सम्पादकीय

Advertisement

कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को संक्रमण दिनहुँ बढेको बढ्यै छ । ७ भदौसम्ममा पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै २६४ जना संक्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये २ जनाको ज्यान गइसक्यो । १५१ जना भने निको भएका छन् ।

पछिल्लोपटक ह्वात्तै संक्रमित बढेपछि पोखरा महानगरपालिकाले २ भदौबाटै निषेधाज्ञा गर्न जिल्ला प्रशासन कास्कीलाई सिफारिस गरेको थियो । तर प्रशासनले अर्थात सिडिओ संयोजकत्वको संकट व्यवस्थापन समितिले ३ गतेदेखि लागु हुने गरी निषेधाज्ञा गर्‍यो । ७ भदौसम्मका लागि घोषित निषेधाज्ञा फेरि १२ गते रातिसम्मलाई बढाइएको छ ।

आइतबार निषेधाज्ञा थप्दा हार्डवेयर पसलहरु पनि सुरक्षित तरिकाले चलाउन दिने साँझको समयमा निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न दिने र बैंकहरुको १/१ वटा शाखा खोल्ने भन्ने निर्णय प्रशासनले गरेको छ । त्यसबाहेक खाद्यान्नका पसलहरु साँझ र बिहान खुल्नेछन् ।

औषधी पसल खोल्नलाई कुनै छेकबार छैन । ५ दिने निषेधाज्ञा फेरि लम्बिने वा सकिने भन्नेमा सर्वसाधारणमा निकै अन्योल थियो । तर अप्रत्यासित रुपमै प्रशासनले निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय ग¥यो । कोरोना भाइरस संक्रमणको शंकास्पद अवधि सामान्यतया १४ दिन मानिएको हुँदा पनि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको हुनसक्छ ।

पहिलोपटक निषेधाज्ञा गर्दा त्यसको खबर महानगरपालिकाले पहिल्यै दिएर सर्वसाधारणप्रति जवाफदेहिता देखाउने प्रयास गरेको थियो । तर कास्कीका सिडिओ ज्ञानप्रसाद ढकालले महानगरपालिकाको सिफारिस अनुसारभन्दा पनि भोलिपल्टमात्रै निर्णय लिए । तर उनले निर्णय लिनुअघि सर्वसाधारणलाई सूचना दिनुपर्ने ठानेनन् । उनी जनताप्रति जवाफदेही बन्न चाहेनन् ।

आपराधिक क्रियाकलापल गर्नेहरुलाई बन्दी बनाउन सक्ने अधिकारसमेत भएका सिडिओले निरपराध सर्वसारधाणलाई अन्योलको बन्दी बनाइदिए । विकसित मुलुकहरुमा लकडाउन गर्दा पहिल्यै सूचना दिएर सर्वसाधारणलाई त्यसको तयारीका लागि समय दिने गरेको समाचार सिडिओ साबका कानमा नपरेको नहुनुपर्ने हो ।

जनताप्रति जवाफदेही बन्न विकसित देशको त्यस्तो समाचार सुन्न, पढ्न वा हेर्न पर्दैन, स्वतः आफै जान्नुपर्ने कुरा हो । तर व्यापार, व्यवसाय, कलकारखाना, उद्योगधन्दा लगायत गर्नेहरुले मजदुरको व्यवस्थापन गर्ने मौका नपाउँदै वा अरु गरिखाने वर्गले बन्दोबस्ती गर्ने मौकाको सूचना नपाई निषेधाज्ञाको बन्दी बन्नुपर्‍यो । यो ज्यादै दुखद परिस्थिति हो ।

यस्ता संवेदनशील विषयको निर्णयको अधिकार अझै कर्मचारीमा हुनु बिडम्वना हो भन्ने यसले सिद्ध गरेको छ । संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन नभएको पुष्टि यसले गरेको छ । संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने महानगरको मेयर मातहत नै प्रहरी हुनुपथ्र्याे ।

प्रशासन हुनुपथ्र्याे । मेयर भनेको कुनै खास विशेष भन्दा जनताले चुनेको व्यक्ति हो, र ऊ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले राख्छ ।

एकातिर निषेधाज्ञा भइरहँदा अर्काे ज्वलन्त प्रश्न सरकारसँग उठ्छ, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँग । त्यो के भने यसअघि पनि लकडाउन भयो, तर कोरोना नियन्त्रणको तयारी के भयो ?

४-४ महिना लकडाउन गर्दा कति अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड थपिए ? कति आइसियु कक्ष बने ? कति भेन्टिलेटर किनिए ? त्यस्तो तयारी बिनाको अर्काे औजार निषेधाज्ञा गरिएको छ, यो केवल समय पर सार्ने उपाय मात्रै हो, रोकथाम गर्ने काइदा होइन । तसर्थ सरकारले निषेधाज्ञालाई स्वास्थ्य पूर्वाधार थप्ने, मजबुद बनाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गरोस् ।