन । त्योचाहिँ काम गर्न पनि यस्तो प्राधिकरण चाहियो ।

प्राधिकरण किन भने त्यो अधिकार सम्पन्न हुनुपर्‍यो । अधिकार भएन र मुख्यमन्त्रीकहाँ प्रतिवेदनमात्रै बुझाइराख्ने भयो भने काम हुँदैन । प्रोजेक्ट पनि त्यसैले गर्न सकोस् । मन्त्रालयका बजेटरी प्रोग्राम मन्त्रालयले नै हेर्छ । प्राधिकरणले हेर्दैन । होमस्टे होस् या मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ जस्ता कार्यक्रम त हाम्रै मन्त्रालयहरुले हेर्छ ।

हामीले लगानी पनि गर्नुपर्‍यो । हामी खालि संघको समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानमात्रै खाएर बस्ने कि यो आफ्नो आम्दानी हुने काम पनि गर्ने ? प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र धेरै छैन । त्यसैले आम्दानी हुने काम पनि गर्नुपर्‍यो । अहिले त हाम्रो निजी कम्पनीसँग मिलेर लगानी गर्ने नीति नै छैन । त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने काम यो प्राधिकरणले गर्छ ।

उदाहरणका लागि उत्तरगंगा जलविद्युत परिचालन गर्ने भयौं हामीले भने त्यसमा लगानी गर्न कुनै न कुनै ऐनले हामीलाई गाइड गर्नुपरेन ? स्थानीय तहसँग मिलेर गर्ने हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर गर्ने हो भने पनि त्यसमा लगानी गर्न हामीलाई कुनै न कुनै कानुनले गाइड गर्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरण किन चाहियो ? जलस्रोत मन्त्रालय छँदै थियो नि त ।

त्यस कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छँदैछ किन चाहियो विकास प्राधिकरण भन्ने होइन । कामको प्रकृति अनुसार रेगुलर काम मन्त्रालयले गर्छ । जब अघि भनेका ३ वटा विशेष प्रकारका काम आउँछन्, त्यो प्राधिकरणले गर्छ । कार्यान्वयन गर्न अब बिजुलीको लगानीका लागि यो प्राधिकरण अन्तर्गत अर्काे विद्युत कम्पनी हामीले खोल्नुपर्छ । डेरीको काम गर्ने हो भने दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत हामी गर्छाैं । नीति नै छैन, संस्था नै छैन भने हाम्रो प्रदेशमा लगानी गर्न को आउँछ ?

प्राधिकरणमा हामी सिइओ नियुक्त गर्छाैं । धेरै मान्छे हुँदैनन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष मुख्यमन्त्रीलाई अतिरिक्त तलब दिनुपरेन । सदस्यहरुलाई पनि अतिरिक्त तलब दिनुपरेन । अर्थमन्त्रीलाई अतिरिक्त तलब दिनुपरेन । मन्त्रीलाई अतिरिक्त तलब दिनुपरेन । प्रमुख सचिवलाई अतिरिक्त तलब दिनुपरेन । योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त तलब दिनुपरेन । एकजना प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुन्छ, दुईजना विज्ञ हुन्छन् । दुईजना विज्ञ भनेको एकजनाचाहिँ पूर्वाधार विज्ञ, अर्काे अर्थशास्त्री । अहिलेसम्म हामीले जति नियुक्त गरेका छौं, खास अर्थशास्त्री छैनन् । प्राधिकरणमा अर्थशास्त्री पनि हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशले लगानी नगर्ने हो भने चाहिएन विकास प्राधिकरण । हैन भने अलिअलि माथिबाट पैसा ल्याउने, खत्र्याखुत्रुमात्रै गर्ने हो भने कहिले हाम्रो समृद्धि प्राप्ति हुन्छ ?
…
अर्काे प्रसंग, अहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद भयो भन्ने विषय । मैले सर्वदलीय बैठक बोलाएँ । सर्वदलीय बैठकले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यही गर्ने भनियो । ४ वटै दलको सहभागिता भयो । कि त संघीय संसदको जस्तै मानौं, कि यही कुरा मानेर जाऔं भन्ने कुरा आयो । धेरै छलफल भयो । तर बराबर कहिँ पनि हुँदैन ।

—निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई कुनै हालतमा बराबर हुँदैन ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २/२ करोड भनेपछि बजेट त समान भयो । स्वीकार गरे पनि नस्वीकार गरे पनि एउटा सांसदचाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक घरघरमा पुगेको हुन्छ । जनताले त्यसैलाई भनेर भोट हालेको हुन्छ । चिह्न त पार्टीको हुन्छ, तर व्यक्तिलाई पनि हेरेर भोट हालेको हुन्छ । समानुपातिक सांसदलाई त धेरै जनताले चिनेकै हुँदैन । त्यस कारणले जनताप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवारी प्रत्यक्ष निर्वाचितकै हुन्छ । संसदको दायित्व, मर्यादा एउटै भए पनि जनताप्रतिको मतदाताप्रतिको दायित्वको हिसाबले त तुलनै हुन सक्दैन । निर्वाचन क्षेत्रको बजेट बाँड्ने कुरा सुविधाको कुरा होइन, व्यक्तिगत सुविधासँग जोडिएको छैन ।

संघको त झन् सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय गर्ने, सर्वसम्मत नभए संयोजकले निर्णय गर्ने भन्ने छ । संयोजक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्छ । पहिला यहाँ विवाद भयो भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्णय गर्ने भन्ने थियो । तर अहिले त्यही सांसदहरुको समितिले निर्णय गर्ने भन्ने भयो । सर्वसम्मत भयो भने भइहाल्यो, भएन भने एकजना समानुपातिक सांसद छ भने कमसेकम न्यूनतम ३० प्रतिशत बजेट त्यसलाई छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । दुईजना छन् भने ४० प्रतिशत र ३ जना छन् भने ४५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

१ प्रतिशत पनि नछुट्याइकन निर्णय गर्न सक्थ्यो भने अब कम्तीमा ३० प्रतिशत छुट्याउनै पर्ने हुँदा एकजना समानुपातिक सांसदले ६० लाख रुपैयाँ त पायो नि । कतिपयले ६० लाख पाए नि ग्यारेन्ट हुँदो रहेछ, यही व्यवस्था ठिक छ भनेका छन् । कांग्रेसका पनि निर्वाचितहरु यसको विरुद्धमा छँदैछ । २÷४ जनाले बल ग¥या छ, अरुले बोल्न सक्या छैन ।

३० प्रतिशत मिनिमम छुट्याउनै पर्ने भयो नि । एकल निर्णय गर्न पाएन नि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले । संघको जस्तो संयोजकको हैसियतले एक्लै निर्णय गरेर आफूले चाहेको योजनामा मात्रै बजेट राख्न पाएन यहाँ । संघको भन्दा पनि प्रगतिशील त गण्डकीमा भयो नि । उनीहरुचाहिँ के भन्छन्, ३ जना समानुपातिक सांसद छन् भने तिनलाई ६० प्रतिशत हुनुपर्‍यो । त्यो पनि कहिँ हुन्छ ? प्रत्यक्ष सांसदलाई ४० प्रतिशत दिएर अरुलाई ६० प्रतिशत ? त्योभन्दा जनताको मतको अपमान के हुन्छ ? सबै बराबर त कुनै हालतमा हुँदैन ।

प्रदेशको पनि सरकार हो । संघको मात्रै सरकार होइन । प्रदेशको पनि व्यवस्थापिका हो । संघको मात्रै व्यवस्थापिका होइन । संघको व्यवस्थापिकाका सांसदले ६ करोड बाँड्ने, हाम्रो सांसदले कत्ति पनि नबाँड्ने गर्दा प्रदेशको औचित्य के हुन्छ ? त्यो कोणबाट मात्रै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेको हो । सानातिना कुरा जुन बजेटमा छुटेका हुन्छन्, तिनको सम्बोधन सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबाट गरुन् भन्ने हो ।

यसपालि हामीले कार्यविधि परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्रीमा रहेको अन्तिम अधिकार संयोजक (प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद)लाई दिएका हौं । पोहोर मिनिमम भनेर छुट्याएको थिएन, यसपालि छुट्याएको हो । तेस्रो कुराचाहिँ कोभिडको कारणले कृषिमा जुन समस्या भयो कोभिडलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरेर उत्पादनमूलक कृषिमा या पर्यटनमा या पूर्वाधारमा या सिँचाइमा या खानेपानीमा कमसेकम टोटल बजेटको २५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

अरु कुरामा कसैको विमति छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई असमान भयो भनेर विरोध भएको हो । निरपेक्ष समानता कहिँ पनि हुँदैन । यो निर्वाचन क्षेत्रलाई भनेर छुट्याएको बजेट हो, त्यसमा त्यहींबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकै हक लाग्छ, दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा हो ।
…
(मुख्यमन्त्री गुरुङसँग समाधानकर्मी अनुप आत्रेय, भरत कोइराला र रामकृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)