नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई १० देखि १५ प्रतिशत महँगो परे पनि यसलाई सरकारी खरिदमा अनिवार्य बनाउन सकियो भने नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।

नवराज आचार्य

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड १९ का कारणले विश्वका अरु देशलाई जस्तै नेपाललाई पनि महामारीले कसेको छ । यसले सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक रूपमा ठुलो असर पारेको छ । विशेष गरी आर्थिक रूपमा भयावह हुँदा यसले सामाजिक तथा मानसिक रूपमा खलल पु¥याउने काम गरेको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अथवा आर्थिक गतिविधि कमजोर भएका कारण पारिवारिक कलह मानसिक समस्याहरुले बढ्दो रूपमा देखिएका छन् । मानिसहरुलाई रोग चिन्ता सँगसँगै भोक र शोक चिन्ता बढेको छ । हालसाल को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने रोगबाट भन्दा आत्महत्याबाट मृत्युको सख्या बढेको हो । सबै कुरा गएर आर्थिक पाटो मा नै जोडिन्छ ।

कोरना माहामारीले गर्दा मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर भई क्रय शक्ति कमजोर हुन जान्छ र औद्योगिक उत्पादन निम्न स्तर तिर जान्छ । यतिखेर अध्यावधिक लकडाउन र निषेधाज्ञाको मारमा घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू परेका छन् ।

स्वपूँजी र बैङ्क ऋणबाट चलेका लाखौँ व्यवसाय पूर्ण तथा आंशिक रुपमा बन्द छन् । मासिक कारोबारबाट सीमित आम्दानी गरी दशाँै लाखलाई रोजगारी दिने हुँदा उद्योग तथा व्यवसायको लगानी डुबेको र श्रमिक रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई पूनर्जीवनको खाँचो छ । त्यो समस्या र समाधानको लागि हामीले निम्न अनुसार प्रष्टाएका छौँ । व्यावसायिक रुपमा देखिएका समस्याहरू निम्नानुसार छन् :

– लकडाउन तथा निषेधाज्ञा पूर्ण र अध्यावधिक रुपमा भइरहेकोले व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यकता प्रमुख आवश्यकता हो ।

– उद्योग व्यवसायका जनशक्ति महामारीका कारण घर घर फर्केकाले जनशक्ति अभाव रहेको छ ।

– विशेष गरी नेपाली उद्योगहरू कच्चा पदार्थको लागि भारत र चीनसँग परनिर्भर भएको र त्यहाँ पनि पूर्ण रुपमा खुला नभएको कारण कच्चा पदार्थ आपूर्तीमा समस्या छ ।

– कोरोना महामारीले व्यवसायीसँग भइराखेको वितरण प्रणाली तथा बजारीकरण प्रणाली पूर्णरुपमा ध्वस्त हुँदा उत्पादित सेवा तथा वस्तुहरू उत्पादन हुँदा पनि वस्तु तथा सेवा बजारसम्म पु¥याउन सकिएको छैन ।

– आन्तरिक बजार पनि स्थानीय सरकारको पूर्ण तथा आंशिक लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा वस्तु तथा सेवा बजारसम्म पुग्न अप्ठेरो अवस्था छ ।

– भ्रमण वर्षको घोषणाले पर्यटन व्यवसायीको पूर्वाधार तथा पुनर्उत्थानमा लगानी हुँदा पर्यटन व्यवसायमा नगद प्रवाहको समस्या छ ।

– विदेश रहेकाहरूबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्ने ।

यी पाटाहरू समस्याको रुपमा रहँदारहँदै पनि यसको समाधानको पाटोलाई हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौँ ।

– सर्वप्रथम व्यवसायको अवस्था हेरी नगद राहत प्रदान गर्नुपर्छ । जसलाई वर्ष भरी तिरेको भ्याटलाई आधार मानी वितरण गर्दा न्यायोचित हुन्छ ।

– नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई १० देखि १५ प्रतिशत महँगो परेपनि यसलाई सरकारी खरिदमा अनिवार्य बनाउन सकियो भने नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।

– पूर्वकर्जाले व्यवसाय त सञ्चालन हुन्छ तर नगद प्रवाह नहुने हुनाले पुरानो बैंक कर्जा हुनेलाई कर्जा थप तथा पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने, व्याज तिर्न ६ महिनाको ग्रेस पिरियड र सावाको लागि १ वर्ष दिनुपर्छ ।

– उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ निर्यातलाई सहज बनाउने, उत्पादित मालसामानको निश्चित गुणस्तर तथा मूल्य कायम गरी खरिद व्यवस्थाको लागि घरेलु तथा शिल्प भण्डार केन्द्रको कार्यालय प्रत्येक स्थानीय निकायमा खोल्ने ।

– यस महामारीको बेला स्वेदशमा रहेका तथा विदेशबाट फर्केर आएका दक्ष जनशक्तिको लगत राख्ने र त्यसलाई जनशक्ति बैंकको रुपमा रुपान्तरण गरी नेपालमा नै रोजगारी दिने वातावरण मिलाउने ।

– स्टार्ट अप कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने तथा स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारले विभिन्न सुविधा दिँदा नयाँ नयाँ व्यवसायीको आगमन भई आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ ।

– कर्पोरेट ट्याक्सलाई २५ बाट २० प्रतिशत बनाउँदा व्यवसायीले पनि राहत महसुस गर्दछ र त्यो ट्याक्सबाट बचेको पैसा पूँजीकरणतर्फ गई भविष्यमा सबै आर्थिक पाटोलाई फाइदा पु¥याउनेछ ।

– पर्यटकीय क्षेत्रमा ६० रोजगारी गुमेको र ९० प्रतिशत आय गुमेको लगानी कर्तालाई कर्जा सहज र पुनः तालिकीकरण गर्ने । जसका लागि कोरोना महामारीभन्दा अगाडि गरेको कारोबारलाई आधार मान्ने ।

– विकास निर्माण र व्यक्तिगत निर्माणका कामलाई विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर निरन्तरता दिन सकियो भने बजारमा मुद्रा प्रवाह भई नागरिक जीवन स्तर माथि उकासिने ।

– बजारीकरण तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन स्थानीय निकायले सहजीकरण गर्नेे जसले गर्दा मूल्य तथा कालोबजारी नियन्त्रण हुन्छ ।

लेखक पोखरा च्याम्बर्स अफ कमर्स कास्कीका सह–कोषाध्यक्ष हुन् ।