गण्डकी काउफर्मः परियोजना राम्रो, लगानी प्रक्रिया अस्पष्ट

समाधान संवाददाता २०७७ असोज १९ गते ६:३२

भरत कोइराला
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनेको गाई फार्ममा लगानीको विषय प्रष्ट गर्नुपर्ने सुझाव प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले दिएको छ । गण्डकी काउ फर्म एन्ड रिसर्च सेन्टर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले उक्त सुझाव दिएको हो ।

प्रदेश सभाको सालेसले सांसदहरु गायत्री गुरुङ, विन्दुकुमार थापा र खिमविक्रम शाहीको उपसमिति गठन गरेको थियो । गुरुङ उपसमिति संयोजक थिइन् । उनले अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार सालेसको बैठकमा सालेस सभापति कुमार खड्कालाई हस्तान्तरण गरिन् ।

सांसद गुरुङले स्थलगत अध्ययन अवलोकन, कागजपत्रहरुको अध्ययन, स्थानीय र सरोकारवालासँग कुराकानी गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी समितिको बैठकमा गराइन् । ‘जग्गादाता उत्साहित पायौं,’ उनले भनिन्, ‘तर मन्त्रालयले गर्ने कामको सन्दर्भमा उदासीनता देखिएको जनताले राख्नुभयो ।’

उपसमितिले निष्कर्षसहित ७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । ‘प्रस्तावित परियोजना सञ्चालन हुँदै जाँदा आगामी दिनमा विभिन्न चरणमा आकर्षक परिमाणमा वैदेशिक लगानी तथा सहयोग रकम प्राप्त हुने अवस्था अध्ययनका क्रममा विभिन्न अभिलेख, कागज, लेखापढीबाट देखिन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘तर अपेक्षित रकमको के कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने विषयमा उपसमिति स्पष्ट हुन सकेन, तसर्थ यस सम्बन्धमा अनुदानतर्फ नै जोड दिनुपर्ने तथा पहिले नै स्पष्ट हुन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ ।’

अध्ययन तथा अवलोकनबाट प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने कम्पनीमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति के कसरी, कुन विधि र प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नदेखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । ‘अतःसो विषयमा स्पष्टता हुने गरी काम कारबाही अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ,’ उपसमितिले सुझाएको छ ।

उपसमितिले स्थानीयको सेयरबारे प्रष्ट नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘प्राप्त कागजातबाट प्रभावित स्थानीयबासी समेतलाई कम्पनीको सेयर स्वामित्व वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएता पनि के कति हिस्सा वा प्रतिशत वितरण गर्ने हो भन्नेतर्फ यकीन गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः सो विषयमा कम्पनीको के कति प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई वितरण गर्ने हो सो यकीन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ ।’ उपसमितिमा सचिव तोकिएका प्रदेश सभाका अधिकृत(आठौं) जीतेन्द्रजंग केसीले प्रतिवेदनले दिएका निष्कर्ष र रायसुझाव बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्काे बैठकमा छलफलका लागि तयार हुन समितिका सदस्य सांसदहरुलाई अनुरोध गरे । अर्काे बैठकमा फेरि छलफल हुने र त्यसमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफदेही बन्नुपर्ने कारणले उपसमिति अर्काे बैठकसम्म यथावत रहने बताए । सामान्यतया प्रतिवेदन पेस गरेपछि उपसमितिको कार्यावधि सकिएको मानिन्छ ।

अध्ययनका क्रममा गण्डकी काउ फर्म एन्ड रिसर्च सेन्टर कम्पनीका सञ्चालक रामकुमार खड्कासँग समेत ४ पटक टेलिफोन कुराकानी गरेको उपसमिति सदस्य सांसद विन्दुकुमार थापाले जनाए । उनले भने, ‘उहाँलाई पोखरा आउनोस् भनेको आउन चाहनु भएन, फोनमै कुरा भयो ।’ थापाले गाई फर्मको आयोजना जसरी आउनै पर्छ भन्ने स्थानीयको भावना रहेको पनि उनले सुनाए ।

‘तर रामकुमार खड्का अहिलेसम्म गरेका सबै काममा असफल हुनुहुन्छ, उहाँको छवि आर्थिक रुपमा पनि राम्रो देखिन्न,’ उनले भने, ‘उहाँलाई साथ लिइएन भने पनि आयोजना आउन सक्ने सम्भावना देखिन्न ।’ ८ हजार गाई नेपाल ल्याउँदैमा अरु किसानलाई मर्का नपर्ने पनि उनले प्रष्ट गरे ।

उपसमितिले खड्कासँगको कुराकानीलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुरोध अनुसार प्रोजेक्टमा संलग्न भएको बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले मलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने स्थानका जनता, चिनिया सरकार लगायत सरोकारवालाबीच समन्वय गरी परियोजनालाई नेपाल भित्र्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गरी म सक्रिय भएको हो,’ खड्काको भनाइ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रदेश सरकार गण्डकीले मप्रति विश्वास लाग्दैन भने कम्पनीमा मलाई समावेश नगर्दा पनि कुनै आपत्ति हुँदैन । जुन व्यक्ति, नागरिक, संस्थाबाट भए पनि प्रोजेक्ट आउनु गर्वको कुरा हो । म नै हुनुपर्छ, मेरै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । मेरो कारणले प्रोजेक्टमा कुनै आपत्ति हुन्छ भने म प्रोजेक्ट छाड्न तयार छु ।’

परियोजना सञ्चालनमा आएपछि हाल उत्पादित दूध सडकमा नालीमा फाल्नुपर्ने दिन नआउने पनि खड्काको दाबी छ । ‘बहुउद्देश्यीय प्रोजेक्ट भएकाले निजी क्षेत्रबाट जति उत्पादन भए पनि कम्पनीमा खपत हुने हुँदा अन्य पशुपालक, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादक समेतलाई टेवा पुग्नुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, प्रविधि भित्रने, अन्य किसानका लागि प्रोजेक्टले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ गण्डकी सरकारले गण्डकी काउफार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकासाका लागि गत वर्षको माघ ९ निर्णय गरेको थियो । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिए पनि रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको निजी कम्पनीलाई कसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसमा सरकारको कति प्रतिशत लगानी हुने कहिँ कतै खुलेको छैन ।

कम्पनीको चुक्तापुँजी २० करोड देखाइए पनि प्रदेश सरकारसँग २५ करोड माग भएकोमा तत्कालका लागि ११ करोड निकासाको निर्णय भएको हो । तर लगानी सुरक्षित हुने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिन मानेको छैन । खड्काले दोलखामा सञ्चालन गरेको गरेको कालिञ्चोक गाई फार्म अहिले अलपत्र छ ।

चिनिया सरकार मातहतको चाइनिज एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सिएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानी परियोजना हुने देखाइएको छ ।

यो परियोजनाका लागि सिएएएमएसले खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई अगाडि सारेको छ । खड्काले तनहुँको फिरफिरे ठेगाना राखेर गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर दर्ता गरेका छन् । यसका लागि १२ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भइसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया