भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियारको कार्यक्षेत्र

समाधान संवाददाता २०७७ असोज १४ गते १२:३३

सुनीता गुरुङ

भ्रष्टाचार नीतिभन्दा पनि ज्यादा नियतसँग जोडिएको हुन्छ । परिस्थितिभन्दा पनि ज्यादा प्रवृत्तिसँग, अनि व्यक्ति विशेषको वृत्तिभन्दा पनि ज्यादा अतृप्तिसँग तथा कहिल्यै नमेटिने प्याससँग सम्बन्धित विषय हो ।

विद्यमान समयमा जसरी दिनहुँ जसो भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु बढी छन्, त्यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुभन्दा बढ्दै गएको छ ।

भ्रष्ट आचार शब्दको सयोजनबाट भ्रष्टाचार शब्द बनेको हो । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ पारदर्शीता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुन्छ

भ्रष्टाचारले विस्तारै विस्तारै मुलकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक साँस्कृतिक अवस्थालाई तहसनहस बनाएको छ । जसले महामारीको रुपमा विश्वभर फैलिदै गएको कोरोनो भाइरस जस्तै एक जटिल सामाजिक रोग रुपमा जरो गाडेको छ ।

आफ्नो सीप र ज्ञानको कानुनसम्मत र नैतिक रुपमा उपयोग गरेर आर्जन गर्ने भन्दा पनि जस्तोसुकै गैरकानुनी र अनैतिक तवरबाट भए पनि जसरी पनि छिटो सम्पत्ति कमाउने भन्ने प्रवृत्ति जबसम्म समाजमा रहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयासबाट सार्थक परिणाम हासिल गर्न असम्भव छ ।

यी सबै पक्षहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धन गरी समृद्ध नेपालको निमार्ण गर्ने परिकल्पनामा आघात पुगेको छ ।

समाजमा सदाचार कायम नहनु नै भ्रष्टाचार हो । विभिन्न विद्वानहरुले भ्रष्टाचारलाई आआफनै तवरले परिभाषित गरेता पनि सारमा भ्रष्टाचारलाई बुझ्दा सार्वजनिक वस्तु अथवा सेवा व्यक्तिगत कामका लागि उपयोग गर्ने प्रक्रिया नै हो ।

भ्रष्ट आचार शब्दको सयोजनबाट भ्रष्टाचार शब्द बनेको हो । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ पारदर्शीता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुन्छ ।

नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अख्तियारी दिएको छ । तथापी भ्रष्टाचार परिकल्पना गरे अनुरुपले न्यूनीकरण हुन सकेको अवस्था छैन, जसको परिणाम स्वरुप भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांक (सिपिआई इण्डेक्स)मा नेपाल विश्वका १सय ७६ देशहरुमध्ये १ सय ३१ औं स्थान हासिल गरेको छ ।

सन् २०१८ को सिपिआई इन्डेक्समा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको क्रममा नेपालको स्थान १ सय २२ रहेको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध सयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ऐन,नियमावली, कार्यविधि, आयोग, विशेष अदालत समेत स्थापना गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अख्तियारी दिएको छ । तथापी भ्रष्टाचार परिकल्पना गरे अनुरुपले न्यूनीकरण हुन सकेको अवस्था छैन, जसको परिणाम स्वरुप भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरुलाई विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक जस्ता कारक तत्वहरुले मलजल गरेको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति अवलम्बन गरिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका कुनै प्रभावकारीता नै हुन सकेको छैन ।

नेपालमा देखिएका भ्रष्टाचारका प्रमुख कारक तत्वहरुमध्ये प्रथमत, भ्रष्टाचार विरुद्धको विद्यमान कानुनी व्यवस्था फितलो कार्यान्वयन हो ।

दोस्रो भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न स्थापित निकायको साँघुरो क्षेत्राधिकार, तेस्रो कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, चौथो निजी सम्पत्तिप्रतिको अत्याधिक मोह र पाचौं खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली आदि इत्यादि हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अत्यन्तै महत्वपर्ण सूचकको रुपमा नैतिक शिक्षालाई लिन सकिन्छ । शिक्षा त्यस्तो अचूक ओखती हो । शिक्षाले ज्ञानका साथसाथै चेतना भर्र्छ, मानवीय समवेदनाका अभिबृद्धि गर्छ । तर आजको शिक्षा खोक्रो छ । आजको शिक्षामा नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आएको छ ।

रिस, ईश्र्या, डाहा, घमण्ड, छलकपट, अत्याचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार एवं भ्रष्टाचार जस्ता अनैतिक अमानवीय आचरणहरु दिनानुदिन बढिरहेका छन् । अहिले जति पनि अमानवीय, कल्पना नगरिएका घटनाहरु भइरहेका छन, सबै शिक्षित वर्गबाटै बढी भएका छन् ।

शिक्षा नीति, कार्यक्रममा नै कतै खोट छ कि भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन आउँछ । आज मान्छेहरुमा नैतिकतामा ह्रास आएको छ । धन कमाउने कला भन्दा जीवन जिउने कला महत्वपुर्ण हुन्छ भनेर मनन् गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

अहिले आएर नैतिक शिक्षाको खडेरी लागेको छ । जस्तो फल रोपेको छ, त्यस्तै फल दिन्छ । मानिसले जे सिकेको छ, व्यवहारमा त्यही कुरा उतार्छ । राम्रो र व्यावहारिक कुरा सिकाउन सके त्यस्तै परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ९ तारिखमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विद्यमान ऐन, नियमावलीलाई समय सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गर्न पर्छ ।

संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको अख्तियारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा काम गर्न थप क्षमता विकास र वैज्ञानिक अनुसन्धानमुलक निकायको रुपमा विशेष अधिकार सहित फरक निकायको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

सुखको आधार नै धर्म (नैतिक व्यवहार) हो । धर्म र सुखको भौतिक आधार नैतिक आचरणले आर्जन गरेको धन हो । योग्यपात्र भन्नुनै चरित्रयुक्त मानिस हो । विनयशिलताबाट मात्र योग्य पात्र प्राप्त हुन्छ ।

सच्चरित्रता, सदाचारी, विनयशील स्वभाव, सत्कर्मको धन शिक्षाबाट आर्जन गर्न सकिन्छ । यहि विनयशीलताको अर्थ सत्यनिष्ठामा रहनु हो । तर अहिलेको शिक्षा खोक्रो छ ।

अहिले शिक्षा धन आर्जन गर्ने, नाफा कमाउने माध्यम मात्र बनेको छ । मानिसहरुको परोपकारको, दया माया मानवताको भाव नै मरेर गएको छ ।

अहिलेको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लगाएको लकडाउनको कारण मजदुरहरुलाई दैनिक जिविकोपार्जन गर्न, हातमुख जोड्न कठिन भएको छ ।

महंगो निर्वाचन भएमा असल र योग्य उम्मेद्वार निर्वाचित हुनबाटवञ्चित हुन्छन । गलत पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरु मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पारी विजयी हुने स्थिति भए निर्वाचन कदापि न्यायसगत हुन सक्तैन ।

यस्तो अवस्थामा कम मुल्यमा खाद्यान्नहरु उपलब्ध गराउनको साटो कालो बजारी गर्ने, जसरी हुन्छ, नाफा कमाउनमा व्यापारीको ध्यान गएको छ ।

कम मूल्यमा खरिद गरिएको सामान पनि गोदाममा लुकाएर मूल्य बढे पश्चात्त मात्र निकालेर बिक्री भइरहेको छ । कालो बजारी नियन्त्रणमा सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन् ।

सागर, महासागर सफा राख्न मुहान नै सफा राख्नुपर्छ । तसर्थ लोकतन्त्रको प्राण भनेकै निर्वाचन हो । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनबाट नै उत्तरदायीपूर्ण व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ ।

महंगो निर्वाचन भएमा असल र योग्य उम्मेद्वार निर्वाचित हुनबाटवञ्चित हुन्छन । गलत पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरु मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पारी विजयी हुने स्थिति भए निर्वाचन कदापि न्यायसगत हुन सक्तैन ।

प्रतिनिधि छनोट र निर्वाचन प्रणालीमा हुने धाँधलीले सुशासन कायम हुन सक्तैन । त्यसैले अख्तियारलाई स्वतन्त्र र पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाइनु नितान्त आवश्यक छ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारको नीति, योजना तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धित निकायलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई अनुगमन र नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, साथ साथै प्रगति विवरणमा गहन छलफल एवं समीक्षा गर्ने परिपाटी विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा ‘घूस दिने र लिने दुबै बराबर दोषी हुन्’ भनेझैं वर्तमान सरकारले पनि भ्रष्टाचार गर्ने/गराउने दुबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ । तर व्यावहारिकतामा घूस/रिसवत लिनेलाई मात्र कानूनको कठघरामा ल्याउने हालको व्यवस्थामा सुधार ल्याई घूस/रिसवत दिनेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सलग्न हुने संवैधानिक निकाय अख्तियारको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्ध महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालको संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग ऐन, २०४८ ले सुरक्षित गरेतापनि निजी क्षेत्र, न्यायालय, मन्त्रिपरिषदका निर्णय उपर एवं सैनिक ऐन लागू हुने क्षेत्रमा आयोगको क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छैन ।

आगामी समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य थप प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि अदालत, सैनिक, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपरको छानबिन कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हालको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुरुप थपघट गर्नुअत्यन्तै जरुरी छ ।

अनिमात्र भ्रष्टाचार निवारण भई सुशासन कायम हुन्छ । समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । मुलुक समृद्ध भएमात्र नागरिक सुखी हुन्छन् ।

(गुरुङ काठमाडौं स्कल अफ लमा बिएएलएलबी चौथो वर्षकी छात्रा हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया