समाधान संवाददाता, पोखरा

सातामा २ दिन बिदा दिने सरकारी प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको भन्दै यसलाई पारित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले माग गरेको छ ।

संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव अत्यन्त व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक रहेको भन्दै आभार प्रकट गरेको छ ।

‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट यस प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छौं,’ संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा पर्यटन क्षेत्र चलायमान भई व्यवसायीहरु पलायन हुनबाट रोकिने, यसमा निर्भर लाखौं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दक्ष श्रमिक रोजगारका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था कम हुने र स्वरोजगार बनेका अन्य ठूला तथा साना व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने अध्यक्ष तुलाचनले बताए ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको यस प्रस्तावले पर्यटन तथा होटल उद्योगमा व्याप्त संकटलाई जोगाउन विशेष भूमिका रहने हुँदा हप्तामा २ दिन सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट आगमन हुने पर्यटकहरु र अन्य विविध समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको २ दिने बिदाको प्रस्ताव स्वागतयोग्य रहेको संघले जनाएको छ ।

यसैबीच संघीय सरकारले विशेष गरी पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाइ कोभिड–१९ को कारण अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको रुपमा बर्गीकरण गरी व्यवसायलाई पुनर्जागरण र पुनर्उत्थान गर्न १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि संघले सकारात्मक भनाई राखेको छ ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका व्यवसायको आम्दानी शून्य रहेको र पर्यटकीय उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारहरुको पारिश्रमिक प्रदान गर्न, घर भाडा र अन्य सञ्चालन खर्चका लागि ५० अर्बको कोष, गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको भएता पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण हालसम्म व्यवसायीहरुले उक्त पुनर्कर्जा तथा कामदारहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीको सुविधा लिन नसकिरहेको पनि संघले स्मरण गराएको छ ।

साथै सरकारद्वारा चालु बजेट वक्तव्यमा कोभिड –१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पुनर्जागृत गर्न राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा संगठीत संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई देश दर्शनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हाल सम्म कार्यविधि आउन नसकेको पनि स्मरण गराइएको छ ।

डिसेम्बर २०१९ को अन्त्य तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रारम्भदेखि अप्रत्यासित रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण पर्यटन आगमन सुस्ताएसँगै उक्त संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारद्वारा २०७६ चैत ११ गतेबाट गरिएको लकडाउन २०७७ साउन ७ गतेदेखि अन्त्य भए पनि पर्यटन तथा होटल व्यवसाय हालसम्म पनि लकडाउन जस्तै अवस्थामा रहेको पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।

हाल पर्यटन व्यवसाय मध्येको होटल उद्योगमा खरबौं लगानी, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र श्रमिकसँग र्निभर परिवार साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायहरुको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगत रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संस्थाले समेत विश्वका सम्पूण राष्ट्रहरुमा कोभिड–१९ को कारण पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सबै भन्दा पहिले प्रभावित हुने र पुरानो लयमा आउन केही वर्ष लाग्ने भन्दै ती राष्ट्रहरुलाई पुर्नउत्थानको लागी विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।

कोभिड–१९ को भरपर्दो खोप तथा औषधी नबनेसम्म विश्वव्यापी पर्यटनको स्थितिलाई आंकलन गर्दा नेपालमा छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट आगमन हुने पर्यटकहरु केही वर्ष पर्खर्नुु पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ ।