नक्कली सुकुम्वासी आयोगको ठगीः जग्गा दिलाउने भन्दै पैसा उठाउँदै

समाधान संवाददाता २०७७ असोज २६ गते २०:०५

अनिष भट्टराई, पोखरा

गीता गुरुङ (३१) लमजुङको करापुटार छोरासँगै डेरामा बस्छिन् । डेरामा आमाछोरासँगै गीताकी माइली दिदी पनि छन् ।

डेढ वर्ष पहिले मलेसिया गएका गीताका श्रीमान् कामविहीन बनेका छन् । गीता पनि यता मजदुरी गर्थिन्, लकडाउनअघिसम्म ।

दुवैको आम्दानी नभएपछि आर्थिक स्थिति कमजोर बन्दै छ ।

६ महिना घरमै बसेकी गीतालाई पोखराबाट जेठी दिदी ज्ञानुले फोन गरिन् । दिदी ज्ञानुले उनलाई सुनाइन्– जग्गा दिलाउन हाम्रोतिर एउटा आयोग आएको छ ।

त्यसका लागि सुरुमा फारम भर्नुपर्ने रे ! दिदीले घरसहित जग्गा दिन्छ भनेपछि डेरामा बस्ने उनलाई चासो लाग्यो । सबै कुरा बुझिन् । छिट्टै पोखरा झर्ने आशमा बसिन् ।

गीताले आफ्नो नाममा फारम भरिदिन भनिन् । दिदी ज्ञानुले फारम भरिदिइन् ।

फारम भरेपछि गीतालाई आयोगबाट पोखरा बैठकमा बोलावट आयो । उनी पोखरा आउन सकिनन् ।

पछि जग्गाका लागि केही रकम संकलन गर्नुपर्छ भनियो । गीता आइतबार पोखरा आइन् । उनको साथमा छोरा र माइली दिदी पनि आए । पोखरामा घरजग्गा पाउने आशमा उनले ७ हजार बुझाइन् । रसिद लिइन् ।

रसिद लिएको केही बेरमा पुलिसको भ्यान त्यहाँ पुग्यो । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो – जग्गा दिने भनेको आयोग त नक्कली रहेछ । प्रहरीले त्यहाँबाट ८ जनालाई नियन्त्रणमा लियो ।

गीता अहिले पोखरा दिदीकहाँ बसेकी छन् ।

गीतालाई जसरी नै नक्कली ‘अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग’ले दोलखा चरिकोटकी दिलकुमारी मगरलाई पनि ठग्यो ।

पोखरा खाल्टेमसिना बस्ने उनलाई छिमेकी हर्कबहादुर गुरुङले फारम भरे जग्गा पाइनेभन्दै फारम भर्न सुझाए ।

पोखरामा जग्गा पाउने भनेपछि उनले फारम भरेर पैसा बुझाइन् । उनलाई अमिन खर्च र जग्गा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न ७ हजार रुपैयाँ बुझाउन लगाइयो ।

रकम जम्मा गरेपछि उनीहरु खुसी थिए । खुसी धेरै बेर टिक्न पाएन । उनले पैसा बुझाएकाहरुलाई प्रहरीले समात्यो ।

नक्कली आयोगका पदाधिकारीले पोखरा महानगरपालिका १४ भोटेचौतारामा १ सय १६ जनालाई ३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने भन्दै पैसा उठाएका थियो ।

जग्गा पाउने आशमा पैसा बुझाएका २३ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको सम्पर्कमा आएका छन् । आइतबार पक्राउ परेका आठै जनालाई प्रहरीले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पोखरा ५ पर्स्याङ बस्ने ३९ वर्षे हिराबहादुर तामाङ, पोखरा १४ बस्ने ३५ वर्षीय ओमबहादुर सुनार, ३० वर्षे रमेशकुमार परियार, पोखरा १३ बस्ने ३७ वर्षकी रीता विश्वकर्मा, २७ वर्षकी सीता विश्वकर्मा, ५० वर्षका हर्कबहादुर विक, २४ वर्षे मौसम सदासंकर र पोखरा १७ बस्ने २२ वर्षकी सोनु परियार छन्।

नक्कली आयोगका नाइके हिराबहादुर हुन् । उनी यसअघि पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा ४ वर्ष जेल बसेर निस्किएको एसपी श्रेष्ठले बताए ।

पक्राउ परेकाको साथबाट बैठक बसेको माइन्युट, नगदी रसिद, १९ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि, २३ जनाबाट संकलन गरिएको १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र केही पासपोर्ट साइजका फोटोहरु फेला परेको छ ।

नक्कली आयोगका पदाधिकारीले पहिले पैसा बुझाउनेलाई पहिले जग्गा दिने भनेका थिए ।

त्यही सुनेर लमजुङकी गीताले दसैंलाई जुटाएको खर्च बुझाइन् । ‘घरमा छोरा बिरामी छ, काम गरेर दसैँका लागि खर्च जुटाएकी थिएँ,’ गीताले रुँदै भनिन्, ‘जसले पहिला बुझाउँछ, त्यसले छिटो पाउँछ भनेकाले केही नसोची पैसा बुझाएँ ।’

‘अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग काठमाडौं’ का नाममा झुठो संस्था खडा गरेका हिरा र उनका साथीले निर्वाध प्रचार गर्दै हिँडे ।

सार्वजनिक सूचना निकाल्न भ्याएको समूहले सरकारी छापको दुरुपयोग गरेको छ । ठगी गिरोहले आफूलाई सही साबित गर्न शिलन्यास कार्यक्रममा मन्त्री ल्याउने पनि बताए ।

कसरी बाहिर आयो घटना ?

सरकारको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीलाई आइतबार बिहान फोन आयो ।

फोन खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माको थियो । जगतले पोखरामा केही व्यक्तिले सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग, काठमाडौंको नाममा गएर सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गरिदिने भन्दै काम गरिरहेको सुनाए ।

भीम आश्चर्यमा परे । उनले मन्त्रीलाई कुनै पनि प्रदेशमा समिति नबनाइएको बताए । मन्त्री आफैंले उनलाई संस्थाको सार्वजनिक सूचना पठाइदिए ।

‘मलाई मन्त्री ज्यूको फोन आएपछि घटना थाहा पाएँ । फोटो उहाँ आफैंले पठाइदिनु भयो र मैले जिल्लामा पत्र पठाएँ,’ उनले भने । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कास्की प्रहरीसम्म सूचना आइपुग्यो ।

ठगीधन्दामा अरु पनि संलग्न रहे÷नरहेकोबारे पक्राउ परेसँग सोधपुछ भइरहेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए ।

ठगी गिरोहले सरकारको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको हस्ताक्षर पनि किर्ते गरेको पाइएको प्रहरी प्रमुख एसपी श्रेष्ठले बताए।

‘उनीहरूले प्रयोग गरेको लेटरप्याड सरकारीसँग मिल्दैन। नाम नै फरक छ। सरकारी आयोगका अध्यक्षको नककली हस्ताक्षर पनि छ,’ उनले भने, ‘झुक्काएर फाइदा लिने नियत देखिन्छ।’

आठै जनामाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको एसपी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया