ठेक्का अदालत पुग्दा महानगरलाई घाटैघाटा
महानगरकै त्रुटिले निम्तिएको लफडा

ईश्वर देवकोटा, पोखरा

पोखरा महानगरपालिका भित्र संकलित पुनर्प्रयोगयोग्य कवाडी निकासी गर्न फर्जी बिल बनाएर कर छली हुने गरेको छ । भदौ २३ गते ना८ख ८७५५ नम्बरको ट्रकले प्रहरी चेकिङको क्रममा बुझाएको रसिद शंकास्पद भेटिएपछि महानगर राजस्व शाखाले ‘भेरिफाइ’ गर्दा फर्जी भएको खुलेको हो ।

कवाडी स्टोरको नाममा काटिएको उक्त रसिदमा २७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ रकम उल्लेख गरिएको छ । उक्त रसिद बापतको आम्दानी महानगरमा दाखिला भएको छैन ।

राजस्वले प्राप्त रसिदलाई जाँच गर्दा महानगरकै रसिद फर्जी बनाई चोरबाटोबाट कवाडी निकासी भएको पत्तो पाएको हो । महानगरको राजस्वमा हानी हुने गरी फर्जी रसिद बनाई कवाडी निकासी गर्ने व्यक्ति को हो र त्यसमा संलग्नताबारे महानगर मौन छ ।

प्राप्त बिल जाँच गर्दा नक्कली भएको राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले बताए । ‘हामीले काट्ने ठेली र जाँचका लागि प्राप्त रसिद हेर्दा हाम्रो ठेलीअनुसार मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसको अनुसन्धानका लागि विवरणसहित हाकिम साबकहाँ पठाएको छु ।’

यसअघि ठेकेदार मार्फत संकलन हुँदै आएको कर ठेक्का प्रणाली स्थगित भएपछि महानगर आफैंले संकलन गर्दै आएको छ । लेखनाथ डाँडाकोनाकस्थित २ जना कर्मचारी राखेर कर संकलन गर्दै आइरहेको राजस्व प्रमुख पाण्डेले बताए ।

फर्जी रसिदबारे अनुसन्धान गर्न कानुन शाखासँग राय माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । महानगर प्रारम्भिक अनुसन्धाकै क्रममा भएकाले छिट्टै घटनाको वास्तविकता पत्तो पाइने बरालको भनाइ छ ।

ठेक्का अदालत पुग्दा महानगरलाई घाटैघाटा

महानगरको कवाडी ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन छ । ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको महानगरको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुभ जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले समयमै सम्झौता गर्न नआएको भन्दै महानगरले प्रक्रिया रद्द गरी साउन १५ मा नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

उच्च अदालत पोखरामा कम्पनीका केशवप्रसाद अधिकारीले पहिलो चौमासिक किस्ता बापतको झन्डै ८० लाख र बैंक ग्यारेन्टी बापतको झन्डै ४ करोड जोखिममा परेको भन्दै रिट दिएका थिए ।

कामु मुख्य न्यायाधीश किशोर सिलवाल र न्यायाधीश डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले ‘निवेदकले सम्झौता गर्न नपाउँदा आर्थिक क्षति पुग्न जाने देखिएको तर विपक्षीलाई निवेदकको तुलनामा क्षति हुने नदेखिएको हुँदा निवेदकको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्को लागि विपक्षी पोखरा महानगरपालिकाबाट साउन १५ मा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना र बैंक ग्यारेन्टी जफत नगरी यथास्थितीमा राख्नू’ भनेको छ । महानगरका कानुन महाशाखाका १ अधिकारीका अनुसार रिटको तारिख असोज ५ गतेका लागि तोकिएको छ ।

ठेक्का दिने प्रणाली उच्च अदालत पोखरामा स्थगित हुँदा त्यसको घाटा प्रत्यक्ष महानगरको आम्दानीमा परेको छ । गत चैतपछि ठेक्का अवधि सकिएपछि महानगरले कवाडी कर आफैं संकलन थालेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको मात्र तथ्यांक हेर्दा राजस्वमा चरम चुहावट भएको देखिन्छ ।

गत आवमा महानगरले ठेकेदारसहितबाट संकलन हुँदा ३ करोड ४० लाख ५ हजार आम्दानी गरेको थियो । बक्यौताबापतको २० लाख चालु आवको भदौमा जम्मा भएको राजस्व प्रमुख गणेश पाण्डेले बताए । तर साउन भने २ लाख २८ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । भदौमा ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ महानगरलाई प्राप्त भएको छ ।

महानगरबाट कवाडी निकासीको करमा चुहावट भइरहेपछि रोक्न महानगरले वास्ता नगरेको १ कवाडी व्यवसायीले बताए । ठेकेदारलाई दिँदा मासिक औसत २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने महानगरले अहिले २÷३ लाखमा चित्त बुझाएर बसेको उनको भनाइ छ ।

‘महानगरले आफैं कर्मचारी खटाएर आम्दानी धेरै गर्छु भन्दा राजस्वमा उल्टै ठूलो हानी छ,’ उनले भने, ‘भुइँको टिप्दा गोजीको खसेको महानगरलाई पत्तै छैन । कर्मचारी राखेर मख्ख प¥या छन्, रातिराति कवाडी नाका कटिसक्छ ।’ एउटा ट्रकमा न्यूनतम १२ टनसम्म कवाडी निकासी हुने गरेको उनले बताए । प्रतिकिलो भ्याटसहित २ रुपैयाँ २६ पैसा कवाडीबापतको राजस्व काटिन्छ । अहिले त्यो सबै गुमेको उनले बताए ।

महानगरकै त्रुटिले निम्तिएको लफडा

चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी पोखरा महानगरपालिकाले आगामी २ वर्षका लागि २०७६ फागुन १० मा नयाँ ठेक्काका लागि सूचना जारी ग¥यो । सूचनामा ४ करोड ४२ लाख ५२ हजार २ सय १२ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) न्यूनतम रकम कायम गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा कम्पनीले फर्म किने तर, ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिए । प्रतिस्पर्धामा बढी कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पार्ने भयो ।

तीमध्ये शुभ जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले ४ करोड ४६ लाख ५० हजार ५ सय १ रुपैयाँमा ठेक्का हाल्यो । चैत १० गते खोलिएको कवाडी ठेक्का बढी कबोल गर्ने शुभ जगदम्बाले पार्ने निश्चित जस्तै भयो ।

तर, बोलपत्र मूल्यांकन समितिले २०७७ वैशाख १७ मा ठेक्काको प्रक्रिया केलाउँदा कैफियत पायो । समितिले बोलपत्र आह्वान गर्दाको स्वीकृत लागत अनुमान कम भएको त्रुटि देखायो । पुनः लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्न सिफारिस गर्‍यो ।

कानुन महाशाखा राय र राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस महानगर बोर्ड बैठकमा पेस हुँदा ठेक्का रद्द गर्न भन्दा कम भएको रकम सोही ठेक्का पार्ने कम्पनीको जिम्मेवारीमा पार्ने गरी सम्झौता अनुमति दिने निर्णय भयो । फरक पर्न गएको ३१ लाख ७६ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ शुभ जगदम्बालाई कबोल रकममा थप गर्ने गरी ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयानुसार कम्पनीलाई ४ करोड ७८ लाख २७ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्न ७ दिन समय दिइने भन्दै असार १८ गते पत्र काटियो ।

७ दिन भित्र ४ महिनाको पहिलो किस्ता ७९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र बाँकी ३ करोड ९८ लाख ५६ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी पत्र संलग्न राखी सम्झौता गर्न महानगरले कम्पनीलाई बोलायो । कम्पनीले किस्ताबापतको रकम असार २८ गते जम्मा ग¥यो । तर बैंक ग्यारेन्टी लकडाउनका कारण मालपोत तथा बैंकिङ काम रोकिएकाले ४५ दिनको समय दिन माग गर्‍यो ।

कम्पनीले साउन १ गतेबाट नै कार्यादेश तोक्न पनि माग गरेको थियो । कम्पनीले साउन ६ गतेमात्र माछापुच्छ्रे बैंकमार्फत पर्फमेन्स ग्यारेन्टी सहित मेयर मानबहादुर जिसीलाई निवेदन दियो । कम्पनीको निवेदनमा मेयरले ‘राजस्व प्रक्रिया पूरा गरी कार्य अगाडि बढाइदिने’ तोकआदेश गरेको कम्पनीको रिटमा उल्लेख छ ।

सम्झौता गर्न पर्खिएको कम्पनीलाई महानगरले साउन ९ गते पत्रमार्फत समयमै बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न नसकेकाले सम्झौता गर्न नसकिने बतायो । उक्त प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न महानगरले साउन १५ मा नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । महानगरले आफूसँग सम्झौता नगरी नयाँ ठेक्कामा जाँदा आर्थिक क्षति पुग्ने भन्दै कम्पनीले अदालत गुहारेको थियो ।

कम्पनीले पोखरा महानगर, नगरकार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बैंकलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीको रिटमाथि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कवाडी ठेक्का यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालतले भनेको हो ।