गण्डकीमा सरकार–प्रमुख प्रतिपक्ष संवादहीनता

समाधान संवाददाता २०७७ भदौ १२ गते ६:२१


समाधान संवाददाता
पोखरा

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारसँग राखेका माग पूरा नभएको भन्दै गएको हिउँदे अधिवशेनको अन्त्यतिर गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्‍यो । बिना सन्दर्भमा सदन अवरुद्ध गरेको भन्दै सरकारले वार्ताका लागि खासै चासो दिएन । त्यत्तिकैमा कोरोनाको त्रासले चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भयो । प्रदेश सभाको बैठक अन्त्य भएको घोषण केही समयपछि गरियो । कांग्रेसले सदनमा उठान गरेका विषयमाथि विमर्श हुनै पाएन ।


गल्ती नै गरे पनि अभिभावक भएकाले फकाउने जिम्मा जिम्मा सरकारको हो । हामीले त जनताका कुरा उठाएका छौं ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली

बर्खे अधिवेशन सुरु भयो । कांग्रेसले उठाएका माग पुराना भइसकेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुतदेखि पारितसम्मका काम पनि भए । यहि अधिवेशनमा कांग्रेसले पहिलोपटक संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । कोरोना नियन्त्रणको ४ बुँदामा केन्द्रित रहेर ल्याइएको संकल्प प्रस्तावलाई सबै पार्टीको साझा प्रस्ताव बनाउने पहल पनि नभएको होइन । तर कांग्रेस सरकारको प्रस्तावमा सहमत हुन सकेन । अन्ततः प्राविधिक रुपमा संकल्प प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।

संकल्प प्रस्ताव त अस्वीकृत भयो । तर कोरोना नियन्त्रणमा गण्डकी सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै कांग्रेसले आवाज उठाउन भने छाडेन । सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको र आफूहरुले पटकपटक स्मरण गराउँदा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै कांग्रेसले साउन ३२ गतेको बैठक २ पटकसम्म अवरुद्ध गर्‍यो ।


२ वटा माग राखेर सदन अवरुद्ध गरे पनि सरकारले वार्ताका लागि चासो नदिएको कांग्रेसको गुनासो

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १ गते पनि कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि भदौ ९ गतेसम्मका लागि सभामुखले बैठक स्थगित गरे । कांग्रेसको विरोधमात्र होइन तीज, ऋषि पञ्चमी र सँगै कास्की जिल्ला प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा पनि बैठक स्थगित हुनुको कारण हो । कास्कीमा निषेधाज्ञा भदौ १२ सम्मका लागि लम्बिएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरेको छ । १४ गतेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले बताए ।

निषेधाज्ञा सकिएपछि बैठक त बस्ला । तर जुन विषय राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो त्यसबारेमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । सरकार प्रमुख प्रतिपक्षबीच संवादहीनताको अवस्था छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले ‘सरकारको पेलेरै जाने मनस्थिति’ भनेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समाधानसँग भने, ‘हामीले जुन विषय उठाएर सदन अवरुद्ध गरेका छौं, ती विषयमा चासो दिएर वार्ता थाल्नु सरकारको दायित्व हो, यहाँ त प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने मनस्थिति बनाएको महसुस भयो ।’ प्रतिपक्षले गलत कुरानै उठाए पनि मिलाएर लैजाने जिम्मा सरकारकै रहेको उनको भनाइ थियो ।

संसदमा जस्तासुकै प्रश्न उठे पनि त्यसका जवाफ दिने दायित्व सरकारको रहेको भन्दै नेता नेपालीले यस बारेमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको र आफूहरुले पटकपटक स्मरण गराउँदा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो । नेता नेपालीले भने, ‘हाम्रो प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा अस्वीकृत भए पनि जनताले भोग्नुपरेका समस्या जस्ताका तस्तै छन्, त्यसैले हाम्रो माग पनि त्यहि नै हो ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बाँडफाँटमा सांसदबीच विभेदपूर्ण व्यवहार भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेसले असार २३ मा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ४ बुँदा समेटेर संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको थियो । जसमा १ घर १ पिसिआर, जिल्ला जिल्लामा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप गराइनुपर्ने, आइसोलेसन बेडको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने र कोरोना संक्रमितको निधन भएमा उचित व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

संघीय लोकतन्त्रिक पद्धति अनुसार सरकार चल्नुपर्नेमा सांसदबीच नै फाटो ल्याउने गरी विभेदपूर्ण व्यवहार भएको कांग्रेसको आरोप छ । मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि पारित भएसँगै कांग्रेस यसको विरोधमा उत्रेको हो । उक्त कार्यविधिमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ७० र समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने र विवाद आए मिलाउने जिम्मा प्रत्यक्ष सांसदको रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा १ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद भए प्रत्यक्षलाई ६० र समानुुपातिकलाई ४० प्रतिशत दिने भनिएको छ ।

नेता नेपालीले पहिलो विजयी हुने प्रणालीबाट जो निर्वाचित भएर आउँदैनन् उनीहरुलाई समानुपातिकबाट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि अहिले यो कार्यविधिले उनीहरुलाई फेरि कुनामै पुर्‍याउने व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा गण्डकी सरकारको पहल सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको दाबी गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठाएको १ घर १ पिसिआरको प्रस्ताव नै अव्यहारिक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘साझा बनाएर लैजाऊँ भनेको प्रस्ताव सदनबाट अस्वीकृत भइसकेको छ, फेरि तिनै विषय उठाएर सदन अवरुद्ध गर्नु गैर संसदीय अभ्यास हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका विषयमा उनले सर्वदलीय बैठक समेत बोलाएको बताए । उनले भने, ‘कि त संघीय संसदको जस्तै मानौं, कि यही कुरा मानेर जाऔं भन्ने कुरा आयो । धेरै छलफल भयो । तर बराबर कहिँ पनि हुँदैन ।’ संसदको दायित्व, मर्यादा एउटै भए पनि जनताप्रतिको, मतदाताप्रतिको दायित्वको हिसाबले त समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचितबीच तुलनै हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया