पारित भयो प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक

समाधान संवाददाता २०७७ असोज ७ गते ६:३९


भरत काेइराला, पोखरा

गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । विधायन समितिमा दफाबार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित सदनमा साेमबार फिर्ता भएको विधेयक मंगलबार पारित भएको हो ।

उक्त विधेयकमा कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । सुरुमै विरोधको सूचना दर्ता गराएको कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि संशोधन हालेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, बायोग्यास तथा अन्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ । सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुनेछ । विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

खानेपानी तथा सिँचाइ लगायत जलस्रोत, उपयोग, करार खेती, पशुपंक्षीपालन, फलफूल खेती, जडिबुटी, एग्रो फरेस्ट्री, खाद्यान्न प्रशोधन, चक्लाबन्दी आयोजना पनि प्राधिकरणले नै हेर्नेछ । यीबाहेक प्रदेश सरकारले तोकेका पूर्वाधार संरचना लगायत आयोजना पनि प्राधिकरणले हेर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यकारी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेका एक मन्त्री सदस्य रहनेछन् । आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रका २ विज्ञ नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन कार्यकारी निर्देशकबाटै हुनेछ । विज्ञ र कार्यकारी सचिवको योग्यता पनि विधेयकमै तोकिएको छ ।

दफाबार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले निजी लगानीलाई सुनिश्चित गरी लगानी आकर्षित गर्न यो विधेयक जरुरी रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता विभिन्न झन्झट बेहोर्न बाध्य छन् । यी सबै समस्या निराकरणका लागि एकलद्वारबाट हल गर्न यो प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले भने ।

योजना आयोगको काममा डुप्लिकेसन भयो कि भन्ने आवाज उठेको भन्दै उनले कुनै मन्त्रालयको अधिकार खोज्न नभई विकास सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण स्थापना हुन लागेको बताए । उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयलाई संकुचन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाउने भनेर संशय पनि उत्पन्न गराइएको छ, विधेयक राम्रोसँग पढे सबै संशय मेटिन्छ । यसले गण्डकी प्रदेशको विकासको ढोका खुलाउने मात्र नभएर अरु प्रदेश र संघ सरकारलाई समेत यसले विकासको मोडेलबारे सिकाउनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक र २ विज्ञबाहेक अरुका लाथि थप खर्च हुँदैन । प्रदेशको अहिलेकै जनशक्तिलाई लिएर यसबाट काम हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकार लगानीमैत्री छ भने सुनिश्चित बनाउन यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशको योजनाबद्ध विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ल्याइएको यो विधेयकको कार्यान्वयन पाटो भने हेर्न बाँकी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री धेरै ठाउँमा संरक्षक, अध्यक्ष वा संयोजक हुने भएकाले यो प्राधिकरणको विधेयकमा तोकिए झैं गरी बैठक समयमै हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यो प्राधिकरणको काम उस्तै उस्तै देखिएको । यसले द्वन्द्व पो सिर्जना गर्छ कि भन्ने लागेको उनले बताए । यो प्राधिकरणमा हुने नियुक्ति नाताावाद र कृपावादबाट मुक्त रहन सांसद थापाले सुझाए । प्रदेशले बनाउने गुरुयोजनासँग मेल खाने गरी अबका योजना छनोट गर्नुपर्ने भन्दै उनले विदेशी लगानीकर्तालाई लामो समयसम्म नेपालमा राख्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा सांसद मीनप्रसाद गुरुङले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकार र यो प्राधिकरणको कार्यशैली फरक रहेको बताए । उनले भने, ‘यसले दूरगामी असर पार्नेछ । सरकारको कार्यशैलीको प्रतिफल प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण कडी हो यो ।’ कुनै सरकारले विधेयक बनाएर आफूलाई बाँध्न खोज्नु आफैमा राम्रो पक्ष भन्दै उनले यसमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नभएको भनाई राखे ।

यसकारण कांग्रेसको विरोध


प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले लगानी आकर्षण गर्न प्राधिकरण नै चाहिन्छ भन्ने बाध्यात्मक नभएको बताए । संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका सांसद कँडेलले दफावार छलफलमा भाग लिँदै संरचना माथि संरचना किन थपिरहने भनेर प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको तालसँग सम्बन्धित प्राधिकरण पहिले सदनबाट पास भइसकेको छ । अरु पनि प्राधिकरणहरु मन्त्रालयगत रुपमा जस्तै वन विकास प्राधिकरण, उद्योगसँग सम्बन्धित प्राधिकरण, प्रहरी संस्था सम्बन्धी प्राधिकरण, सिँचाइ र विद्युत प्राधिकरणहरु पनि आउने ढोका खुलै भएको पक्ष पनि ध्यान दिन योग्य नै छैनन र ?’

प्रदेश सभाबाट हालसम्म पारित ४३ विधेयकमध्ये ३३ वटा सर्वसम्मत र १० वटा विधेयकमा कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । संसदबाट विधेयक पास नहुँदै प्राधिकरणका नाममा ११ करोड रकम विनियोजन गर्नु संसदवादको उपेक्षा भएको उनको टिप्पणी थियो । यो विधेयकलाई विज्ञहरुबाट विधायन समितिले राय सुझाव मागे पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरिएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘उहाँहरुले आफ्ना सुझावहरु राख्दै गर्दा यसको औचित्य र जवाफदेहितामाथि गम्भीर असहमति व्यक्त गर्नुभयो । जुन विधायन समितिमा रेकर्डेड छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया