वासुदेव पौडेल
गण्डकी, ३ असोज

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान औपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएसँगै सुरु भएको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमिक रुपमा अघि बढेको छ । संविधानतः गठित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कामकारवाही अघि बढाइरहेका छन् । सरकारले संविधान घोषणा गरिएको दिन प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा संविधान दिवस मनाउँदै आएको छ ।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयनमा अधिकारको बाँडफाँटलगायत विषयमा अझै पनि कतिपय अस्पष्टताले समस्या ल्याउने गरेको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ घोषणा भएयता वर्तमान संविधानसमेत गरी सात संविधान जारी भइसकेका छन् । राज्यको मूल कानुन संविधानकै मर्म र भावनानुरुप अन्य कानुन निर्माण हुने संवैधानिक प्रचलन छ ।

वर्तमान संविधानले २५० वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्दै देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको छ । संविधानतः राज्यको विद्यमान संरचना अन्त्य भई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन वटै सरकारले आआफ्ना कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता एवं गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान बताउँछन् ।

‘संविधान कार्यान्वयनका कामले गति लिएकै छन्,’ उनले भने, ‘सरकार गठनको यस अवधिमा कानुन निर्माणलगायत धेरै काम सम्पन्न भएका छन् ।’ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकारको एकल एवं साझा सूची तय गरेको छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेकामध्ये संशोधनसहितका ४० भन्दा बढी ऐनकानुन निर्माण भइसकेको मन्त्री चुमानले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहका लागि गण्डकी प्रदेशसभाबाट प्रदेशले बनाइदिनुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माण पनि गर्न थालिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिलगायत कानुन तथा कार्यविधि गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ ।

संविधानले दिएका अधिकारको बाँडफाँट एवम् उपयोगमा संघबाट बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा अझै पनि साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकांश कानुन बन्न सकेका छैनन् । कतिपय एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन निर्माणका लागि पनि संघबाट आधार र मापदण्ड आउनुपर्ने हुन्छ । बन्नुपर्ने कतिपय कानुनका सन्दर्भमा संघबाट हालसम्म पनि आधार र मापदण्ड आइनसक्दा समस्या भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस अवधिमा संविधानले प्रदान गरेका अधिकार क्षेत्रभित्र रही गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वर, पीपल र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूर्तीजन्य पदार्थ(नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, औद्यागिक व्यवसाय विधेयक, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक, गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिसकेको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूची विभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारको सूची विभिन्न २१ बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ अधिकार दिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ अधिकार छुट्याएको छ ।

संविधानमा रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, संघीय संसद्लगायत धेरै विषयलाई संघको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालगायत विषयलाई प्रदेश अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

संघीयताको अनुभूति हुने गरी अधिकारको बाँडफाँटसहित तय गरिएका कानुन निर्माणले गति लिनुपर्ने भए पनि सोअनुरुप सरकार अघि बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडी बताउँछन् ।

‘संघीयताको मर्मअनुरुप सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने भनिए पनि केन्द्रका अधिकार प्रदेशमा पुग्न सकेको छैन भने प्रदेशका अधिकार गाउँमा पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशमा विकृति मौलाउँदै गएको दवाडीले आरोप लगाए ।

संविधानतः जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने परिकल्पना गरिए पनि हालसम्म महिला विकास कार्यालय मात्र आएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले बताए ।

संविधानको मर्मअनुरुप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको कुँवरको भनाइ छ । संविधानले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनलगायत विषयलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै १८ कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । वन, खोलानाला आदि प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोगको अधिकार हालसम्म पनि स्थानीय तहमा सुनिश्चित हुन नसक्दा यसले समस्या ल्याउने गरेको कुँवरको भनाइ छ ।

केही कानुनहरूको निर्माणमा केन्द्रले आधार र मापदण्ड तोकेर चाँडै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइदिएमा यही संविधान र त्यसअन्तर्गतका प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजता आई क्रियाशील हुन सकिने विचार उनीहरुको छ ।