पोखरा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिबीच गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिबाट पारित भएको छ ।

असार १६ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक साउन २३ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसको विरोध रहे पनि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो । निर्णयमा कांग्रेसको तर्फबाट विधायन समिति सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

आजकाे संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बोल्ने कार्यसूची तय भएको छ । संसद अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भनाइ राख्ने र त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्री गुरुङले दिने सहमति भए अनुसार नै कार्यसूची तय भएको हाे ।

विधेयकमाथि सुरुमै विरोधको सूचना दर्ता गरेको नेपाली कांग्रेसले उक्त सूचना सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि ५ वटा बुँदामा संशोधन पेस गरेको थियो । उक्त संशोधनलाई समितिले पनि नसमेटेपछि कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतकसमेत रहेका विधायन समिति सदस्य शर्मा कँडेलले प्रदेशभरका आयोजनाको छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन नियमन यसैले गर्ने भएपछि मन्त्रालयहरुको औचित्य नै नरहेको बताउँछन् । कोभिडको महामारीले परिस्थिति गम्भीर भएका बेला संरचना थपिने गरी विधेयक ल्याएकोमा आफूहरुले विरोधको सूचना दर्ता गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संरचनामाथि संरचना थपेर जनतामाथि नराम्रो पार्न खोजिएको छ, जुन दिन आर्थिक रुपमा सक्षम हुन्छौं । त्यस दिन संरचना थपौंला । अहिले भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको खस्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’

सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट र स्वीकृति दू््रत कार्यान्वयनका लागि यो संरचनाको परिकल्पना गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।

उनले भने, ‘आयोजनाको कुशल व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन यो विधेयक ल्याइएको हो ।’

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, बायोग्यास तथा अन्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ । सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुनेछ । विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

खानेपानी तथा सिँचाइ लगायत जलस्रोत, उपयोग, करार खेती, पशुपंक्षीपालन, फलफूल खेती, जडिबुटी, एग्रो फरेस्ट्री, खाद्यान्न प्रशोधन, चक्लाबन्दी आयोजना पनि प्राधिकरणले नै हेर्ने छ ।

यीबाहेक प्रदेश सरकारले तोकेका पूर्वाधार संरचना लगायत आयोजना पनि प्राधिकरणले हेर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यकारी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ ।

विधायन समितिबाट बहुमतबाट पारित यो विधेयक सोमबारको संसद बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस हुने भएको छ । समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी कोरोना संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा रहेका कारण समितिकै ज्येष्ठ सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबारको बैठक बसेको थियो । सोमबार प्रतिवेदनसहित विधेयक पनि संसदमा उनैले पेस गर्ने भएका छन् ।

सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बोल्ने कार्यसूची तय भएको छ । संसद अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भनाइ राख्ने र त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्री गुरुङले दिने सहमति भए अनुसार नै कार्यसूची तय भएको हाे ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बाँडफाँटमा सांसदबीच विभेद भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । नेता नेपालीले योसहित कोरोना नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै केही प्रस्ताव राख्नेछन् ।

त्यसैको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिने भएका हुन् । सोमबारकै बैठकमा प्रदेश प्रहरी र प्रदेश खेलकुद सम्बन्धी विधेयक पनि टेबुल हुने भएको छ ।