कित्ताकाट तत्काल फुकुवा नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

समाधान संवाददाता २०७७ भदौ ३० गते ६:०३

काठमाडौं

जग्गा कित्ताकाट खुलाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ता गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले रिट दिएका थिए । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सोमबार आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवैपक्षको छलफल सुनी आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असोज ८ गतेको पेसी तोकी सो अवधिसम्मका लागि निवेदनमा उल्लिखित भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

असोज ८ गते रिटका दुवै पक्षबाट बहस सुनेपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ । २०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।

भूउपयोग ऐन २०७६ दफा ८ ले जुन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गा हो त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ । एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । उक्त रोक्का भदौ १८को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा भएको हो । कित्ताकाट गर्दा कृषि योग्य जमिन मासिने भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध भएको थियो । जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया