समाधान संवाददाता
पोखरा

नेपाली कांग्रेसबाट पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित २,३,४,६,९,१०,११,१२,२३,२७ र ३२ नम्बरका ११ जना वडाध्यक्षले महानगरपालिकाको मनोमानी नरोकिएको भन्दै फेरि ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आर्थिक एवं अनियमितता विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेको केही दिनपछि फेरी पनि अनियमिततामा केन्द्रित बन्दै महानगरपालिकाले मनोमानी गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

हामीले पटक/पटक महानगरपालिकाको नेतृत्वलाई झक्झकाउने, मौखिक एवं लिखित सुझाव दिदै आएका थियौ, पोखरा महानगरपालिका दलको नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अझै पनि मनोमानी नरोकिएको विषय बारे पोखरेली नगरवासीलाई सचेत गराउन चाहन्छौ‌ं ।

विज्ञप्तिमा गण्डकी वहुप्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोतले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पनि आफ्नै मानिस ल्याउनकै लागि १५ दिने विज्ञापन दिनुपर्नेमा २ दिनको विज्ञापन राखी भएको अनियमितता तुरुन्त बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

विगत पोखरा उप–महानगरपालिका हुँदा कर्मचारीको पालामा बस–प्रतिक्षालय २० वटाको टेण्डर भएकोमा ३० वटाको सम्झौता भएको र पोखरा महानगरपालिका भएपछि पनि महानगरपालिकाले बिना टेन्डर र बिना सम्झौता १५ वटा राख्न दिनु र अहिले आएर ५ वटा भत्काएर निकाल्नु गम्भीर रहस्यमय भएकाले अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा तत्कालीन राजश्व महाशाखा प्रमुखलाई आर्थिक अनियमितता विरुद्ध महानगर प्रमुखले सञ्चारकर्मी सामु कारवाही गर्छु भनेको तर अहिलेसम्म कारवाहीको सट्टा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिनमा रहने गरी संरक्षण गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा सराङकोट टावर, सेती गर्जेज, डेभिजफल्सलगायतका पोखराका सम्पदाहरू स्थानीय जनतालाई नसोधी सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा ४० औं वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पने कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ट्राफिक आइल्यान्ड, डस्टबिन, सोलार लाइटबोर्ड जस्ता विषयहरू विगतदेखि नै विना टेन्डर दिइएकोमा त्यसलाई सच्चाउनुको सट्टा निरन्तरता दिइनु र निजी घरमा रहेको होर्डिङबोर्ड व्यवसायमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बिना नीति–नियम आफूखुसी राख्न दिइँदा अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा लकडाउनको समयमा संकलित राहत र वितरी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुको साथै सातौं नगरसभापछिको रातो किताब अझैसम्म नआउनु विडम्बना भएको भन्दै निन्दा गरिएको छ ।