सालेसमा बहसः ठेक्का प्रक्रिया कि उपभोक्ता समिति ?

समाधान संवाददाता २०७७ असोज १९ गते १९:३१

भरत कोइराला
पोखरा

विकास निर्माणबारे बोल्न प¥यो भने अहिले राजनीतिकर्मीको भनाइ हुन्छ – व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन । उनीहरुको ‘फोकस’ हुन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन । त्यसो त उक्त ऐनले खरिद प्रक्रियाका लागि १० थरी व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये विकास निर्माणका लागि टेन्डर र उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउन सकिन्छ । १ करोडभन्दा बढीका योजनामा टेन्टर प्रक्रिया अनिवार्य नै हुन्छ । त्योभन्दा कम रकमका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने प्रावधान छ । तर उपभोक्ता हेभी इक्युपमेन्ट भने प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।


कानमा मुन्द्रा लगाउने, प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने र नवधनाढ्य भएकाहरुले उपभोक्ता समितिमा बसेर समस्यामा पारे


रामशरण बस्नेत
मन्त्री
भौतिक पूर्वाधार विकास


गाउँ या सहर जहाँ भए पनि नागरिकसँग जोडिएका योजना थोरै रकमका र ससानै हुन्छन् । त्यही भएर उपभोक्ता समितिमार्फत् नै गराइन्छन् । तर उपभोक्ता समितिका काम पनि कम विवादित छैनन् । उपभोक्ता समितिले पनि अन्ततः ठेकेदारमार्फत् नै काम गराएर त्यताबाट कमिसन लिने गरेका गुनासा पनि नौला होइनन् । अनि आवाज उठ्छ टेन्डरबाटै जाने भने । टेन्डरमा जाँदा एकातिर लम्बेतान प्रक्रिया, अर्कोतिर ठेकेदार–कर्मचारीबीचको लेनदेनले समयमै काम नहुने । भइहाले पनि कम गुणस्तरमा ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले त कानमा मुन्द्रा लगाउने, प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने र नवधनाढ्य भएकाहरुले उपभोक्ता समितिमा बसेर समस्यामा पारेको बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले भने, ‘इस्टिमेटभन्दा फरक रुपमा काम गरेका उपभोक्ता समितिलाई कुनै हालतमा रकम निकासा दिन सकिँदैन, सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका समस्या निराकरणका लागि प्रदेशबाटै लबिङ गरिरहेका छौं ।’

उपभोक्ताले कुटो, गैंची र कोदालीले मात्र काम गरेर पनि विकास सम्भव छैन


कुमार खड्का
सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति

माटो खन्ने, चट्टान फोर्नेजस्ता कामका लागि साधन प्रयोग गर्दा कयौं गुना सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मान्छेले माटो खन्दा डोजरले भन्दा ८ गुना महँगो पर्छ, चट्टान फोर्दा साढे ६ गुना बढी खर्च हुन्छ, उपभोक्ता समितिले पनि मेसिन नै प्रयोग गर्ने अनि डोर हाजिर उठाएर पेस गरेका पनि कयौं उदाहरण छन् ।’

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले कामको प्रक्रियाबारे कुरा नबुझ्दा पनि समस्या आउने गरेको छ । तोके अनुसार काम गर्न नसक्ने अनि प्राविधिकले सुझाव दिँदा पैसा माग्यो भनेर दोष आउने गरेको गुनासोसमेत आफूले सुनेको मन्त्री बस्नेत बताउँछन् । सबै ठाउँमा भनेको ठाउँमा खटाउन कर्मचारी कम रहेको भन्दै उनले कर्मचारीनै दोषी भए नाम किटेर दिए कारबाही गरेर छाडिने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्का बनेको कानुनलाई दोष दिएरमात्र अगाडि बढ्न नसकिने बताउँछन् । कुनै ठाउँमा उपभोक्ताको काम राम्रो र कुनै ठाउँमा ठेकेदारको काम राम्रो हुने गरेको भन्दै उनले ठाउँ र परिवेश अनुसार योजना सम्पन्न गर्न सकिने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘उपभोक्ताले कुटो, गैंची र कोदालीले मात्र काम गरेर पनि विकास सम्भव छैन ।’

कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले बजेट भाषणमा जेजसो भनिए पनि आखिरमा ‘असारे विकास’ बाटै यो वर्ष उच्छार नपाइने बताउँछन् । योजनाको अनुगमन भए गुणस्तर कायम हुने भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा धेरै कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा योजनालाई ५० लाखको बजेट विनियोजन भयो । ३४ लाखमा काम हुन्छ, बाँकी १६ लाखले अर्को योजना बन्छ भनेर प्राविधिकहरुले भन्नुभएको छ । त्यो योजना कत्तिको गुणस्तरीय बन्ने हो ?’

नेकपाका सांसद मायानाथ अधिकारी जो जसलाई दोष लगाए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नै विकासको बाधक रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘ऐन समसामयिक बनाउनुपर्छ, फास्ट ट्र्याकबाट हुने गरी जानुपर्छ । नत्र विकास काल्पनिक हुन्छ, रिजल्ट आउँदैन ।’ अहिलेसम्मको अनुभवमा घटाघटबाट भएका योजना दीर्घकालीन नभएको उनले सुनाए ।

नेकपा सांसद रामजीप्रसाद बराल जीवनले कर्मचारीको कम तलब भएकै कारण ठेकेदारसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनले कर्मचारीको तलब सुविधा दोब्बर बनाइनुपर्ने मागसमेत राखे । उनले भने, ‘ठेकेदारसँग सम्पर्क नराखी प्राविधिकको परिवार चल्दो रहेनछ, थोरै तलबले कसरी काम गर्ने ? अनि ठेकेदारसँग कडा भएर उनीहरुले कसरी काम गर्छन् ?’

नेकपाकै सांसद रामबहादुर गुरुङले उपभोक्ता समितिले गरेका काममा ८५ प्रतिशत परिणाम निस्किने गरेको र त्यही काम ठेकेदारले गर्दा जम्मा ३५ प्रतिशतमात्रै परिणाम देखिएको बताए ।

कन्टिन्जेन्सी रकमबारे उठेको प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले कुल बजेटको नभइ खर्च भएको रकमको ४ प्रतिशत मात्र कन्टिन्जेन्सी काटिने प्रावधान रहेको बताए । काटिएको ४ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत प्रशासनिक र २ प्रतिशत तलब, इन्धन लगायतमा खर्च हुने उनले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरु गायत्री गुरुङ, जूनादेवी नेपाली, प्रभा कोइराला, दिलमाया रोकामगरले विकास निर्माणका क्रममा आइपर्ने बाधा फुकाएर छिटो नतिजा देखाउने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएको भन्दै उनीहरुले हाल सिँचाइ कार्यालयमार्फत हुनेको गरेकामा पूर्वाधार कार्यालयमार्फत् नै सांसदका कार्यक्रम जानुपर्ने बताएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया