मुस्ताङमा खर्च हुन नसकेको बजेट तोकिएकै काममा

समाधान संवाददाता २०७७ असोज १५ गते ७:३४

एसके थकाली
जाोमसोम

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेको बजेट पुन तोकिएकै विकास निर्माणका योजनामा खर्च गरिने भएको छ ।


१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी कोषमा जम्मा थियो

कोरोना कहरको कारण गत वर्ष खर्च हुन नसकेको बजेट जिल्ला स्तरीय कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको थियो । कार्यक्रमको बजेट असार १५ गतेसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट जिल्ला स्तरीय कोरोना कोषमा जम्मा गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले कोरोनाको कारण उच्चपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जिल्लाका संघीय सांसदहरुले ध्यानार्कषण गराएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त बजेट पुनः सोही प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले फ्रिज भएको बजेट पुनः सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकारहरुलाई परिपत्र गर्दैछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय सरकारले निकालेको टेन्डरका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा फेरि ६ महिनाको म्याद थप्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।’ उनले बजेट सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सोही विकास खर्चका लागि बजेट रिलिज गर्नसक्ने सांसद तुलाचनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मुस्ताङका लागि विनियोजित १ करोड ४१ लाख बजेट कोरोना कहरका कारण फ्रिज भई कोषमा जम्मा भएको थियो । मुस्ताङको घरपझोङको १ करोड ६५ लाखमा ३२ लाख, थासाङको १ करोड ४३ लाखमा २९ लाख २० हजार, लोघेकरको ९८ लाखमा ३० लाख र लोमान्थाङको १ करोड ८ लाखमा ५० लाख बजेट फ्रिज भई कोषमा दाखिला भएको थियो । तर, जिल्लाको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको भने साझेदारी कार्यक्रमको बजेट पूरै खर्च भएको थियो ।
मुस्ताङसहित २१ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका संघीय सांसदको टोलीले गत हप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेको थियो । टोलीले कार्यक्रमको बजेटमा ५० लाखको सर्त राख्न नहुने र घटीमा १० लाखको योजनालाई घटाएर ५ लाखको योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोधसमेत गरेको तुलाचनले जनाए ।

टोलीले एक स्थानीयतहबाट अर्को तह जोड्ने सडकको विकास बजेट खर्चमा संघबाट ७० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट ३० प्रतिशतको साझेदारी गर्ने प्रावधानलाई पुनःमूल्यांकन गरी स्थानीय तहको साझेदारी खर्च घटाइनुपर्ने माग छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को वैशाखमा हिमाली तथा उच्चपहाडी जिल्लाका २१ संघीय सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा हिमपात, अध्यधिक चिसो बढ्ने र स्थानीयबासीहरु जाडो छल्न बेसी झर्नुपर्ने बाध्यताका कारण जिल्लाको विकास योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन परेको भन्दै ती जिल्लामा आर्थिक वर्ष ३ महिना थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ध्यानार्कषण गराएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया