प्रदेश प्रयोगको व्यावहारिक पक्ष

समाधान संवाददाता २०७७ असोज २६ गते १३:१४

धनञ्जय दवाडी

स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्यारो कुरा हो भन्दै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका जनताहरू स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको दिन खुसी हुन नसक्नुले पक्कै पनि वर्तमानको पीडा हो ।

कोरोनाको दुखाइले धेरैको काम, खुसी, उत्साह र सपना खोसेको छ । यसैले पनि संविधान दिवसजस्तो राष्ट्रिय पर्वमा पनि आमजनतामा उत्साह भेटिएन । हर्सोल्लास भेटिएन तर यो अस्थायी कुरा हो । मानव जातिले विगतमा भोगेका दुःख हो ।

कोरोनाको कहरसँगै विजय प्राप्त गरेपछि फेरि नयाँ शिराबाट अधिकार प्राप्तिको गौरवगाथा गाइने छ, इतिहासको समीक्षा हुने छ ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारमार्फत नागरिक सत्ताको अभ्यास हुने संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट सातवटा प्रदेश सभाहरू गठन भए ।

केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण नेपालमा आर्थिक, सामाजिक असमानताले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई किनारीकृत बनायो ।

यी प्रदेश सभाहरूका काम संविधानतः प्रदेश सरकार गठन गर्नु, सरकारको निगरानी गर्नु, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रमा रहेर कानुन निर्माण गर्नुु हुन् ।

प्रदेश सरकारका दैनिक काम र प्रदेश सभाले कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी कसरी गरेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था थाहा हुन्छ ।

नेपालमा प्रदेश सभाको अभ्यास नयाँ भएकाले यसले प्रारम्भ गरेका गरेको अभ्यास, प्राप्त गरेका उपलब्धि र सामना गरेका चुनौतीले भविष्यका लागि मार्ग निर्देश गर्छ ।

नेपालले विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास ग¥यो । यस प्रणालीलाई कर्मचारीतन्त्रको साथ र सहयोग रह्यो ।

विगतमा धेरै पटक प्रशासनिक पुनर्संरचनाका प्रयास भए पनि तात्विक परिवर्तन देखा परेन बरु तिनले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई नै सघाए ।

२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्संरचनापछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ल्याइए पनि केन्द्रीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रले जनतालाई शासन प्रणालीमा समावेश गर्न र विकासको साधन परिचालनमा उदासिनता देखायो ।

त्यही कारण विकेन्द्रीकरणका जुक्तिहरू र स्वायत्त शासनका प्रयासहरू असफल भए । केन्द्रमुखी राजनीतिका कारण विकासमा क्षेत्रीय अवधारणा असफल भयो ।

केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण नेपालमा आर्थिक, सामाजिक असमानताले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई किनारीकृत बनायो ।

अधिकारको अभावमा जनताको विकास र उन्नयन भएन । उनीहरूलाई राज्यले अपनत्व र स्वामित्व लिन सक्ने बनाएन ।

केन्द्रीकृत सोचका कारण नेपालको विकासको मूलधारमा अघि बढ्न सकेन । यस्तो केन्द्रीकृत सोच र पछौटेपनले परिवर्तन दिन सक्दैन भन्ने निचोडका साथ राजनीतिक आन्दोलनहरू प्रारम्भ भए ।

२०६२–०६३ को आन्दोलनले परम्परगत सोचमा परिवर्तन गरेर नवीन सोच र दृष्टिकोण अघि सारेर राज्यको पुनर्संरचना भयो ।

नयाँ नेपालको तस्बिर सबैको सामु छ, यसमा रङ भरेर सुन्दर बनाउने काम पूरा भएको छैन ।

नेपालमा प्रयोग गरिएको प्रणालीमा प्रदेशको संरचना नयाँ हो, हाम्रो सन्दर्भमा नौलो हो ।

जे जस्तो स्वरूपको भए पनि केन्द्र र स्थानीय तहका संरचनाहरू पञ्चायतकाल र पछि पनि अभ्यास गरिएका संरचना हुन् ।

तिनका राम्रा र नराम्रा पक्षबाट सिक्न सक्ने अवसरहरू छन् । तर, प्रदेशले चाहि आफ्नै कामबाट सिक्दै अघि बढ्नु पर्दछ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार ३५ वटा, अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार २१ वटा, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ वटा, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची २२ वटा र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची १५ वटा छन् ।

यी अधिकार सूचीको कार्यान्वयन नै हाम्रो संघीय प्रणालीको सफलताका आधार हुन् ।

सबै प्रदेश सभाले ६ वटा प्रदेश अधिवेशन गरिसकेका छन् । प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनहरू तिनका कार्यशैली, प्रदेश सरकारका निर्णय र तिनको कार्यान्वयनले संघीय व्यवस्थाको भविष्यको निर्धारण गर्दछ ।

ऐन निर्माण नै प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी हो र विधेयकमा मिहीन रूपमा छलफल गर्ने र तर्कसहित सदनमा उपस्थित हुनु सांसदहरूको कर्तव्य हो । तर, प्रोत्साहन कम भएकाले सदन जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुनसकेको छैन ।

प्रदेश सभामा पहिले संसदीय अनुभव नभएका धेरै सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् । सुरुमा संसदीय प्रक्रियाको जानकारीको अभावमा धेरै सक्रियता देखाउन सकेनन् ।

यसका लागि प्रदेश सभा वा राजनीतिक दल कसैले पनि चासो दिएनन् । जसका कारण सदस्यहरू विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा दफावार र दफावार छलफलका क्रममा सैद्धान्तिक छलफल गर्थे ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसदीय अभ्यास गर्दै र सिक्दै प्रगति गरिरहेका छन् । उनीहरूको आत्मविश्वास पनि बढिरहेको छ ।

ऐन निर्माण नै प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी हो र विधेयकमा मिहीन रूपमा छलफल गर्ने र तर्कसहित सदनमा उपस्थित हुनु सांसदहरूको कर्तव्य हो । तर, प्रोत्साहन कम भएकाले सदन जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुनसकेको छैन ।

प्रदेश सभा र संघीय संसद्प्रति जनअपेक्षा समान छन् तर अवसरहरू संघको तुलनामा कम हुनुले पनि प्रदेशका सांसदहरूले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले सदनमा उठेका प्रश्नलाई कम महत्व दिएको अनुभूतिहरू पनि छन् ।

प्रश्न उठेपछि जवाफ दिन सरकार तत्पर हुनु पर्दछ, तब मात्र संसद्को महत्व स्थापित हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ६ एकल अधिकारको क्षेत्रलाई पहिचान गरेर ऐन निर्माणमा प्रदेश सभा अधिकतम केन्द्रित रहनु पर्छ ।

प्रदेश सभालाई व्यवसाय दिने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । तर, सक्षम जनशक्तिका अभावमा सरकारले समयमा नै विधेयक सभालाई दिन सकेका छैनन् ।

कामका अभावमा प्रदेश सभाका बैठक अवरुद्ध भएका छन् । प्रदेश सरकार र सभाको यो कार्यकाल संस्थागत संरचना निर्माणको कार्यकाल हो ।

संस्थागत संरचना जति कुशलताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ त्यति नै संघीयता सफल हुन्छ ।

प्रदेश सभाले एकल अधिकारका सूचीमा भन्दा साझा अधिकारका सूचीका ऐनहरू धेरै निर्माण गरेका छन् ।

अन्य मुलुकको व्यवस्थालाई हेर्दा पनि एकल अधिकारको सूचीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर, संघबाट निर्मित ऐनहरूमा निर्भर भएर विधेयकहरू तयार गर्दा प्रदेशको एकल अधिकारका क्षेत्रका विधेयक बन्न सकेका छैनन् ।

साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्दा सन्निकटता, प्रभावकारिता र सक्षमताको सिद्धान्त्तलाई आधार मानिन्छ ।

यस्ता विषयमा संघ र प्रदेशका सदस्यबीच पर्याप्त छलफल बहस र अन्तरक्रिया हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बीच झण्डै छ महिना संसद् खाली रहन्छ ।

यस्तो बेला संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

संसदीय व्यवस्थामा सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छ ।

संविधानले प्रदेश सभामा यस्ता समितिहरू गठन गर्नसक्ने प्रावधान गरेको छ ।

संसद्को पूर्ण बैठकमा धेरै सदस्यकाबीच औपचारिकता मात्र धेरै हुन्छ । मसिनो र प्रभावकारी छलफल हुन्न ।

मुख्यतः कानुन निर्माण र सरकारका कामलाई मसिनो गरी निगरानी गर्न विषयगत समितिहरू बनाएर काम गरिन्छ ।

विषयगत समितिले भिन्नभिन्न विषयहरूमा अनुगमन गरी तयार पारेका र सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएका छन् ।

सीमित साधन स्रोत, विषयगत ज्ञानका अभावमा पनि प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू बिस्तारै प्रभावकारी बनेका पनि छन् ।

जति धेरै समितिहरू क्रियाशील भए उति नै धेरै जनताका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

प्रदेशप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । नागरिकलाई बलियो बनाउने काम प्रदेश सरकारको पनि हो ।

संविधानले अधिकारको बाँडफाँट गरे तापनि संघबाट प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

संघीय व्यवस्थामा एकल र साझा अधिकारमा विवाद भए एकल अधिकारले मान्यता पाउने प्रचलन विश्वव्यापी नै छ । तर, संघले यो सिद्धान्तलाई बारम्बार अस्वीकार गरिरहेको छ ।

संघले साझा अधिकारमा टेकेर एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकार हो तर संघले वन ऐन संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार सङ्कुचन गरेको छ, जब कि संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर प्रादेशिक वन मात्र हो ।

यसैगरी खानेपानी र सिँचाइको क्षेत्रमा पनि क्षेत्राधिकार प्रस्ट नपार्दा एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् ।

जसले गर्दा लागत बढ्ने, दुरुपयोग हुने गर्दछ । यस्तै अवस्था पर्यटन क्षेत्रमा पनि छ । पर्यटन शुल्क बढी आउने स्थानमा संघले कब्जा गरेको छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

तहगत रूपमा राजनीतिक संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नु पर्छ र देखा परेका समस्याको समाधान संघले नै दिनु पर्दछ । प्रदेशले राम्रो गर्दाको जस संघलाई नै जान्छ ।

प्रदेश प्रहरी सन्दर्भमा पनि उस्तै हालत छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐनअनुसार गठन र सञ्चालन गर्छ ।

आफ्नो प्रहरी सङ्गठनको छानबिन गर्नु पर्दा प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न संघले आफ्नो ऐन संशोधन गरिदिनु पर्छ ।

यसले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकारको मिसमास भइरहेको छ ।

तहगत रूपमा राजनीतिक संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नु पर्छ र देखा परेका समस्याको समाधान संघले नै दिनु पर्दछ । प्रदेशले राम्रो गर्दाको जस संघलाई नै जान्छ ।

संघले निर्णयहरू लिनु अघि प्रदेशलाई विश्वासमा लिनु पर्छ । संघ र प्रदेशको सहकार्यमा मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति सहज हुन्छ ।

अहिले अन्तर सरकारी सम्बन्धहरू कमजोर भएका छन् । एकले अर्कासँग समन्वय सहकार्य र समझदारी गरिरहेका छैनन् ।

सहयोग सहकार्य र समन्वयबाट साझा लक्ष्यमा पुग्ने सहज मार्गमध्ये अन्तर सरकारी सम्बन्ध प्रमुख हो ।

संघीय व्यवस्थाको सुरुबाटै प्रदेश सभा गठन भएको हो, यसैले यसको उपलब्धिसँग संघीयताको भविष्य जोडिएको छ ।

प्रदेश सभाका सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट र विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभएर कानुन निर्माण र सरकारको निगरानीमा ध्यान दिनु पर्छ ।

सक्षम प्रदेश सभा र प्रभावकारी सरकार नै हाम्रो संघीयताको सफलताको आधार हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया