एसके थकाली, जोमसोम

५ वर्षअघिको महाभूकम्पपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य वस्तुको हाहाकार पर्‍यो ।

चीनले नेपाललाई पेट्रोल लगायत सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो ।

दुवैले नाका खुलाएर छाड्ने दोहोर्‍याए । तर यो भ्रमणले पनि नाका खोल्न कुनै पहल गर्छ भन्नेमा मुस्ताङी आश्वस्त छैनन् ।

त्यसपछि चीनियाँ नाकाको चर्चा चल्यो । सरकारले पनि सन् २००१ देखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको कोरला नाका खोल्न अग्रसरता जनायो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा सदस्य गणेशप्रसाद तिमिल्सना, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म २०७४ यता निरन्तर कोरलानाका भ्रमण गरेका छन् । तर नाका खोल्ने विषयमा ती भ्रमणको उपलब्धि शून्य छ ।

गत बुधबारमात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित सम्बद्ध विभागीय सचिव लगायतको टोलीले उत्तरी कोरलानाकाको भ्रमण गर्‍यो ।

दुवैले नाका खुलाएर छाड्ने दोहोर्‍याए । तर यो भ्रमणले पनि नाका खोल्न कुनै पहल गर्छ भन्नेमा मुस्ताङी आश्वस्त छैनन् ।

पटकपटक कोरला नाका खोल्नुपर्छ भनेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइहेका मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन नाका खोल्ने आश्वासन सुनेर थाकिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सांसद ईन्द्रधारा बिष्टले यसपटक मन्त्री ज्ञवालीसहितको विभागीय टोली कोरला नाका खोल्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण गर्न निरीक्षणमा आएको र अब केही प्रगति हुने संकेत देखिएको बताउँछन् ।

उनले परराष्ट्रमन्त्रीले कोरला नाका खोल्न गत वर्ष चीनसँग सम्झौता भएको स्थानीयलाई बताएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उत्तरतर्फ ढोका खोल्न पहल सुरु गरे ।

त्यसैका खातिर उत्तरी कोरला नाकालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा बिस्तार गर्ने उद्देश्यले झन्डै ६ अर्ब बजेट बेनी–जोमसोम–कोरला सडकका लागि सरकारले विनियोजन गर्‍यो ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि २०७४ देखि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको काम सुरु भयो ।

सडक सहज भएपछि कोरला नाकाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रीदेखि विभागीय टोलीले नाका छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आइरहेका छन् ।

उत्तरदक्षिण जोड्ने नाकाको रुपमा अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, कालिगण्डकी करिडोर अन्र्तगत कोरला नाकासम्म सडक स्तरोन्नतिको काम जारी छ ।

कुल १३ प्याकेजमध्ये अहिले ४ वटा प्याकेजको काम सडकलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । बाँकी ९ प्याकेज निर्माणाधीन छन् ।

बेनी–जोमसोम ७६ किमी सडकमा ५० प्रतिशत र जोमसोम–कोरला १ सय १० किमी ग्राभेल सडकमा काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्तरी कोरलानाका आन्तरिक पर्यटकीय हब समेत बन्न थालेको छ । सीमा हेर्न नेपाली युवायुवती टोली कोरलानाका पुग्ने गरेका छन् ।

मुस्ताङका संघीय सांसद तुलाचनले ५ वर्षे कार्यकालसम्म कोरलानाका खोल्ने वातावरण नबने आफु साधारण नागरिक भएर बस्ने बताए ।

उनले यो सन्देश विभागीय मन्त्रीलाई पनि दिइसकेका छन् ।

कोरला नाका खुलेमा आफूहरुको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने मुस्ताङीको ठम्याइ छ ।

नाका बन्द हुँदा ६ महिना गाउँ र ६ महिना घुमन्ते व्यापार गर्नुपर्ने उपल्लो मुस्ताङीको बाध्यता छ ।

नाका खुल्छ र अवसरको सिर्जना होला भन्ने आशामा रहेका उपल्लो मुस्ताङीको धैर्यताको बाँध टुट्न थालेको छ ।

नाकामा पुग्ने सरकारी टोली तथा नेताहरु अहिलेसम्म दिँदै आएको गुलियो ‘कोरला ललीपप’ पछिल्लो समय अमिलो बन्न थालेको छ ।

मन्त्री ज्ञवाली सहितको टोलीलाई कोरला नाका खुल्ने पहल र पूर्वाधार निर्माण छिटो गर्नुपर्ने माग राख्दै लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाले अलगअलग ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सो अवसरमा कोरला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा विकास गरी त्रिदेशीय व्यापार प्रर्वद्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई काठमाडौं फर्किए ।

उत्तरी सीमवर्ती क्षेत्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालतर्फको उपल्लो मुस्ताङको कोरलानाका समथर सुख्खा पठारमा छ ।

तिब्बती भिक्षु लुम्बिनी र पटना पुग्थे भने भारतीय तथा नेपालीहरु चीन जान्थे । तर, यो खुल्ला सीमानाको रुपमा रहेको उत्तरी कोरला नाकामा जब तिब्बती भिक्षुहरु भागेर नपाली मार्ग हुँदै भारत पस्न थाले ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा सन् १९५९ मा सास्कृतिक क्रान्ति हुँदा तिब्बती खब्बा बिद्रोहीहरु यही नाका हुँदै मुस्ताङ प्रवेश गरेका थिए ।

मुस्ताङमा बसेर चीन विरोधी गतिबिधि गर्दै आइरहेका उनीहरुलाई नेपाली सेनाले विसं २०३१ सालको सेरोफेरोमा पराजित गरेपछि खम्पा विद्रोहको गतिबिधि समाप्त भएको थियो ।

त्यो बेलासम्म उत्तरी कोरलानाकामा कुनै तारबार थिएन । तर, कोरला क्षेत्रको मुस्ताङ खण्डमा २०१६ सालदेखि २०१९ सालको बीचमा राजा वीरेन्द्रको पहलमा १८ देखि ३३ नम्बरसम्म सीमा स्तम्भ राखियो ।

खम्पा विद्रोहपछि स्वाशित क्षेत्र तिब्बत र उपल्लो मुस्ताङका स्थानीयमा राटीबेटी तथा व्यापारको सम्बन्ध बन्यो ।

उत्तरी कोरलानाका शिल्क रोड अर्थात् रेशमी मार्गको रुपमा नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार हुने गथ्र्यो ।

तिब्बती भिक्षु लुम्बिनी र पटना पुग्थे भने भारतीय तथा नेपालीहरु चीन जान्थे । तर, यो खुल्ला सीमानाको रुपमा रहेको उत्तरी कोरला नाकामा जब तिब्बती भिक्षुहरु भागेर नपाली मार्ग हुँदै भारत पस्न थाले ।

उपल्लो मुस्ताङका केही स्थानीय जानकारका अनुसार सन् २००१ मा कर्मापा लामा लगायतका भिक्षुहरु कोरला नाका हुँदै भागेर भारत पसेपछि उत्तरी कोरला नाकाको ढोका सधैँका लागि चीनले बन्द गरिदियो ।

कोरला नाकाबाट मानव तस्करी बढेपछि कोरला नाकामा थप कडाइ गरिएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् ।

चीनले मानव तस्करी रोक्न कोरला नाकामा सिसी क्यामेरा जडान गरेर निगरानी सुरु गर्‍याे ।

तिब्बततर्फको नाकामा दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बर्सेनि २ पटक सीमा स्तम्भको अवलोकन गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

चीनले उत्तरी कोरला नाका कडाइ गरेको डेढ दसक पुगिसक्दा चीन पक्ष नेपालसँग केही लचिलो भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

नेपालले आवश्यक सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरे व्यापारिक रुपमा नाका खोल्न सक्ने ग्रिन सिग्नल चीनसरकारले दिएको छ ।

चीनले व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोरला नाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।

चीन पक्षले नेपालतर्फ पनि छिटोभन्दा छिटो सडक र पूर्वाधार निर्माण होस् भन्ने चाहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार बिष्टले बताए ।

उपल्लो मुस्ताङ र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ढुंगा काउन्टीबीच बर्सेनि आपसी सहयोग आदानप्रदान हुने गरेको छ ।

नेपाल पक्षले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी मानव तस्करी लगायतका विगत गतिविधि रोक्न सके नाका संचालनमा आउन सक्ने स्थानीय कर्मा नाम्ग्याल गुरुङले बताए ।

कोरला नाका संवेदनशील नाका भएकाले सरकारले व्यवस्थित रुपमा संचालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।