समाधान संवाददाता

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले पाँच वर्ष पूरा भए पनि त्यसबेला असन्तुष्ट जनाएका राजनीतिक दलहरूका माग अझै पूरा भएका छैनन् ।

योबीचमा संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएका छन् । तर, पनि जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको थियो ।

निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गरेका थिए । त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ ।

संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । तर तदअदुरूपका नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु पनि प्रायः बनिसके पनि कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ । संविधान संशोधनका आवाज उठ्ने गरे पनि अझै ती मागको पनि सुनुवाई भएको छैन ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तीन वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन ।

पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको छैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा समय बितेको देखिन्छ । हालसम्म सङ्घमा १५८ कानून निर्माण भएका छन् । प्रदेशमा नं १ मा २६ वटा र ४ स्थानीय तहमा ४ चार कानून बनेका छन् ।

प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं। ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् ।

२८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर २८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले हेमराज तुम्बाहाम्फेसमेतका कैदीको कैद भुक्तान हुन बाँकी कैद माफीमिनाहा गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ बमोजिम यही असोज ४ गतेदेखि लागु हुने गरी कैद माफी दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रामदयाल मण्डल खत्वेलाई अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय र जरिवानासमेत माफी गरेको प्रवक्ता दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।