बाेलीमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार, पालिकालाई अधिकार दिन अनुदार

समाधान संवाददाता २०७७ भदौ १७ गते ७:०१

भरत कोइराला
पोखरा

संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेको ३ वर्ष बितेको छ । नयाँ शासकीय व्यवस्थाको अभ्यासकै क्रममा रहेका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अलमल परेकै छन् ।

उनीहरुको अहिले अर्को त्रास थपिएको छ– संविधानले दिएका अधिकार कतै संघीय सरकारले अधिकार खुम्च्याउने त होइन ? किनभने अहिलेका अभ्यासले त्यही देखाइरहेको छ । संविधानले २२ वटा एकल अधिकारका सूची तोकिदिएको छ । तर एकल सूचीका अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयहरुले कुनै न कुनै तरिकाले अंकुश लगाइरहेकै छन् ।

२०७३ मा स्थानीय तहको चुनाव भएलगत्तै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आयो । हतारमा ल्याइएको ऐनले तत्कालका लागि वाधा त फुकायो । तर काम गर्दै जाँदा धेरै व्यवधान आए । कतिपय जनप्रतिनिधिले त अब यो ऐन काम छैन भन्ने सम्मका पनि प्रतिक्रिया दिए । अहिले यही ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । परिमार्जनको प्रारुप तयार भइसके पनि जनप्रतिनिधि र कार्यान्वयन गराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सुझावका लागि नेपाल नगरपालिका संघले पनि प्रदेश तहमा छलफल गर्दै आएको छ ।


साधन, स्रोत, जनशक्ति केही नदिने अनि काम गर्न सकेन भनेर स्थानीय तहलाई असफल बनाउने पूर्वाभ्यास भएको छ ।
भरतराज शर्मा
मेयर
गल्कोट नगरपालिका

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा आफ्नो तहमा कानुन बनाएर लागु गराउन स्वायत्त पालिकाहरुलाई एउटै छाता ऐन मातहत राख्न हुने वा नहुने बारेमा पनि अब छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । संघ सरकारले बनाइदिएको ऐन अनुसार स्थानीय तहले नियमावली बनाउनु भन्ने प्रावधान नै गलत रहेको उनको भनाइ छ । देवकोटाले भने, ‘यस्तो अवस्था रहे तत्कालीन समयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन कार्यान्वयन गर्दा भने अहिले के फरक भयो र ?’

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी अब ऐन नै परिमार्जन गर्ने हो भने तल दिएका अधिकार सबै माथि खिच्ने गरी बनाउनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरे । नगरपालिका संघले मंगलबार गरेको भर्चुअल बैठकमा उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन, अदालत, सरकारी वकिल, कोलेनिकासहित ७ कार्यालयवाहेक अरु सबै कार्यालय स्थानीय तहमा आउने भनियो, न अफिस आए, न कर्मचारी आए ।’ अहिले एउटै नगरमा थरि शासन सञ्चालनको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले संघ सरकारले सबै पालिकालाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गरेको भन्दै कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘नाममात्र झुन्ड्याउन दिएर केही हुँदैन । महानगर भन्ने हो भने त्यही अनुसारको अधिकार दिनुपर्‍यो ।


वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँण त यो ऐनको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । खाँणले भने, ‘कि ३ तहका सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने खालको एउटा ठोस ऐन आओस्, हैन भने अहिलेकै अवस्थामा यो ऐनको औचित्य मैले देखेको छैन ।’ आफ्नो कानुन आफै बनाउन संविधानले नै अधिकार दिएकाले त्यही अनुसार पालिकाहरु चल्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय सरकारको संज्ञा दिए पनि एउटा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने अवस्थामा पालिका रहेको वास्तविकता उनले औंल्याए ।

बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेल त स्थानीय तहहरुको अहिलेको कार्यशैली पूरै फेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न नीति कार्यक्रम लिएर आउँछौं, यसलाई पूरा गर्न पूरै अवधिका लागि जनप्रतिनिधिले आफ्नो टिम बनाउन पाउनुपर्छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विज्ञ टोली मेयर वा अध्यक्षले चाहेको व्यक्ति ल्याउने र जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदा उनीहरुको पनि सकिने नबनाएसम्म प्रतिफल पाउनै मुस्किल हुने उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधि र मनोनीत कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन मापदण्ड भने बनाउन सकिने मेयर सापकोटा बताउँछन् । पाैडेल नेपाल नगरपालिका संघ गण्डकी उपसंयोजक हुन् ।

गल्कोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा ३ वर्षमा आफूहरुले भोगको व्यवधान र कठिनाइ कहिनसक्नु रहेको बताउँन् । अहिले कोभिड नियन्त्रणका क्रममा पनि उस्तै असजिलो भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘कोभिड नियन्त्रणका लागि हामीले केही निर्णय ग¥यौं, कार्यान्यनका लागि सुरक्षा निकाय चाहिने समन्वय गर्नै कठिन, पछि गएर सिडिओलाई नै गुहार्नु पर्ने अवस्था आयो ।’

उनले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले कटौती गरिहेको आरोप समेत लगाए । साधन, स्रोत, जनशक्ति केही नदिएर काम गर्नै नसक्ने बनाउने र अन्तिममा असफल भयो भन्ने आरोप लगाउने पूर्वाभ्यासमा २ तहका सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अवधारणात्र राख्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले महानगर तथा गाउँपालिका सम्मका सबै स्थानीय तहका लागि एउटै साझा कानुन भए पनि महानगर र ठूला सहरी क्षेत्रका लागि थप अधिकार आवश्यक पर्ने सुझाव दिए । सभा सञ्चालन कार्यविधि तथा अधिकार बाडफाँट लगायत कयौं दफा अहिले असान्दर्भिक भएकाले हटाउनुपर्ने भनाइ उनले राखे ।

नक्सा पास सम्बन्धमा स्वीकृति भन्दा बढी बनाएको तथा स्वीकृति नै नलिई बनाएको जस्ता विषयमा नगर प्रमुखलाई जरिवानासहित भत्काउने आदेश गर्ने विषयले जरिवाना लिएर नियमित गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको उनको भनाइ थियो । बरालले भने, ‘नक्सा नियमितको व्यवस्थामा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने र औचित्यका आधारमा ठूलो रकम जरिवाना गरी व्यावसायिक प्रकृतिका घरलाई पनि नियमित गर्न दिने विषयमा स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’ पहिला कर्मचारीले चलाएको बेला भन्दा जनप्रतिनिधि आएपछि मापदण्ड खुकुलो बनेकाले यसलाई रोक्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।

सडक अधिकार क्षेत्र जस्तै भू–उपयोग योजनाको विषयमा पनि दफा थप गर्नु पर्ने, ढुंगा गिट्टीको राजस्व बाँडफाँटलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले अन्योल र द्वन्द्व पैदा गर्ने अवस्था रहेकाले यस विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । योजना तर्जुमाको चरणमा विषयगत समितिमा योजनाको प्रस्ताव लैजाने र छलफल तथा निर्णय गर्ने विषय स्पष्ट नरहेकाले यसमा सुधार गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

वार्षिक बजेट तर्जुमामा तेहोरोपन रहेको उनले दर्शाए । उनले भने, ‘वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी नगर प्रमुखको अधिकारमा पनि देखियो, उपप्रमुखको अध्यक्षतामा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति पनि बनेको छ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि यो समावेश छ । यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हो कि ?’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि स्थानीय कानुनले तय गर्न सक्ने गरी ऐनले व्यवस्था गरेकाले यसमा सुधारको अपेक्षा उनले गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अख्तियारी दिने विषयलाई बाध्यात्मक नबनाई ऐच्छिक बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘बजेट खर्चसँगै जवाफदेहिता र लेखा परीक्षण तथा बेरुजु फस्र्यौटको जिम्मेवारी पनि सर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ कि ?’

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले प्रदेशस्तरमा भएका छलफलको एकीकृत रुपमा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्न नगरपालिका संघसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘धेरै राम्रा सुझावहरु आएका छन्, यी सुझावका आधारमा हामी ऐन परिमार्जन गर्छौ ।

नेपाल नगरपालिका संघ गण्डकी संयोग दीपकबाबु कँडेलले ३ वर्षको अभ्यासका क्रममा धेरै अनुभव हाँसिल गरे पनि यस प्रकारका छलफल उत्साह थप्ने बताए । छलफलमा नसमेटिएका तर ऐनमा सुधार गर्नु पर्ने विषय भए लिखित रुपमा प्रदान गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले धेरैथरि ऐन कानुन हुँदा काममा अलमल भएको तर चाहिने कानुनका लागि संघ सरकारले बाटो नफुकाइदिएको भनाइ राखेका थिए । उनीहरुले स्थानीय तहको दरबन्दी जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने, हिमाली र पहाडी भेगमा वडाको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रष्ट कानुनी आधार नहुँदा कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको सहभागीहरुको गुनासो थियो ।

पालुङटारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्माले भने, ‘कानुन बनाउन भनेको छ कानुन अधिकृत दिएको छैन, सवारी दर्ता भनेको छ मेकानिकल इन्जिनियर छैन, ज्यादा दररेट पालिकाले तोक्ने भनेको छ, समितिमा को को रहने कँहि कतै उल्लेख छैन ।’

वालिङ नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवाली, पुतलीबजारका ताराचन्द्र ढकाल, सुन्दरबजारका ठाकुरजी तिवारी, गैंडाकोटका विष्णु भुसाल, व्यासका डिल्लीराम सिग्देल, पालुङटारका तेजराज शर्मा, राइनासका रामचन्द्र अधिकारीले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए । यसअघि ४ प्रदेशमा यस्तै छलफल भइसकेको नेपाल नगरपालिका संघ गण्डकी प्रदेश प्रवन्धक सन्तोष दनाईंले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया