कृषिलाई नारामा मात्र सीमित नराखौं

समाधान संवाददाता २०७७ असोज २१ गते ०:०५

सम्पादकीय

कृषि बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली स्थापित गर्नेगरी गण्डकी प्रदेशमाकृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक तयार भएको छ ।

संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो विधेयक बर्खे अधिवेशनमै पारित गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । किसानले फलाएको उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा निकै महँगो हुने गरेको छ ।

बीचको तहमा हुने धेरै चलखेलका कारण तरकारी र फलफूल महँगो हुने गरेको पक्कै हो । किसानले दुख गरे अनुसारको रकम पाउन सकेकै छैनन्।

किसानले उत्पादन गरेको उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने र बीचका व्यवसायीले अस्वाभाविक नाफा कमाउने प्रक्रिया अन्त्य गर्ने उद्देश्य विधेयकले बोकेको छ ।

किसान र उपभोक्ताको हित विपरीत हुने गरी अनुचित प्रभाव पार्ने वा गुमराहमा राख्ने, बजारमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने र मिलेमतो गरी मूल्यमा अस्वाभाविक घटिबढी गर्ने गराउने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यो विधेयक पारित भएर कानुन कार्यान्वयनपछि अन्त्य हुने विश्वास छ ।

यति मात्र होइन कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र पनि यसले निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खाद्यान्न, बागवानी, पशु, निर्यातमूलक र अन्य कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोकेर विशेष सुविधा र सहुलियत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएकाले पक्कै पनि यसले व्यावसायिक कृषिमा राम्रै फड्को मार्न सक्छ ।

त्यसो त नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भनेर भन्न थालेको धेरै पहिलादेखि नै हो । बढ्दो जनसंख्या अनि प्रविधिको प्रयोगले कृषि उत्पादन बढ्दै जानुपर्ने हो । यहाँ त उल्टै परनिर्भरताको पो बढेको छ ।

युवा वर्ष कृषिमा आबद्ध हुन नचाहने, यदि आइहाले पनि बजार र लगानीको सुनिश्चितता नभएका कारण छिटै नै यो पेसाबाट पलायन हुने क्रम पनि बढ्दो छ । यसको कारण नै कृषि व्यासायिक हुन नसक्नु हो ।

अनुदानका नाममा सरकारी बर्सेनि ठूलो आकारमा रकम बाँड्ने गरेको छ । तर त्यो अनुदानको रकम कहाँ कसरी सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन कमै हुने गरेको छ ।

वास्तविक किसान मर्कामा परिरहेका बेला झोले किसानले कागज मिलाएकै भरमा रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति पनि हामी नेपालीका लागि नौलो होइन ।

त्यसैले त बेलाबेलामा अनुदानको मोडल फेर्नु पर्ने सुझाव पनि आउने गरेको छ । तर पनि रकम बाँड्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

यो विधेयक पारित भएर कानुनका रुपमा कार्यान्वयन भएपछि यी र यस्ता धेरै समस्या पक्कै समाधान हुनेछन् ।

यो ऐन लागु भएपछि प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि ऋणमा ब्याज सहुलियत, कृषि व्यवसायमा लाग्ने कर छुट र अन्य सुविधा तथा सहुलियत दिन सकनेछ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, विमा सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धान समितिको समेत व्यवस्था गरिएकाले पनि यो विधेयक महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कारवाहीको खण्ड पनि हो । अनुमति नलिइ कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन गरेमा कारोबारको स्तरलाई विचार गरी १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता कसुर र सजायसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्लाको सम्बन्धित कृषि वा पशु क्षेत्र हेर्ने कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ ।

अब कृषिलाई केबल नारा र कार्यक्रममा मात्र सिमित नराखी आयआर्जनको मुख्य माध्यम बनाउन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया