समाधान संवाददाता, पोखरा

औषधीय गुणले भरिपूर्ण र औद्योगिक सम्भावनासमेत बोकेको भाङ खेतीमा लागेको प्रतिबन्ध खुलाउन गण्डकी प्रदेश सभामा आवाज उठेको छ ।

प्रदेश सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलले सदियौंदेखि नेपालमा यसको खेती हुँदै आए पनि कानुनी रुपमा बर्जित भएका कारण किसानहरु असजिलोमा परेको भन्दै प्रतिबन्ध खुलाउन माग गरेका हुन् ।

प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर कांग्रेस सांसद शर्माले भने, ‘भाङको बोटबाट निस्केको लोकताबाट कपडा, र भाङबाट तेल र आयुर्वेदिक उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसलाई प्रतिबन्ध होइन, खुला गरिनुपर्छ ।’

नेदरल्यान्ड लगायत मुलुकले भाँगोबाट धेरै औषधी बनाएको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले पूर्वीय ऋषिमुनि र आयुर्वेदका बेत्ताहरुले यसको महत्वबारे पत्ता लगाइसकेको भनाइ राखे ।

विदेशीहरुको इशारामा नेपालमा उक्त खेती प्रतिबन्धित गरिएको भन्दै उनले गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बाँझो रहेको जमिनमा भाङ खेती गरी किसानको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्न प्रदेशसरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद शर्माले हुम्ला जिल्लामा चीनबाट सिमाना मिचिएकोबारे सरकार संवेदनशील नभएको, लिम्पियाधुराबारे छपाइएका पुस्तक बिक्री वितरणमा रोक लगाइएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

१० वर्षदेखि स्वास्थ्य सुधारका लागि आन्दोनलमा उत्रेका गोविन्द केसी अनसनमा बसेको १५ दिन हुँदा पनि सरकार गभ्भीर नभएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘उहाँले उठाएको आवाजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । गरिब जनताको पक्षमा सत्याग्रहमा उत्रेका केसीको आवाज सरकारले सुन्नै पर्छ ।’

उनले भारतमा समेत साम्राज्यवादी शासकले महात्मा गान्धीको सत्याग्रहलाई सम्बोधन गरेको भन्दै नेपालको सरकार त्योभन्दा तल झरेर व्यवहार नगर्न आग्रह गरे ।

नेकपा सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले पहिरोको चपेटामा परी छियाछिया भएको बागलुङ जिल्लामा राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ढोरपाटन र जैमिनीका पीडितलाई राहत दिन मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्री आफै पुगे पनि अन्यत्रका पीडितले केही नपाएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘जैमिनी र ढोरपाटनबाहेक अन्तकाले राहत पाएका छैनन् । मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति छिटो गराइयोस् ।’ बागलुङमा यो बर्खामा मात्रै ३८ जनाको ज्यान गएको, १६ जना बेपत्ता भएको र ५ सय ९० घरधुरी भत्केर विस्थापित भएको तथ्यांक उनले सुनाए ।

बाढी पहिरोका कारण १० वटा माइक्रोहाइड्रोमा क्षति पुगेको, झोलुंगेपुल क्षति भएर वल्लो गाउँ र पल्लो गाउँबीच आवतजावत बन्द रहेको, खानेपानीको हाहाकार भएकाले तत्काल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनले गरे ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा धेरैजसो ठाउँमा आवतजावत नै रोकिएकाले तत्काल मर्मत गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मा मुलुकमा बालिका बलात्कार, हत्याको शृंखला बढेको भन्दै यस्ता विषयमा सरकार संवेदनशील भएर अनुसन्धान र कारबाही गनुपर्ने भनाइ राखे । बझाङ र सिराहमा भएका पछिल्ला घटनाले सबैलाई झस्काएको र यस्ता घटना प्रदेशमा हुन नदिनका लागि सचेतता अपनाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

तनहुँमा अन्तजार्तीय विवाह गरेकी एक युवतीमा मृत्यु शंकास्पद भएकाले त्यसको अनुसन्धानका लागि समिति गठन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाहीले बागलुङका बाढीपीडित जनताले घटना भएको २ महिनासम्म पनि राहत नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति कटाक्ष गरे ।

कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले पोखरा महानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएको रामघाट र तुलसीघाट प्रकरणमा भएको अनियमितिता उजागर गर्ने कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा निरुत्साहित बनाउने काम भएको बताए । उनले भने, ‘हुन त पोखरा महानगर आफै स्वायत्त छ, तर नजिकको भएकाले प्रदेश सरकारले पनि यो बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेकपा सांसद राजीव पहारी एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही र सजायको व्यवस्था सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेर ऐतिहासिक काम भएको बताए । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बालिकामाथि बलात्कार र हत्या भएको भन्दै जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डसम्मको कारबाहीका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।

नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले विकासका नाममा हुने अनियन्त्रित गतिविधिले बर्खाका बेलामा बाढी पहिरो आउने गरेकाले यसतर्फ सचेत भएर काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तत्कालीन समस्याको समाधानको उपाय खोज्ने मात्र होइन कि जति पनि जोखिमबाट भएका क्षतिबाट जोगिन दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने बताए ।

मृत्युमा राहत पुग्ने तर विस्थापितले राहत नपाउने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संघ सरकारले मृतक परिवारलाई नगद दिन्छ भने प्रदेश सरकारले पुनस्र्थापनाको काम गर्दा प्रभावकारी हुनेथियो ।

नेकपा सांसद विनोद केसीले संघीय सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्तको सूचीमा राखेक काम थाल्ने निर्णय गर्दा म्याग्दीलाई छुटाउनु दुखदायी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयबाट म्याग्दीवासी दुखी भएका छन् । १÷२ सय घर होइन गाउँका गाउँ क्षतिग्रस्त छन् । पाल र टहरमा बस्नुपर्ने वाध्यता छ ।’ म्याग्दीलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा सूचीकृत गरी छिटोभन्दा छिटो भूगर्वविद् खटाएर बस्न हुने र नहुने ठाउँ छुट्याएर बस्ती विकासको काम थाल्न पनि उनले आग्रह गरे ।

जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्यले गोर्खाका धेरै ठाउँमा बाढीले क्षति पु¥याएको भए पनि जिल्ला गएका बेला मन्त्रीले अनुगमन समेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । क्षतिग्रस्त ठाउँका लागि पालुङटार नगरपालिकाले १ करोड व्यवस्था गर्दा प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

बैठकको शून्य समयमा नेकपाका आशा कोइराला, कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल र विष्णुप्रसाद लामिछाने बाढीपहिरोका कारण समस्यामा परेका पीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरे ।