मोतिराज तिमिल्सिना

कोभिड–१९ कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ । हालसम्म यो रोगको औषधी पत्ता नलागेको कारण अझै यो अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्ने अन्यौल नै छ । यो महामारीबाट मानिसहरू भयभित हुनुको साथै दैनिक जीवनमा प्रतिकुल असर परेको छ भने पेसा व्यवसाय पनि धरापमा परिरहेको छ । मुलुकहरू अत्यन्तै जटील परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गइरहेको छ । यही अवस्था केही महिना रही रहेमा चरम मन्दीको सिर्जना हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । कोभिड १९ समुदायमा महामारीको रूपमा फैलिदा शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

स्थानीय तहले विद्यार्थीको भविष्यको बारेमा गम्भीर भएर योजना बनाएको पाइएको छैन

Advertisement

लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालन नहँुदा नेपालमा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । विद्यालयहरू बन्दाबन्दी अवस्थामा छन् भने पठनपाठन ठप्प छ । आम विद्यार्थी र शिक्षकहरू घरमै बस्न बाध्य छन् । विद्यालय सञ्चालनको सन्दर्भमा राज्यले ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन । विद्यालय संचालन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनका विषयमा विज्ञहरूको आ–आफ्नै फरक फरक धारणाहरू आइरहेका छन् ।

बालबालिकाहरूको पढ्ने बानी हटिसकेको छ । स–साना बालबालिकाले त अक्षर पनि भुलिसकेको अवस्था छ । टिभी, मोबाइल जस्ता विद्युतीय सामग्री खेलाउनमा बढी व्यस्त भइरहेका छन् । मोबाइल तथा स्मार्टफोनहरूमा फ्रि फायर, पब्जी जस्ता गेमहरू खेल्नमा एडिक्ट भैरहेका छन् । उनीहरूको दैनिक जीवन नै अव्यवस्थित भइरहेको छ । अभिभावकहरूले पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थालाई गम्भीर ढंगबाट अध्ययन गर्दा भविष्यमा भयानक समस्याहरू आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बालबालिकाहरूको यो दैनिकीलाई समयमै परिवर्तन गर्न सकिएन भने उनीहरूको भविष्य अन्यौलमा पर्ने निश्चित छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा अधिकांश निजी विद्यालय र केही सामुदायिक विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन प्रक्रिया सञ्चालन गरे । टेलिभिजन मार्फत पनि कक्षाहरू सुरु गरियो । बालबालिकाहरूले अनावश्यक कुरामा समय खर्च गरिरहेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा सञ्चालनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । आम अभिभावकहरूले पनि ठूलो राहतको महसुस गरेका थिए । कतिपय अभिभावकहरूले त अनलाइन कक्षा अत्यन्त प्रभावकारी भएको र स्वयंले पनि आफ्नो बालबालिकाको क्षमता र कक्षा गतिविधिबारे बुझ्ने मौका पाइरहेको बताए ।

हुन त अनलाइन कक्षामा सबै विद्यार्थीहरूलाई समेट्न नसकिएको र आम विद्यार्थीहरूको पहुँचमा अनलाइन प्रविधि पुग्न नसकेको पक्कै पनि हो । तर पनि यसले अधिकांश बालबालिकाहरूको पठनपाठनमा छुटिसकेको बानीलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याएको अवस्था थियो । यो अवस्थामा राज्यले अनलाइन प्रविधिलाई अझ बढी सरल र सबैको पहुँचमा कसरी पु¥याउन सकिन्छ भनेर सोच्नुको बदलामा अनलाइन कक्षा नै बन्द गर्न बाध्य बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षकहरूलाई ‘भोकै पेटमा कोदाली खनाउने’ जस्तो सधैं निशुल्क काममा लगाउने कुरा पनि भएन । संस्थागत विद्यालयका संचालकहरूलाई घर भाडा र बैंक ऋणको किस्ता र व्याज व्यवस्थापन गर्न धौ धौ परिरहेको छ । शिक्षकहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त अभिभावकबाट निश्चित शुल्क उठाउनैपर्ने हुन्छ । राज्यले एउटा मापदण्ड बनाएर सर्वमान्य शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गरिदिएको भए सबै बाँच्ने आधार खडा हुने थियो ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब सुविधा पाउँदै गर्दा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले कुनै सुविधा नपाएको अवस्थामा राज्यले विगत वर्षदेखि लिदै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट राहत स्वरूप केही सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि केही राहन मिल्न सक्छ ।

सरकारको स्पष्ट नीति नहुनाले यतिबेला शिक्षा क्षेत्र अनिर्णयको भूमरीमा परेको छ ।

त्यसो त हाम्रो संविधानमा पनि खुला विद्यालयको अवधारणा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । देशकाल र परिस्थिति हेरिकन आवश्यक निर्णय लिन जरुरी हुन्छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर नहुँदा भविष्यका कर्णाधार आम बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । उनीहरूको बालमानसिकतामा नकारात्मक असर परेको छ । राज्यले यस विषयमा सामुदायिक, संस्थागत सबै विद्यालयका प्रतिनिधि, अभिभावक र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी उचित कदम चाल्न सकेमा व्याप्त अन्यौल हट्ने र विभिन्न माध्यमबाट पठनपाठनलाई सुचारु बनाउन सकिन्छ ।

सरकारको स्पष्ट नीति नहुनाले यतिबेला शिक्षा क्षेत्र अनिर्णयको भूमरीमा परेको छ । एसइई परीक्षाको नतिजा आइसकेपछि पनि विद्यार्थीहरूमा निरासा उत्पन्न भएको छ । कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया पनि अन्यौल मै छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै ढंगबाट पनि पठनपाठन कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । संक्रमणको जोखिम न्यून भएका ठाउँहरूमा सम्भावित जोखिमको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर चरणबद्ध रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रविधिको पहुँच नभएका ठाउँहरूमा स्थानीय तहले शिक्षकहरूसँग समन्वय गरेर पनि टोलटोलमा घुम्ती कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्दछ ।

स्थानीय तहले विद्यार्थीको भविष्यको बारेमा गम्भीर भएर योजना बनाएको पाइएको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने जोखिमको मध्यनजर गर्दै अवस्थालाई विभिन्न माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । टोल टोलमा फ्रि वाइफाई जोन खडा गरेर वा सामाजिक दुरी कायम गर्दै अध्यापन गराउन सकिन्छ ।

सरकार कोरोना नियन्त्रण र समस्या समाधानको विषयमा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । बरु पार्टीको आन्तरिक कलह र विवादमै अल्झिरहेको छ । समस्या आएपछि अल्मलिनु भन्दा पनि समस्यालाई कसरी सहजीकरण गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्दछ । ३ महिनासम्मको लकडाउनको लामो अवधिमा सरकारले नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू तयार गर्न सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।

नीति निर्माणका तहमा रहेका उच्च अधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलतालाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न तर्फ दृढ भएर लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

तिमिल्सिना हिमाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष हुन्