कास्की, रासस

मेलमिलापका माध्यमबाट विवादको प्रभावकारी निवारणको लक्ष्यसहित कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका वडा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

स्थानीयस्तरका विवाद वडा तहमै समाधान गर्ने योजनाअनुसार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको हो ।

नौ वडा रहेको गाउँपालिकामा हाल वडा नं १, २, ३, ४, ६, ७ र वडा नं ८ मा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिसकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक कृष्णकुमारी दवाडीले जानकारी दिइन् ।

स्थानीयस्तरमै विवादको समाधान गर्न गाउँपालिकामा ३३ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत छन् । वडा नं ७ मा ६ जना, वडा नं २ मा ५ तथा अन्य वडामा ३ जनाका दरले सूचिकृत मेलमिलापकर्ता छन् ।

न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडाका विषय निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

वडाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधान हुँदा विवादमा सङ्लग्न दुवै पक्षले जित्ने र अनावश्यक मुद्दा मामिलाको झन्झटबाट समय र पैसा बचत हुने भएकाले न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमै विवादको निरुपणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

न्यायिक समितिमा आएका उजूरी निरुपणका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताले विवादका दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउन प्रयास गर्नेछन् ।

स्थानीय तहमा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा चार जना सदस्य र एक जना परामर्शदाता रहेका छन् ।

न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने मुद्दा निरुपणका लागि वडा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइने र केन्द्रमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रावधान छ ।

वडामा निरुपण नभएका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने र त्यहाँ समाधान गरिने नभए अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष ३५ वटा उजूरी दर्ता भएकामा २२ वटा गत वर्षनै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गरिएको बताइन्छ । एउटा मुद्दा भने न्यायिक समितिमा पनि सहमति नहुँदा अदालतसम्म पुगेको छ ।

गत चैतदेखि असारसम्म कोरोना सङ्क्रमण रोक्न आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीका कारणबाट छलफल हुन नसक्दा निरुपण नभएका उजूरीलाई चालू आवमा छलफलमा ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिँह गुुरुङले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्दै आएपनि पालिकामा कानून बुझेको कर्मचारी नहुँदा अभिलेख व्यवस्थापन, समितिको क्षेत्राधिकारलगायत समस्या रहेको बताइन्छ ।

समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहज रुपमा न्याय प्रदान गर्न कानून अधिकृतको अभाव खड्किएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।