सम्पादकीय

गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । भन्दा बजेट अधिवेशन भनिए पन यो अधिवेशनमा १४ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

यीसमेत गरी गण्डकी प्रदेश सभाले अहिलेसम्म ४६ वटा कानुन बनाएको छ । ती कानुनहरु कति प्रभावकारी छन् वा कार्यान्वयनमा छन् भन्ने त अध्ययन गर्नैपर्छ ।

कानुन बनाउने संसद र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रले यसबारेमा चासो बढाउनुपर्ने देखिएको छ । कानुन बन्नु आफैमा ठूलो कुरा होइन ।

ती बनेका कानुनका बारेमा नागरिकले कति थाहा पाए र अपनत्व ग्रहण गरे भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । हामीले विगतमा देखेभोगेका छौं ।

विश्वकै नमुना भनेर भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पनि पूर्ण नभएको भन्दै नेपालमा विद्रोह सुरु भएकै हो । संविधान छाडेर अन्य कानुनकै कुरा गर्ने हो भने पनि जबसम्म अधिकभन्दा अधिक

नागरिकलाई स्वीकार हुँदैन त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुन्छ । मुलुकमा ३ तहका सरकार छन् । ३ वटै तहलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ ।

प्रदेशको एकल अधिकार सूचीका विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाउने सक्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा केन्द्रले बाटो नफुकाइदिएका कारण रोकिएका थिए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्ध कानुन बने पनि संघीय निजामती ऐन नआएकै कारण कार्यान्वयनमा जान वाधा भएको छ ।

संघीयता हाम्रा लागि नौलो भएकाले प्रदेशमा संसदीय अभ्यास पनि सिकाइकै क्रममा छन् । त्यहि भएर पनि प्रदेशसभाको प्रभावकारिता चाहेजस्तो हुन सकेको छैन ।

हुन त राजनीतिक खिचातानीकै कारण विधेयक पारित हुन नसक्दा प्रदेश सभामा सचिव नियुक्त हुन सकेका थिएनन् ।

बर्खे अधिवेशनले विधेयक पारित ग¥यो र सचिव नियुक्त पनि भए । अब प्रदेश सभा सचिवालयलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्ने सम्पूर्ण जिम्मा उनकै कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ ।

सांसदहरु नीति निर्माणमा व्यस्त हुने भएकाले सचिवालयको व्यवस्थापनको दायित्व सचिवकै हो ।

प्रदेश सभामा सचिव नहुँदा धेरै व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन् ।

संसदीय काम कारवाहीका बारेमा ज्ञान कम भएका कर्मचारीहरु रेकर्ड व्यवस्थापन लगायत काममा धेरै कमजोर सावित भएका छन् ।

प्रदेश सभाका काम कारवाहीका बारेमा सचिवालयमा सूचनाहरु व्यवस्थित रुपमा राखिएको छैन ।

अहिलेको प्रविधिको युगमा प्रदेश सभाका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न छैटौं अधिवेशनसम्म कुर्नुप-यो ।

त्यो पनि कोरानाको महामारी र त्यसको त्रास हुँदैनथ्यो भने यसपालि पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेमा शंका नै थियो ।

प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण गण्डकी प्रदेश सभाका गतिविधि देशविदेशमा प्रवाह गर्न सहजै भयो । तर पटकपटक आग्रह गर्दा समेत प्राविधिक त्रुटि सच्याउन सचिवालयले ध्यान नदिएकै हो ।

पर्याप्त क्यामेरा र क्यामेरा पर्सनको व्यवस्था गर्न नसक्नु सचिवालयकै कमजोरी हो । यसमा पक्कै सुधार आउने छ । प्रत्यक्ष प्रसारण हुन थालेपछि सांसदहरुले पनि बोल्नका लागि केही तयारी गरेर जाने थालेको पाइयो ।

जसका कारण अघिल्ला अधिवेशनहरुमा भन्दा यसपालि संसदका गतिविधिको मिडिया कभरेज पनि बढी नै भएको छ । विधेयकमाथिका टिप्पणि र सुझावमा अझै पनि सांसदहरुको अध्ययन पुग्न सकेको छैन ।

कुन विधेयक के का लागि ल्याइएको हो भन्ने जानकारी सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनाइ राख्न सांसदमात्रै होइन मन्त्री पनि चुकेको महसुस भएको छ ।

जस्तै विकास प्राधिकरण र विकास समिति विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्दा, छलफल गर्दा र उत्तर दिँदा समेत विधेयकको औचित्य खुलाउन सकेनन् मन्त्री र सांसदले ।

सदनलाई प्रभावकारी बनाउन र यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सांसदहरु अझै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।