समाधान संवाददाता, पोखरा

राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता, जिल्ला भित्रका सम्भावना र चुनौती मध्यनजर राख्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले एकीकृत जिल्ला विकास रणनीति (आइडिएस) तयार पार्न लागेको छ ।

कास्कीका सबै पालिका, संघ तथा प्रदेश कार्यालयहरुको समेत सहभागितामा तयार पार्न लागेको रणनीतिलाई सोमबार भएको चौथो जिल्ला सभाले शैद्धान्तिकस्वीकृति दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले दिगो विकास लक्ष्य तथा १५औं पञ्चवर्षीय योजनालाई लक्ष्य गरी रणनीति तयार पार्ने जानकारी दिए ।

‘त्यस्तो रणनीतिले सहर केन्द्रित विकासलाई गाउँसम्म पु¥याउन सहयोग गर्छ,’उनले भने, ‘सन्तुलित विकास तथा सहर र गाउँबीचको विकासको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ ।’

उनले भौगोलिक आधारका कुन क्षेत्रमा के आवश्यकताछ भनेर पहिचान गर्न रणनीति सहयोग पु¥याउने दाबी गरे । समग्र कास्कीको विकासको लक्ष्य निर्धारण तथा गन्तव्य पहिचानको लागि रणनीतिले मद्दत गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

जिल्ला सभाले कास्कीको सन्तुलित विकासको लागि गाउँ र सहरबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आवश्यक कानुनको अभावमाजिल्ला समन्वय समितिको काम कारवाहीहरु प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख क्षेत्रीले सभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सभाले समितिको मौज्दात कोषमा रहेको रकममध्ये निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार पोखरा महानगरपालिकालाई ८ करोड नघटाइ ४ गाउँपालिका हरेकलाई ३ करोडका दरले नघट्ने गरी योजना छनौट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभाले जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुगमन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको बिक्री तथा शुल्क वापतको रकमको १ प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै संघीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड स्थानीय सरकार भएको बताए ।

स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिक र प्रभावकारी सरकार भएको उल्लेख गर्दैप्रदेश प्रमुख शेरचनले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी क्रियाशील भए संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुने भनाइ राखे ।

‘संघीय व्यवस्थाको मूल आधार स्थानीय सरकारहरु हुन्, उनले भने, ‘त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रभावकारी काम गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेश प्रमुख शेरचनले स्थानीय सरकारले विकास निर्माण दिनहँु अवलोकन, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने भएकोले शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी सयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न सुझाव दिए ।

‘कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, उद्योग र पूर्वाधार, कास्की जिल्लाको समृद्धिका मुल आधार’ भन्ने नाराका साथ भएको जिल्ला सभामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यविद्या भट्टराईले स्थानीय सरकारहरुको सक्रियताले पुँजीगत खर्च बढेको दाबी गरिन् ।

उनले कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गरिन् । उनले मुलुक संघीयतामा गएपछि सडक, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारमका उल्लेखनीय काम भएको बताइन् ।

सभामागण्डकी प्रदेशसभाका उपसभामुख सिर्जना शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, उपप्रमुख सावित्रा भण्डारी,माछापुच्छे« गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाल, जिविस कास्कीका पूर्व उपसभापति श्रीनाथ बराल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका, मादी, रुपा, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्जा, सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा र सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्की लगायतका विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरुले प्रगतिविवरण पेस गरेका थिए ।