समाधान संवाददाता, पोखरा

स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाले निर्माण गरेका प्रतिनिधिमूलक कानुन पुनरावलोकनका लागि समीक्षात्मक अन्तरक्रिया भएको छ ।

सयपत्री समाज पोखराले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गाउँकार्यपालिकाका सदस्य, विषयविज्ञ, कानुनविद, प्राध्यापक, कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो ।

उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले गाउँपालिकाले निर्माण गरेका संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन, २०७७, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ र फेदीखोला गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ उपर समीक्षा गरेका थिए ।

आवश्यकताको आधारमा गाउँपालिकाले कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावली निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीयतहलाई संघीय कानुनको परिधिभित्र रहने गरी स्वायत्तत्ता प्रदान गरिएकोले समन्वयमा काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले गाउँपालिकाले अपांगता परिचयपत्रका लागि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य शिविर गर्दै आएको र डाक्टरले सिफारिसपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया पु-याएर परिचयपत्र प्रदान गर्ने जानकारी दिए ।

उनले संघ संस्था दर्ताकालागि आवेदनहरु आएको भएता पनि कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएपछि मात्र दर्ताको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे ।

कानुन निर्माणको अनुभव सुनाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले अधिकांश कानुनहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र संविधानको अनुसूची ८ का आधारमा निर्माण गरिएको बताए ।

उनले प्रत्येक कानुनको निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबीच सहभागितात्मक रुपमा व्यापक छलफल गरेपछि मात्र बनाउने जानकारी दिए । । गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवी थापाले परिचयपत्र पाउन छुट भएका व्यक्तिहरुबाट आवेदन आएमा व्यवस्था गर्न सकिने बताइन् ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष माधवप्रसाद सुवेदी, वडा नम्बर ३का अध्यक्ष कृष्णबहादुर रानाभाट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल सुवेदी, सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख शान्ति पराजुली, सयपत्री समाज पोखराका उपाध्यक्ष अमृतकुमार भण्डारी, फेदीखोला अपांग सञ्जालका अध्यक्ष रेशम रानाभाट, प्रहरी चौकी फेदीखोलाका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक महेश्वर उपाध्याय लगायतका वक्ताहरुले गाउँपालिकाले बनाएको कानुनको बारेमा सुझाव राखेका थिए ।