सम्पादकीय

संघीयता आयो र प्रदेश सरकारहरु बने । तर प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ, कि जनताले के पाए ? यसको जवाफ खोज्न जब सर्वसाधारण सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी अड्डा पुग्छन्, कुनै फरक पाउँदैनन् । सिडिओ कार्यालयको सेवा उस्तै छ ।

मालपोतको सेवामा कुनै बदलाव देखिँदैन । कर तिर्न जाँदा अपमानकै कालकुटै पिउन पनि तयार हुनुपर्छ । अस्पतालकाहरुको सेवा बिजोग लाग्दो छ । शिक्षाका कुनै परिवर्तन छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसबीचमा परिवर्तनको एउटा प्रयास गरेको छ, यातायात व्यवस्थाको सेवामा । उल्लिखित कार्यालयहरु अझै पनि संघीय सरकार मातहत छन् । यातायात भने प्रदेश अन्तर्गत छ । उसले सुधार गर्न सक्ने र परिवर्तन गर्न सक्ने भनेको आफ्नै कार्यालय हो ।

यातायात क्षेत्रको सेवाका लागि कास्की, बागलुङ र तनहुँको डुम्रेमा कार्यालयहरु पहिल्यै थिए । लाइसेन्सकै काम त डुम्रेमा हुँदैनथ्यो । पोखरामा र बागलुङमा हुँदै आएको छ ।

मोटरसाइकलदेखि गाडीको ब्लुबुक रिन्यु, गाडीको जाँचपास, रुट परमिट र पटके रुटपरमिट लिन नागरिकहरुलाई तिनै तीन ठाउँका कार्यालय नगई सुख थिएन । आइतबारदेखि गण्डकी प्रदेशले लमजुङ र गोरखाको पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा दिन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भर्चअल प्रविधिबाटै आइतबार उक्त सेवा थालनी गरेका थिए । अब लमजुङ र गोरखाका नागरिकलाई सामान्य ५ थरी कामका लागि पोखरै धाउनुपर्ने वा डुम्रे आउनुपर्ने दिनको अन्त्य भएको छ ।

अब प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्नेहरुलाई प्रदेश सरकारले भन्न सक्ने भएको छ कि यातायात कार्यालयमा छ । हुन पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी नै यो सेवाले परिवर्तन ल्याउँछ । ससाना कामका लागि जिल्लाबाहिर पुग्नुपर्ने दिनको अन्त्य अब भएको छ ।

प्रदेशले स्याङ्जामा पनि त्यस्तै कार्यालय खोल्दैछ । नवलपुरमा खोलिसकेको छ । नवलपुरमा त झन् लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेदेखि यातायात क्षेत्रका सबैजसो काम हुने चाँजो पनि मिलाउँदैछ ।

नवलपुर गण्डकी प्रदेशमा भइकन पनि लाइसेन्स लगायत कामका लागि वागमती वा ५ नम्बर प्रदेशको भर पर्नुप¥यो भने त्यहाँका बासिन्दालाई गण्डकीबासी हुनुको अर्थ रहन्न । तसर्थ पनि नवलपुरलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यस्तो सेवा गण्डकीले दिन जरुरी छ । यसमा प्रदेश संवेदनशील भएकोमा खुसी नै मान्नुपर्छ ।

जसै जिल्लाजिल्लामा सेवा विस्तार हुनेछ, पोखरामा भिड कम हुनेछ । तर पोखरा आफैंमा जनघनत्व धेरै भएको सहर हो । तसर्थ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अचाक्ली भिडभाड हुन्छ । त्यहाँको सेवा लिन अति नै कष्टकर छ ।

एकताका सुरु गरिएको टोकन प्रणाली अचेल प्रभावकारी भएको देखिन्न । प्रदेशले सडक बनाउने, सिँचाइ बनाउने, बिजुली पु¥याउने वा स्वास्थ्यका लगायत अरु जे जे विषयमा ध्यान दिइएको छ, त्यससँगसँगै समानान्तर रुपमा र अझै बढी यस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

जब यातायात कार्यालयमा सेवा सहज हुन्छ तब नागरिकलाई अनुभूत हुनेछ कि प्रदेश सरकार छ र पो सेवा सजिलो छ । होइन भने संघ मातहतकै कार्यालयको दुदर्शा भइरह्यो भने आम नागरिकलाई संघीयता आएर के ? गणतन्त्र आएर के वा पञ्चायत ढलेर के ?

जब यातायात कार्यालयमा सेवा सहज हुन्छ तब नागरिकलाई अनुभूत हुनेछ कि प्रदेश सरकार छ र पो सेवा सजिलो छ । होइन भने संघ मातहतकै कार्यालयको दुदर्शा भइरह्यो भने आम नागरिकलाई संघीयता आएर के ? गणतन्त्र आएर के वा पञ्चायत ढलेर के ?