पोखरा

प्रदेश सरकार मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको असोज ९ गते बसेको बैठकले उनीहरुको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै तलब समेत निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई नेपाल सरकारबाट समान पदका लागि तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

त्यहाँका कर्मचारीको खातामा आइतबार नै तलब जम्मा भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी स्केल अनुसारको तलब दिने भने पनि त्यस अनुसारको रकम खातामा नआएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

पोखरा ३० मा सञ्चालित लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई २ महिनाअघि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारमातहत आएदेखि नै त्यहाँ कार्यरत ३५ जना स्वास्थ्यकर्मीले तलब भत्ता पाएका थिएनन् ।

५० शय्याको उक्त अस्पतालमा हाल प्रदेशले ४० बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ५ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा मोतिलाल

यसैगरी गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा मन्त्रालयका अधिकृतस्तर १० औं तहका मोतिलाल शर्माले पाएका छन् । प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन गर्न कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नहुँदासम्म शर्मालाई उक्त जिम्मेबारी दिने निर्णय भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

कोरोना कोष कार्यविधि संशोधन
मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधन गरेको छ ।

उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको कोषको प्रयोगको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, कोष सञ्चालक समितिमा सदस्य थप गर्नुपर्ने, कोषमा प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्र्ने बैंक र खाता परिवर्तन गर्नुपर्ने र कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधिलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी गराए ।

जनशक्ति छनोट कार्यविधि फेरियो

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति छनोटको कार्यविधि पनि सरकारले संशोधन गरेको छ ।

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी खाली भएका कारण कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन नसको अवस्थामा स्थायी वा अन्य प्रक्रियाबाट पदपूर्ति भएमा स्वत हट्ने गरी सेवा करारमा राख्न सरकारले उक्त कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘उक्त कार्यविधिको केही दफा उपदफामा फेरबदल गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गरिएको हो । यसअघि करारामा लिएका जनशक्तिको समय सकिएको र केही जनशक्ति थप गर्ने र पहिला करारमा भर्ना भएकाको अवधि थप गर्न यो संशोधन गरिएको हो । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग ऐन पारित भए पनि संघमा निजामती कर्मचारी ऐन पारित हुन नसक्दा आयोगले काम गर्न पाएको छैन । त्यसो त प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति समेत भएको छैन । प्रदेश सरकारले एक उपसचिवलाई आयोगको प्रारम्भिक प्रशासनिक कामको जिम्मेबारी दिएको छ ।