संघीयताको अक्करमा च्यापिएको कर्मचारीतन्त्र

समाधान संवाददाता २०७७ भदौ २२ गते ७:२४

भरतप्रसाद भुसाल

कुनै पनि देशको सरकार त्यो देशको निजामती सेवा भन्दा राम्रो हुन सक्दैन । निजामती सेवा कानुनद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने सेवा हो । तसर्थ निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन राम्रो बनाउनु भनेको असल सरकार निर्माण गर्नु हो, जसमार्फत् नागरिकहरुले छिटोछरितो रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् ।


राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधयक मस्यौदाले झुक्याएर घात गर्ने काम भएको छ ।

राज्यको आधारस्तम्भ नै निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा हो । राज्य आफंै हरेक नागरिकहरुको घरदैलो समक्ष पुग्न सक्दैन । अति दुर्गम भौगोलिक स्थानका जनतालाई शासनको अनुभूति दिलाउने काम निजामती सेवाको हो । निजामती कर्मचारीहरु हरेक अप्ठ्यारा तथा प्रतिकूल समयमा पनि सेवा प्रवाहका लागि खटिरहेको इतिहास हाम्रो सामु छ । राज्यले उपलव्ध गराएको सिमित तलब भत्तामा विविध अप्ठ्यारा र चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी, राजनीतिक दलहरुको उपस्थीति नभएको अवस्थामा समेत पूरा गरेका छन् ।

साथै वर्तमान अवस्थामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणमा अग्रस्थानमा रहि जनताको सुरक्षाका लागि राष्ट्र«सेवक कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका सुनौला अक्षरले लेख्न लायक छ । यसरी कोरोना नियन्त्रणमा लाग्ने सबै कर्मचारीहरुको जोखिम वहन भत्ताको अविलम्ब निकासा गरी थप उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।
वर्तमान अवस्था
एउटै कानुन र विधिबाट बहाल भएका कर्मचारीहरुका बीचमा विभेदको सिमारेखा कोर्ने कार्य अध्यादेश मार्फत आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ले उत्पन्न गरेको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा कर्मचारीमैत्री ढंगले जारी हुने विश्वासमा ३ तहका सरकारलाई सफल बनाउन मूल कानुन नबन्दै जुन हिसावले कर्मचारीहरु समायोजन भएर कामकाज गरिरहेका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधयक मस्यौदाले झुक्याएर घात गर्ने काम भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएको कारण निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशव्यापी रुपबाट बुझाएको २७ बुँदे मागपत्रको अक्षरश कार्यावन्यनको जरुरी छ ।

पटक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेका मागहरुको पूरै बेवास्ता गरी जुन वर्गको लागि कानुन बनाइँदै छ उनीहरुलाई नै ढोकाबन्द गरी तरवार देखाउँदै ऐन ल्याउन खोज्नु दुखद छ । हालसम्म प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्ति विकास र सामूहिक सौदावाजीको हकमा गम्भीर कुठाराघात भएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा निजामती शब्द समेत हटाइएको छ । समग्रमा आम कर्मचारीहरुको भाग्य र भविष्य अन्धकारमय बन्नपुगेको छ ।

राजनीति र प्रशासन
राजनीति र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध जटिल हुन्छ । कहिलेकाहि निकै तनावपूर्ण हुने गर्दछ । यो सम्बन्धको व्यवस्थापन राम्रो भयो भने निकै रचनात्मक परिणाम आउँदछ र नेतृत्व सफल हुन्छ । यो मालिक र नोकरको सम्बन्ध होइन न यो धम्क्याउने र तर्साउनेबाट चल्न सक्छ । नागरिकलाई कुन वर्ग बढी दोषी छ भन्ने मतलब हुँदैन । सार्वजनिक हितको लागि के भयो गरिएका वाचा कति पूरा भए यसमा उनीहरुको बढी चासो रहन्छ । जनतालाई राज्यले दिने सुविधा प्रभावकारी भयो भएन यसको जवाफदेहिता जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र योग्यताका आधारमा नियुक्त कर्मचारीहरुले वहन गर्नुपर्दछ । तसर्थ एक वर्गले अर्को वर्गलाई दोष मात्र लगाएर पन्छिने अधिकार हुँदैन ।

सबै कर्मचारीहरुलाई क्षमता र योग्यता अनुसारको काम दिने, अनावश्यक कर्मचारीहरु कटौती गर्ने वृत्ति विकासको दायरा बढाउने, अतिरिक्त सुविधा र भत्ताको असमान वितरण रोकी एकमुष्ट रुपमा जीवनयापन गर्न सक्ने तलबमानको व्यवस्था गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता निशुल्क गर्दै कर्मचारीको उच्च मनोबलका साथ उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासनका पूरक हुन ।

निजामती प्रशासनभित्रका आन्तरिक समस्या
एउटा पदले अर्को पदलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहारमा पनि निकटता ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । तल्लो पदमा काम गरेर माथिल्लो पदमा पुगेका कर्मचारीले पनि उक्त पदका अवसर र चनौतीहरुको हेक्का नराख्दा निजामती सेवा भित्र वर्गीय र पदीय विभेदको खाडल बढ्दै गएको छ । अझ माथिल्लो पदमा पुगेपछि आफू चढेर गएको भर्‍याङ नै भत्काउन खोज्नु र बेलाबेलामा बढुवामा भएका अवसरहरुलाई संस्थागत गर्न नसक्दा धेरै कर्मचारीहरु मर्कामा परिरहेका छन् । निजामती प्रशासनभित्र समूहमा मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमताको थप विकास गर्ने, गोप्यताको संस्कृतिलाई त्याग्दै पारदर्शी बन्दै जानुपर्ने देखिन्छ । सेवाभित्रको लालफित्ता शाही प्रवृत्ति हटाउन सक्नु पर्दछ । अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै सेवाप्रति समर्पित बन्न सक्नु पर्दछ । कर्मचारीप्रति लगाइने आरोप र भ्रमहरु व्यवहारत खण्डन गर्न सक्नु पर्छ र यो जरुरी छ । अर्कोतर्फ असल नियतले गरेका कामहरुमा संरक्षणको अभाव छ ।

परिवर्तन पछिका जनताका उर्लदा इच्छा र चाहाना पूरा गर्न सेतूको रुपमा रहँदै कर्मचारी मालिक होइन जनताका असल सेवकका रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ । पुरस्कार र दण्डको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यविवरण र जिम्मेवारीसहित पदस्थापन गरिनु पर्र्नैमा सो पूर्णतया हुन सकिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ ऐन, कानुन निर्माणमा उच्च प्रशासकहरुले समेत दोहोरो भूमिका खेलेका कारण निजामती प्रशासन भित्रका कर्मचारीहरु कमजोर मनोबलका साथ सेवा प्रवाहमा जुटिरहेका छन् । कर्मचारीबीचको सुमधुर सम्बन्धले नै सिंगो कर्मचारीतन्त्रको शिर ठाडो बन्न सक्दछ । सबै कर्मचारीहरुले कार्यालयभित्रै आफ्नो अपनत्व लिँदै सेवामा जुट्ने वातावरण बनाउने काममलाई प्रथामिकतामा राख्नु जरुरी छ । कर्मचारी राष्ट्र«, संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, प्रशानिक संघीयता विधिवत रुपमा सम्पन्न भएको छैन । आजसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा असहजता भैरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा जनशक्तिको अभावमा बजेट कार्यान्वयन र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा समेत समस्या भैरहेको छ । यो ऐनको विधेयक मस्यौदा संघीयताको मर्म र भावना विपरित छ । सिमित राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकको चक्रब्यूह तोड्दै नागरिक र कर्मचारीमैत्री ऐन जारी नहुँदासम्म संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सक्दैन । तसर्थ, अविलम्ब यो ऐन जारी गर्न निजामती सेवा दिवस २०७७ ले प्रेरणा दिन सकोस् हार्दिक शुभकामना ।
भुसाल निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन कास्की अध्यक्ष हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया