समाधान संवाददाता
पोखरा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राखेका मागबारे मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमै सम्वोधन गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक साेमबारबाट खुलेको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार संवेदनशील नभएको र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटमा सांसदबीच विभेद भएको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । बीचको समय कोरोनाको त्रास बढेको र चाडबाड पनि परेकाले १ महिना सदन चलेको थिएन ।

संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर खरिद गरी सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरी सबै अस्पतालहरुमा अख्तियारी पठाइसकिएको बताए । लकडाउनकै बीचमा पनि १७ वटा भेन्टिलेटर र २७ वटा आइसियु बेड खरिद भइसकेको उनले जानकारी गराए । उनले भने, ‘लक्ष्य बमोजिम सबै जिल्लाहरुमा आइसियु बेड र भेन्टिलेटर खरिद गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

धवलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु भइसकेको, मातृशिशु मितेरी अस्पतालमा मेसिन जडान भएको र केही दिनमा उत्पादन हुने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार गोरखा, बेनी, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ र स्याङ्जा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद भइसकेको छ ।
प्रदेशभरका अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेद केन्द्रमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा करारद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रदेश सरकाले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । हाल करारमा लिनै पर्ने अत्यावश्यक पद संख्या निर्धारण गरी तत्कालका लागि १ सय ४ जनशक्ति करारमा लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उनले बताए ।

प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको र कतिपयमा प्रक्रिया नै थालिएको उनले सदनमा जानकारी गराए । मनाङ र मुस्ताङ अस्पताललाई २५÷२५ शड्ढया र पर्वत, स्याङ्जा, मातृशिशु मितेरी, दमौली र मध्यविन्दु अस्पताललाई ५०÷५० शड्ढया र धवलागिरी अस्पताललाई ३ सय शयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले काम थालेको छ । उनले भने, ‘मुस्ताङ जिल्ला

अस्पतालको डिपिआर एवं इआइए भई लागत अनुमान समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।’
महामारीलाई ख्याल गरी गण्डकी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । ४० शड्ढया सञ्चालन रहेको अस्पतालमा १० शड्ढया थपिने भन्दै सञ्चालनका लागि तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सवारी साधन, औषधी उपकरणका लागि ४ करोड ४८ लाख निकासा भइसकेको उनले जानकारी गराए ।

प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि आवश्यक औजार, उपकरण, मेसिन, किट्स आदिका साथै जनशक्तिको समेत पर्याप्त व्यवस्था गरिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी अत्याधुनिक रुपमा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न भवन निर्माण एवं पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र डिपिआरको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’ धवलागिरी अस्पताल वागलुङमा समेत संघीय सरकारसँगको समन्वयमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम सुरु भइसकेको उनले बताए ।

पोस्टमार्टम हुने जिल्ला अस्पतालहरुमा मर्चरी च्याम्बर खरिद गर्न प्रत्येक अस्पतालमा ८ लाखका दरले ७२ लाख विनियोजन भएको छ । त्यसबाट स्याङ्जा, लमजुङ र मनाङ अस्पताल बाहेक सबैमा खरिद भइसकेको उनले बताए ।

त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका बारेमा कांग्रेसले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव सदनबाटै अस्वीकृत भए पनि दलका माग यथावतै रहेको बताउ । निषेधाज्ञा खुलेको र अब पर्यटकको चहलपहल समेत बढ्ने, चाडबाडसमेत नजिकिएकाले कम्तीमा ५० हजारजनाको पिसिआर परीक्षण गर्ने गरी सामानको जोहो गर्ने उनले माग गरे । बागलुङ अस्पताललाई उपप्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्न, बागलुङ र नवलपुरमा पिसिआर मेसिन तत्काल राख्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । नवलपुरका नागरिकको पिसिआर परीक्षणका लागि कहिले चितवन त कहिले बुटवल धाउनुपरेको भन्दै उनले जिल्लामै मेसिन राख्न सके अर्को प्रदेश धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भनाइ राखे ।

११ वटै जिल्लाका अस्पतालमा शवगृह बनाउनुपर्नेे, लेखनाथको सरुवा अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्ने, जिल्ला अस्पतालहरुमा बनाउने भनिएको आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले राखेको छ । कोरोना बिरामीका उपचारका लागि अक्सिजन चाहिने र सिलिन्डर ओसारपसार गर्न झन्झट हुने भएकाले जिल्ला अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका लागि जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउन सरकारसँग कांग्रेसको आग्रह छ । प्रादेशिक प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन सरकारले सदनबाटै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट सम्बन्धी कार्यविधिमा कांग्रेसको असहमति जारी नै रहे पनि संसद बैठक भने यसैका लागि अवरुद्ध नगरिने पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘कार्यविधिले सांसदबीच दुरी बढाउने काम गरेको छ, यसको हामी विरोध गरिरहन्छौं ।’ कांग्रेसले साउन ३२ गते एकै दिन २ पटक र भदौ १ गतेको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
……………..