बद्रीप्रसाद वाग्ले

सात दशक लामो संघर्ष र बलिदानबाट पाएको सफलतालाई आत्मसात गर्दै भर्खर हामीले छैटौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवस मनाएका छौं ।

नेपालको संविधानले आम नागरिकको संरक्षण र सुरक्षाका लागि आधारभूत अधिकारकारुपमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने बालबालिकाको हकलाई पनि प्राथमिकता राखेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वनका लागि नेपाल सरकारले पनि धारा ३९ मा भएको बालबालिकाको हक सुनिश्चितताका लागि २०७५ असोज २ गते बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ ।

बालबालिकाको सवाल अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको हुँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता लगायतका हकको सुनिश्चित गरेको पाईन्छ ।

नेपालको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र बालबालिका सम्वन्धी ऐनले बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरेता पनि बालबालिकाको संरक्षणको सवालमा अपेक्षाकृत उपलव्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । विगत भन्दा आजका दिनमा बालबालिकाका सवाल कमजोर हुँदै गएका विभिन्न गुनासाहरु सुनिन थालेका छन् ।

बाल अधिकारको साझा सवाल स्थापना गर्न मूल संरचना बलियो नबनाई विषयगत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा कतै बालबालिकाको सवालले नै प्राथकिमता नपाएको हो कि ?

हामीले बाल अधिकारको सवाललाई स्थापित गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा विकासका साझेदार संघसंस्थाहरुको सहयोगमा ऐनले सुनिश्चित गरेका स्थाई संरचनाको गठन, क्षमता विकास तथा सुदृढीकरणमा लाग्नुभन्दा बालबालिकाका विषयगत क्षेत्र वा सवालमा विभिन्न कमजोर संरचनाको निर्माणमा लागेका छौं ।

जहाँ बालबालिकाको मूल सवालनै स्थापित गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा अन्य विषयगत सवालका कमजोर संरचना निर्माणमा लाग्नु आवश्यक हो कि होइन एक पटक अवश्य घोत्लिनै पर्दछ ।

बाल अधिकारको साझा सवाल स्थापना गर्न मूल संरचना बलियो नबनाई विषयगत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा कतै बालबालिकाको सवालले नै प्राथकिमता नपाएको हो कि ?

विगतका वर्षहरुको लामो संघर्ष पश्चात बनेका जिल्लागत संरचना ध्वस्त हुनुलाई परिवर्तनको मूल संवाहकको रुपमा लिइएको छ ।

स्थानीय तहमा बालबालिकाको सवालमा बनाउनु पर्ने संरचना निर्माणमा सहजीकरणका लागि नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिको हुन्छ । तर बालबालिकाको सवालमा सहजीकरणका लागि नागरिक समाजको सक्रियता कम हुनुले उक्त सवालमा कतै नागरिक समाज चुकेको त होइन ?

बालबालिकाका सवालमा नागरिक समाजसँग अपेक्षा राख्नु नागरिक समाजले विगतका समयमा बालबालिका केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय निकायका संरचना निर्माण र क्षमता विकासमा स्वतस्फुर्त रुपमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाको उपलव्धिका रुपमा लिनु पर्दछ ।

हामीले नजानिँदो तबरबाट बालबालिकाको सवाललाई सिन्डिकेट गर्दैछौं । एक अर्काप्रति समन्वय र सहकार्यमा हामी कमजोर हुदैछौं । यसको बलियो उदाहरण सबैलाई समेट्न नसक्नु नै हो ।

बाल श्रम, सडक बालबालिका, बाल हिंसा, बाल यौन दुव्र्यवहार लगायतका सवालमा हामीले आवाज उठाएको ३० वर्ष भइसकेको छ । बालश्रम विरुद्ध १० वर्षे गुरुयोजना र बालबालिकाको लागि राष्ट्रिय कार्य योजना (१० वर्ष) हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका छौं ।

अलि फरक तबरबाट सोच्ने हो भने बालबालिकाको सवालमा हामी हामीबीच कतै पूर्वाग्रह हुँदै गएका त छैनौं ? बालबालिकाको सवाल हामी सबैको सरोकारको विषय हो र बालबालिकाको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

बाल अधिकारको सवालमा हिजोका दिनमा सक्रिय भएर लाग्नु भएका बाल अधिकारका अभियन्ताहरु हामीनै सबै विषयमा विज्ञता हासिले गरेका छौं भन्ने मानसिकताबाट बाहिर अवश्य निस्कनु पर्दछ । हिजोको समाज भन्दा अहिलेको समाज फरक छ ।

हिजोका दिनमा बालबालिकाको सवालमा हामीमा केही बढी विज्ञता अवश्य थियोनै तर वर्तमान परिवर्तित संरचनामा हाम्रो क्षमतामा थप निखारता ल्याउनु पर्दछ ।

बाल श्रम, सडक बालबालिका, बाल हिंसा, बाल यौन दुव्र्यवहार लगायतका सवालमा हामीले आवाज उठाएको ३० वर्ष भइसकेको छ । बालश्रम विरुद्ध १० वर्षे गुरुयोजना र बालबालिकाको लागि राष्ट्रिय कार्य योजना (१० वर्ष) हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका छौं ।

विगतका समयमा केही जिल्ला तहमा बालबालिका सम्वन्धी त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय रणनीति तथा कार्यान्वय योजना तयार भई कार्यान्वयनको अवस्थामा गएका थिए । तर पनि बालबालिकाको संरक्षणको सवालमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकिएन ।कतै हामीले काम गरिरहेको पद्धतिनै गलत त भएन ? यसको समीक्षा कहिले गर्ने ?

विगतका बाल संरक्षणका सवाल जहाँको त्यही हुनु र नयाँ नयाँ बाल सवाल थपिदै जाँदा बाल संरक्षणमा झन जटिलता थपिदै गएको छ । एक पटक अवश्य मनन् गर्नै पर्दछ ।

विगतका दिनमा बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न नागरिक समाजबाट जिल्ला तहका संरचना निर्माणमा उल्लेखनिय भूमिका खेलिएको थियो । जिल्ला तहको संरचनाको क्षमता विकासका विगतका अभ्यासहरु अनुकरणीय थिए ।

आज स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति निर्माण र सहजीकरणमा नागरिक समाज क्रियाशील नदेखिनुले कतै विगतका उपलव्धिहरुलाई हामीले संस्थागत गर्न नसकेको कारणले नैरास्यता उत्पन्न भएको होइन ? अत्यन्त सोचनीय विषय बनेको छ ।

सरकार सही समय, सही व्यक्ति सही ठाउँ पद्दतिमा चुक्नु एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर बालअधिकारको मुद्दामा केही अभियान्ताहरु ठीक बेठीक भन्दा पनि आस्थाका आधारमा प्रस्तुत हुनु हाम्रो विडम्बना हो ।

सरकार सञ्चालकहरु नाफामूखी काममा केन्द्रित भएको भनि गुनासो गरी सचेत वर्ग मौन बस्नुले आम नागरिकको सरकारप्रति विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ ।

हरेक वर्ष सरकारले बालबालिकाका लागि लोकप्रिय दिवसीय नारा तय गर्ने गरेको छ भने हामी त्यही नाराको कर्मकाण्डी पूरा गरी वर्ष दिन बिताउने गरेका छौं । नागरिक समाज यसरीनै मौन बस्ने हो भने बालबालिकाको सवालमा राज्यको सोच र प्रवृतिमा परिवर्तन आउने आशामा कहिले सम्म पर्खिरहने ?

वाग्ले बाल अधिकारकर्मी हुन्