महामारीको शिक्षणः अँध्यारोमा झटारो

समाधान संवाददाता २०७७ असोज २१ गते १३:४१

भरत कोइराला, पोखरा

विद्या गुरुङ कास्कीका माछापुच्छ्रे माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षक हुन् । दिनहुँ १० बज्नुअघि विद्यालय पुग्ने, तोकिएको कक्षामा पुगेर बालबालिकासँग घुलमिल हुँदै शिक्षण अभ्यासमा उनी जम्थिन् ।

साँझपख केही उत्साह र केही थकाइ बोकेर घर फर्कने उनले अनुकुल अनुसार शिक्षण सामग्री तयार पार्थिन् । आधारभूत तहमा पढाउने उनको चैतयता दैनिकी फेरिएको छ ।

किताबका पाना पल्टाएर, शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्दै सेतोपाटीमा लेख्दै पढाउने गरेको आदत अहिले बाध्य भएर फेर्नुपरेको छ ।

बालबालिकालाई उपयोगी हुने खालको पाठ्य सामग्री तयार पार्नु, टोलटोल र कतै त घरमै पुगेर दिनु, समय मिलाएर उनीहरुले गरेको गृहकार्य परीक्षण गर्नु अहिले उनको दैनिकी बनेको छ । विद्यार्थीहरु पनि उस्तै उकुसमुकुसमा छन् ।

हाँस्दै खेल्दै, साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै त कहिले झगडा गर्दै झोला बोकेर स्कुल जानुको मजा बेग्लै थियो । अहिले नचाहेरै पनि उनीहरु घरको चार घेराभित्र बस्न बाध्य छन् ।

विद्या गुरुङ भन्छिन्, ‘हामी शिक्षकभन्दा पनि विद्यार्थी बढी सकसमा छन्, स्कुलमा बोलाएर पढाउन नपाए पनि शैक्षिक क्षति रोक्न हामीले सकेको मेहनत गरेका छौं ।’

विद्यामात्र होइन माछापुच्छ्रे माविका सबै शिक्षक विद्यार्थीलाई कसरी शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने भन्नेमै लागिरहे ।

स्कुलमै बोलाएर पढाउन सम्भव नभएपछि वैकल्पिक सामग्री बनाएर घरघरमा पुर्‍याउने काम भयो । टोलटोल छुट्याएर बार अनुसार विद्यार्थीको मूल्यांकन शिक्षकले गर्न थाले ।

यसैबीचमा उनीहरुले नर्सरीदेखि १० कक्षासम्मकै लागि ९० दिने स्वअध्ययन अभ्यास पुस्तिका तयार पारे ।

स्वअध्ययन अभ्यास पुस्तिका

आफ्नै विद्यार्थीका लागि भनेर तयार पारेको उक्त सामग्री माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाभित्र मात्र होइन, पोखरा महानगर हुँदै मुलुकका दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा पुग्यो ।

प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्य भन्छन्, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा पनि हामी केही न केही फरक अभ्यास गरिरहन्थ्यौं, यो वर्ष त झन् वैकल्पिक शिक्षाका लागि उपाय खोज्नु नै थियो, त्यसैको अभ्यास हो स्वअध्ययन अभ्यास पुस्तिका ।’

पहिलो दिन कुन विषयको कुन समस्या हल गर्ने भनेर सूची नै बनाइएको छ । त्यही अनुसार विद्यार्थीले घरमै अभ्यास गर्छन् । त्यसको दैनिक अनुगमनको जिम्मा अभिभावकै हो ।

शिक्षकहरु कहिले टोलटोलमा पुग्छन् त कहिले घरमै । जब धेरै विद्यार्थी यसमा सामेल हुन थाले बार मिलाएर थोरै थोरै विद्यार्थीले गरेको अभ्यासको मूल्यांकन गर्न थालियो । कमजोर विद्यार्थीलाई केही समय दिएर सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरुले सिकाएर घर पठाए ।

सहरतिर अनलाइन कक्षाको हल्ला चलिरहेका बेला नियमित बिजुली नभएको र इन्टरनेट पनि नपुगेको ठाउँमा त्यो सम्भव पनि थिएन ।

केही अभिभावकले इन्टरनेट र मोबाइलको जोहो बाबुनानीलाई त गर्देलान् । तर सबैको पहुँच नभएकै कारण माछापुच्छ्रेका शिक्षकहरुले त्यतातिर ध्यानै दिएनन् ।

बरु परीक्षापिछिको १ दिन पनि खेर जान दिएनन् । कुनै न कुनै सामग्री दिएर विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी गराइ नै रहे ।

प्रअ आचार्य भन्छन्, ‘हामी स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको निर्णय कुरेर बसेनौं, जसरी सम्भव हुन्छ, त्यसरी विद्यार्थीहरुलाई पढाइसँग जोडिरह्यौं ।

शिक्षकहरुले स्वअध्ययन सामग्री बनाएको चाल पाएपछि ‘राइट फर चिल्ड्रेन’ नामक गैरसरकारी संस्थाले उक्त सामग्री छपाएर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा वितरण गर्ने प्रस्ताव राख्यो ।

अवलोकन गरिसकेपछि उक्त संस्थाले काम गर्दै आएका ६१ वटा सरकारी विद्यालयमा सामग्री पुर्‍याउने जिम्मा उसैले लियो । ती सामग्री तयार पारेवापत संस्थाले शिक्षकहरुलाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँ दियो ।

उक्त रकम शिक्षकले प्रोत्साहनका रुपमा लिए । त्यसपछि त पोखरा महानगरपालिकाले पनि त्यही सामग्री मगाएर वितरण गर्‍यो ।

कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मादी गाउँपालिका मात्र होइन, तनहुँ, स्याङ्जा, म्याग्दीका पालिकाले पनि यसमा चासो देखाएर सामग्री लगे ।

माछापुच्छ्रेले बनाएका उक्त सामग्री कैलालीका बोर्डिङ स्कुलले समेत लगेर विद्यार्थीलाई बाँडेको माछापुच्छ्रेकै गणित शिक्षकसमेत रहेका स्वअध्ययन सामग्री प्रकाशन संयोजक नीलराज अधिकारी बताउँछन् ।

उनले सूची देखाउँदै भने, ‘हामीले अहिलेसम्म मुलुकभरका ३० भन्दा बढी पालिकामा स्वअध्ययन सामग्री पठाएका छौं, सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।

सबैजसो विषयको कम्तीमा पनि ५० प्रतिसत कोर्स समेटेर बनाइएको प्रति किताव मूल्य १ सय रुपैयाँ राखिएको छ । किताब माग्नेलाई किताब र सफ्ट कपी माग्नेलाई सफ्ट कपी उपलब्ध गराएको प्रअ आचार्यले बताए ।

९० दिनको अवधि सकिएको र अझै पनि विद्यालयमा बोलाएर पहिलाजस्तै कक्षा लिन सम्भव नभएपछि अब त्यही ९० दिने कोर्समा सोधिएका प्रश्नमध्ये पहिलो चरणमा ५५ दिनका लागि तोकिएका प्रश्नको उत्तरसहितको सामग्री निर्माणको काम अन्तिम भइसकेको छ ।

……..

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले कोरोनाको महामारी सुरुभएपछि दुर्गम भेगका स्कुलमा सामाजिक दुरी कायम राखेर कक्षा सञ्चालन गर्‍यो । खतरा बढ्दै गएपछि अहिले रोकिएको छ ।

राजमार्गसँगै जोडिएको सिद्धार्थ माविमा कक्षा १० लाई लक्ष्य गरी अनलाइनबाट पढाइ भएको छ ।

शिक्षकले पढाएको भिडियो खिचेर विद्यार्थीलाई अनलाइन र अफलाइन जे सम्भव हुन्छ त्यहीमार्फत पनि पालिकाले वितरण गरेको छ ।

सबैतिर र सबै कक्षाका लागि अनलाइन सम्भव नै छैन । पालिकाका शिक्षाका शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङ पछिल्लो समयमा आएर टोल सिकाइ प्रभावकारी भएको बताउँछन् ।

‘आमा समूहको भवन, समाज घरमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्दै आएका छौं,’ गुरुङले भने ।

यसो गर्दा अहिले पालिकाका ९८ प्रतिशत विद्यार्थी समेटिएका छन् । अहिले त पालिकाले टोल सिकाइ अनुगमन समिति बनाएर टोलटोलमा खटाएको छ ।

फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यसामग्री पुगेकाले अब टोल सिकाइलाई नै प्रभावकारी बनाउनेतिर लागेको बताउँछन् ।

अनुगमनका लागि सम्बन्धित वडा सदस्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय टोली बनाइएको छ ।

समितिले विद्यार्थीहरुसँग अन्तक्र्रिया समेत गरेर उनीहरुको गुनासो पनि संकलन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै अलमल भयो, के गर्ने के नगर्ने भनेर । त्यै पनि शिक्षक र अभिभावकको सल्लाह लिएर हामीले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दियौं ।’

टोल सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता राम्रो भए पनि शौचालय र खानेपानीको समस्या भएको कुभिन्डे, पर्सेभाटी, डाँडागाउँ, सर्केटारी, पीपलस्वाँरा टोल अनुगमन समिति संयोजक आश विकले बताए ।

……

नवलपुरको पूर्वी नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले सुरुका महिना त के गर्ने मेसो नै पाएन ।

संघबाट निर्देशिका आउला र केही गरौंला भनेर बसेको पालिकाले जेठमा आएर रेडियोबाट पढाइ सुरु गर्‍यो । गरिबी बढी रहेको ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट नहुँदा अनलाइन कक्षा सम्भव थिएन ।

८, ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीका लागि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयको कक्षा जिल्लाका ४ वटा रेडियोबाटै सञ्चालन गरिएको हुप्सेकोटका शिक्षा शाखा प्रमुख माधवराज गौतमले बताए ।

यो क्रम जेठ र असार गरी २ महिना चल्यो । रेडियोबाट सञ्चालित कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको कसरी थाहा पाउने त ? गौतमले भने, ‘वैकल्पिक शिक्षाका लागि टिभीभन्दा रेडियो प्रभावकारी रहेको पाइयो, वडाध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई अनुगमनका लागि जिम्मा दिएका थियौं, पालिकाका ६० प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता रहेको अनुमान छ ।

सबैभन्दा गरिबी रहेको वडा नम्बर ६ मा एउटा गैरसरकारी संस्था रेडियो वितरण गरेकाले विद्यार्थीलाई सहज भएको पालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् ।

रेडियो शिक्षाका लागि पालिकाको डेढ लाख खर्च भए पनि ‘होमवर्क डायरी’ भने स्कुलकै खर्चमा वितरण गरिएको हो ।

साउनयता भने सबै विद्यालयका शिक्षकले ‘होमवर्क डायरी’ बनाएर घरघरमै वितरण गरेको छ पालिकाले ।

विद्यालय हेरी अनुकुलताका आधारमा टोलमा सिकाइ केन्द्र बनाएर होमवर्क परीक्षण र सहजीकरण गरिएको छ ।

पहाडी भेगका ३ वटा वडामा बाहिरबाट आउनेमा मानिस खासै नभएकाले सिफ्ट मिलाएर सातामा ३ दिन कक्षा सञ्चालन गरिएको शिक्षा विभाग प्रमुख गौतमले बताए ।

‘यसलाई हामीले नियमित कक्षा होइन सिकाइ केन्द्र भनेका छौैैं, शिक्षकहरुको पिसिआर पालिकाले गरिदिएको छ । थर्मल गन, मास्क, सेनिटाइजर विद्यालयले राखेर शिक्षण कार्यलाई नियमित बनाउने प्रयास थालेका छौं,’ गौतमले भने ।

…..

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले पनि यो अवधिमा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन धेरथोर मेहनत गरेको छ । सुरुसुरुमा उपलब्ध शिक्षकहरु टोलटोलमै पुगेर सिकाए ।

संक्रमणको दर कम भएका बेला विद्यार्थीहरुलाई स्कुलमै बोलाएर दुरी कायम गर्दै कक्षा सञ्चालनको प्रयास पनि नभएको होइन । तर मुलुकभर संक्रमणको दर बढेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाउने अवस्था रहेन ।

मोदीको गाउँ शिक्षा अधिकारी झकप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘शिक्षकहरु घरघरमा जाँदा कोरोना लिएर आए भनेर स्थानीय डराउने अवस्था आयो, पछि विद्यार्थीलाई स्कुल बोलाउँदा पनि विरोध भयो ।’

असारपछि भने कास्कीको माछापुच्छ्रे माविले बनाएको स्वअध्ययन सामग्री मगाएर छपाइ गरी सबै विद्यार्थीको हातहातमा पु¥याइएको उनले बताए । विषय शिक्षकले सम्बन्धित विषयको जिम्मा लिने गरी जिम्मा लगाइएको छ ।

गौतमका अनुसार मोदी गाउँपालिकाले सरकारी मात्र होइन निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि स्वअध्ययन सामग्री वितरण गरिएको छ ।

गाउँ शिक्षा अधिकारी गौतम भन्छन्, ‘अहिले सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, सबैलाई एकैपटक बोलाएर पढाउन त सम्भव छैन । शैक्षिक क्षति नहुने गरी पाठ्यभार घटाएर जानेगरी कार्ययोजना बनाउँदैछौं ।’

…..

तनहुँको भीमाद नगरपालिकाले असार लागेपछि वैकल्पिक पढाइको काम थाल्यो । पालिकाकै अग्रसरतामा तयार पारिएको अभ्यासपुस्तिका शिक्षकमार्फत सबैजसो विद्यालयमा पुर्‍याइयो ।

थोरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा टोल सिकाइ कार्यक्रम पनि सञ्चालन भयो । सबैजसो विद्यालयका विद्यार्थी समेट्ने गरी थालिएको यो अभियान असार महिनाभर चल्यो ।

संक्रमण बढेपछि सिकाइ अभियान पूर्ण रुपमा बन्द भयो । असारमा बाँडिएको अभ्यास पुस्तिकाको खर्च पालिकाले नै बेहोरेको भीमादका शिक्षा शाखा प्रमुख पदमराज आचार्यले बताए ।

नगरपालिकामा त अनलाइन कक्षा होला नि ? भन्ने प्रश्न खस्न नपाउँदै उनको उत्तर थियो, ‘नगरपालिकाकै नेट त घुमेको घुम्यै गर्छ, विद्यार्थीको घरघरमा कसरी सम्भव होला र ?’ व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँगको सल्लाहपछि अब कसरी पढाइ अगाडि बढाउने भनेर टुंगोमा पुगिने शिक्षा प्रमुख आचार्यले बताए ।

…..

कास्कीकै मादी गाउँपालिकाको हिमालय मावि गोर्जेले लकडाउनको सुरुताका टोल सिकाइको अभ्यास गर्‍यो । जिल्ला बाहिरका शिक्षक सम्भव नभए पनि नजिकैका शिक्षकहरु टोलटोलमा पुगेर विद्यार्थीलाई अभ्यास गर्न लगाउने, नजानेको पाठ सिकाउने गर्न थाले ।

त्यसपछि ससानो समूह बनाएर जोर बिजोर गरी विद्यालयमै कक्षा सञ्चालन गरे पनि पोखरा र आसपासमा कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेपछि त्यो क्रम पनि रोकियो ।

अहिले मादीका अधिकांश ठाउँमा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवतजावत बन्द गरिएकाले टोल सिकाइ पनि सम्भव नभएको हिमालय माविका प्रधानाध्याक दुर्गाबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

सरकारले भनेजस्तो अनलाइन, रेडियो, टिभीका कक्षाले गाउँघरतिर कुनै प्रभाव नपार्ने उनको अनुभव छ । प्रअ गुरुङको प्रश्न छ, ‘फोन गर्न त डाँडामा टावरको नजिक जानुपर्छ, अनलाइन कक्षा कसरी चलाउने ?’

….

हिमाली जिल्ला मनाङमा अहिलेसम्म विद्यार्थीको पढाइ सिकाइबारे केही काम नै भएको छैन ।

शैक्षिक सत्र पहिला नै सुरु हुने भएकाले विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुगे पनि सन्दर्भ सामग्री पुर्‍याउने र शिक्षण सिकाइमा सहभागी गराउन नसकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मनाङका प्रमुख नारायण रेग्मी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सबै पालिकाहरुमा शिक्षक त आइसक्नु भएको छ, अनलाइन र टिभीबाट पढाइ सम्भवै छैन, रेडियोका पढाइ पनि प्रभावकारी हुने देखिन्न ।’

छरिएको बस्ती भएकाले टोल सिकाइ अभियान पनि मनाङमा सम्भव छैन । सदरमुकाम चामेमा विद्यार्थीलाई स्कुलमै बोलाएर प्रति कक्षा १०/१२ जना राखी ट्युसन शैलीमा पढाउने योजना पालिकाले बनाएको छ ।

नासो गाउँपालिकामा सबैजसो गाउँमा आवतजावत ठप्प छ । माथिल्लो मनाङका बस्तीमा कामको खोजीमा आएका रुकुम, गोरखा लगायत जिल्लामा मजदुर छन् ।

उनीहरुका छोराछोरी पढ्न तयार भए पनि त्यहीँ पढाउने बाहिरबाट आएका १ शिक्षकमा कोरोना देखिएपछि त्रास फैलियो । अहिले ती शिक्षक निको भए पनि शैक्षिक गतिविधि सुरु हुनै सकेको छैन ।

उजुरीले हैरान

मुस्ताङ सदरमुकाको जनहित माध्यमिक विद्यालयले असारको सुरुदेखि १–५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई बोलाएर दुरी कायम गर्दै कक्षा सञ्चालन ग¥यो । शिक्षक विद्यार्थीले पढाउने सिक्ने काम भइरहेकै थियो ।

पिसिआर वा आरडिटीको रिपोर्टबिना जिल्ला छिर्न बन्देज भएका कारण आन्तरिक रुपमा सचेतता अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्दा खतरा नहुने हुन्दै थालिएको पढाइले धेरै दिन निरन्तरता पाउन सकेन । विद्यालयकै शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष भीमबहादुर रसाइलीले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी हाले ।

विद्यार्थी र उनीहरुका परिवारको स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्दै पढाइ थालेको उजुरी परेपछि प्रशासनको आदेशमा शिक्षण गतिविधि बन्द गरियो ।

जनहित माविका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘नियम अनुसार सजगता अपनाएर एकदिनमा २ वटा कक्षा चलाएका थियौं, उजुरी परेपछि त्यो पनि बन्द भयो ।’

कक्षा १० का विद्यार्थीलाई भने ‘म्यासेन्ज ग्रुप’ बनाएर त्यसैमा पठन सामग्री राखिदिने गरेको र नबुझेका कुरा शिक्षकले सिकाउने गरेको प्रअ अधिकारीले बताए ।

उजुरीको पीडा मुस्ताङको जनहित माविले मात्र होइन तनहुँको भीमादस्थित जनज्योति माविले पनि खेप्नुपर्‍यो । पहिला क्वारेन्टिन बनाइएको उक्त स्कुलमा साउन लागेपछि सरसफाइ गरेर एउटा बेन्चमा २ जना विद्यार्थी राखेर पढाउन थालिएको थियो ।

स्थानीयले टेलिभिजन पत्रकारलाई खबर गरिदिएपछि पत्रकार पुगेर रिपोर्ट बनाएपछि त्यहाँ पनि पढाइ रोकिएको भीमाद नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पदमराज आचार्यले बताए ।

क्वारेन्टिनले त्रास

देशविदेशबाट आएकाहरुलाई कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने । गाउँ होस् या सहर ।

क्वारेन्टिन बनाउने सबैभन्दा उत्तम ठाउँ रोजियो सामुदायिक विद्यालय । शारीरिक व्यायामका लागि खुला ठाउँ सुत्नका लागि बेन्च मिलाएर डसना बिछ्याइदिए हुने ।

शौचालय र पानीको पनि खासै समस्या नभएकाले क्वारेन्टिनका लागि पालिकाहरुको पहिरो रोजाइमा परेका हुन् विद्यालय । पछिल्लो समय विद्यालयका क्वारेन्टिन हटाउने भने पनि विदेशबाट मानिस आउने क्रम नरोकिएकाले कहिँकतै अहिले पनि विद्यालय प्रयोग भएकै छन् ।

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाका गाउँ शिक्षा अधिकारी झकप्रसाद गौचत पालिकाभरका ६ विद्यालयमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको र अहिले ती सबै खाली भए पनि विद्यार्थी पठाउने अभिभावक डराउने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

पालिकाको केन्द्र नजिकै रहेको नवजागृत माविमा अहिले कोही नभए पनि विदेशबाट आएकाहरु राख्ने भनेकै कारण अब कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या परेको छ ।

एक स्थानीयले भनेँ,‘पालिकाले फेरि क्वारेन्टिन बनाउने भनेको छ, हामीले त १÷२ जना विद्यार्थी बोलाएर पढाएजस्तो गरे भए पनि अब क्वारेन्टिन राख्न नदिने पक्षमा पुगेका छौं ।’

कास्कीकै माछापुच्छ्रे माविको भवनमा पनि विदेशबाट आएकाहरुलाई राख्ने भनेर पालिकाले तयारी थाल्यो ।

कुनै न कुनै तरिकाले शिक्षण कार्य भइरहेको विद्यालयमा क्वारेन्टिन राख्दा पढाइ प्रभावित हुने भन्दै शिक्षकहरु मानेनन् । नजिकै रहेको आमा समूहको भवनमा क्वारेन्टिन बनाउन उनीहरुले सुझाए ।

शिक्षकले उल्टै क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएर सहयोग नै गरे । प्रअ सन्तोष आचार्य भन्छन्, ‘विद्यार्थी स्कुल नआए पनि पाठ्यसामग्री बनाउन हामीहरु नियमित आएकै थियौं, स्कुलमै क्वारेन्टिन राखेर पढाइ अवरुद्ध गर्न हामीले नचाहेकै हो ।’

अलमलमै पालिका

कानुनत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर व्यवहारमा यो पूर्णत लागु भएको छैन । संघ सरकारले कुनै न कुनै नियम ल्याएर बारम्बार यसमा हस्तक्षेप गरिहेको छ ।

कोरोना कहरका कारण एसइईको मूल्यांकनको जिम्मा विद्यालयलाई दिए पनि नतिजा प्रकाशनका नाममा संघ सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाइहाल्यो ।

यसले पुष्टि गर्छ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघले पालिकालाई पत्याएकै छैन । अनि अधिकांश पालिकाहरुले पनि शिक्षामा देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । अझ यो कोभिडमा त उनीहरु अलमलमै परेका छन् ।

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूहरुले पालिकाभित्र शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उदाहरणीय काम गरेको बताउँछन् ।

विद्यालय र शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि कोभिडका बेला शिक्षण सिकाइलाई प्रभाकारी बनाउन जनप्रतिनिधि भरमग्दुर जुटिरहेको उनको भनाइ छ । तर सबै पालिकाले फेदीखोलाले जस्तो गर्न कहाँ सकेका छन् र ?

कास्कीको माछापुच्छ्रे माविका प्रअ सन्तोष आचार्यको अनुभवमा अरु बेला शिक्षाको काम गर्न नपाएका पालिका कोभिडका बेला झनै अलमलमा परेका छन् ।

स्थानीय तहको बजेट शिक्षामा ठूलो देखिए पनि अधिकांश तलबमा खर्च हुन्छ । बाटोघाटो निर्माणलाई विकासको सूचक मानिने भएकाले शिक्षाको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेत अझै स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा नपसेको प्रअ आचार्य बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कोभिड क्राइसिसमा पनि केन्द्रको बजेट र निर्देशन कुरेर बसे तर पालिकाले सिर्जनशीलता केही देखाएनन् ।’

भूमिकाविहीन प्रदेश

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा शिक्षा विकास निर्देशनालय छ ।

यो सामग्रीका लागि सूचना संकलन गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी घनश्याम पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनको उत्तर थियो, ‘वैकल्पिक शिक्षाको बजेट हामीसँग आएको छैन, यसको काम त मन्त्रालयबाटै हुन्छ होला । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ प्रदेशका कार्यालयको भूमिका ।

मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा अनुसन्धान महाशाखाका उपसचिव तोयनाथ लम्साल विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै भएकाले प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गरेको बताउँछन् ।

कोभिडको महामारीपछि मन्त्रालयले शिक्षा केन्द्रित विपद प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । संघ सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश तहको क्लस्टर गठन भयो ।

उपसचिव लम्सालका अनुसार एकपटक सरोकारवालासँग जुममा बैठक पनि भएको छ । देखिने गरी प्रदेशले के गरेको छ त ? लम्साल भन्छन्, ‘एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ९ र १० कक्षाको पढाइ टिभीबाट सञ्चालन भएको छ, केन्द्रबाट इमेलमा आएका पाठ्यसामग्री स्थानीय तहलाई फरवार्ड गरिदिएका छौं ।’

संघले बनाएको क्लस्टरसँग नियमित समन्वय भए पनि स्थानीय तहसँग भने समन्वय अझै हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् ।

शिक्षकका संगठनको हल्लै ठूलो

नेपालमा कोरोनाको महामारी सुरु भएसँगै शिक्षक संघ÷संगठनहरुका गतिविधिका बारेमा थुप्रै समाचार आए ।

गुगलमिट र जुममा नियमित बैठक भए । भर्चुअल कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर निकै तालिम पनि भए । हल्लाखल्ला भयो शिक्षकहरुले सिकेका कुराबाट विद्यार्थीलाई फाइदा भने भएन ।

नेपाल शिक्षक संघले ‘शिक्षक घरघरमा’ भन्ने निकै मिठो नारासहितको कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । तर कार्यान्वयन भने हुनै सकेन ।

संघ कास्कीका अध्यक्ष रमेश भट्टराई भन्छन्, ‘ग्रामीण भेगमा त केही साथीहरु जानुभयो, विद्यार्थीको सम्पर्कमा गएर अभिभावकलाई सम्झाउने काम पनि भयो, तर नारामा भनेजस्तो कार्यक्रम सफल हुन सकेन ।’

कोरोनाको प्रभाव बढदै गएका कारण घरघरमै पुगेर सहजीकरण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया