संघीयता पढाउन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

समाधान संवाददाता २०७७ कार्तिक ४ गते ७:३१

अनिष भट्टराई, पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्‍यो । २०७५ चैत ११ गते विधेयक पारित भएपछि प्रतिष्ठान गठन भयो ।

प्रतिष्ठानको कामै प्रशिक्षण दिने हो । मन्त्रीदेखि गाउँपालिका सदस्य र नागरिकदेखि प्रहरीलाई प्रशिक्षण दिन गठन भएको प्रतिष्ठानले काम पनि थालिसकेको छ ।

संघीयता लागु हुनु पहिला स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्टाफ कलेजले यस्ता तालिम दिन्थ्यो ।

प्रदेशको हकमा भने यो नौलो अभ्यास हो । प्रदेश सरकार बनेपछि प्रदेशमा प्रशिक्षण दिन प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवधारणा ल्याइएको थियो ।

अहिले प्रतिष्ठानले दोस्रो प्रशिक्षण चलाइरहेको छ ।

गत वर्ष लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीले अहिले प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । भर्चुअल प्रशिक्षणमा अहिले ४८ प्रशिक्षार्थी सहभागी छन् । यसअघि पनि ४२ जनालाई प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण दिइसकेको छ ।

कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने प्रतिष्ठानले १ सय २० जनालाई भौतिक कक्षा दिइरहेको हुन्थ्यो । कोरोना भाइरसका कारण भौतिक रुपमा प्रशिक्षण दिन नसकेपनि कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि भर्चुअल कक्षा चलाइएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले बताए ।

हाल प्रतिष्ठानमा प्रशासानिक र शैक्षिक कर्मचारी गरेर २० जना कार्यरत छन् ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन नहुँदासम्म त्यहाँका कर्मचारी प्रदेश प्रतिष्ठानमा व्यवस्थित गरिएका छन् ।

‘स्थायी व्यवस्थापन भएपछि कर्मचारी कम हुन्छन्, विषय विज्ञबाट प्रशिक्षण दिएर उपलब्धिपूर्ण गराउँछौ,’ पाण्डेले भने ।

भवनको डिपिआर

अहिले नदीपुरस्थित पुरानै संरचनामा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आवासीय भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

स्केल आर्किटेक्ट प्रालिले तयार गरेको डिपिआरमाथि अहिले समीक्षा हुँदै छ । उक्त कम्पनीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । डिपिआर अनुसार प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि ५२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लाग्ने छ ।

करिब २० रोपनी जग्गामा बन्ने प्रतिष्ठानमा २ भवन रहने गरी डिपिआर तयार छ । मुख्य भवनको भूइँ तलामा ६ वटा समूहगत छलफल कक्ष रहनेछन् ।

४८÷४८ सिटका ४ वटा तालिम हल, शैक्षिक कार्यालयसँगै प्रशासनिक कक्ष रहने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ । तालिमकै लागि एक मुख्य हल पनि रहने छ । दोस्रो तलामा २६ कोठाको होस्टेल डिजाइन गरिएको छ ।

तेस्रो तलामा १२ वटा आवासीय कोठा हुनेछन् । चौंथो तलामा ७ वटा गेस्ट रुम, भिआइपी कोठा रहनेछन् । यसका साथै ध्यान गर्नका लागि कक्ष छुट्याइएको छ । हिमाली दृश्यावलोकनका लागि अग्गै ठाउँ बनाइएको छ ।

सहायक भवन २ तलाको हुनेछ । पहिलो तलामा ५ सय सिटको बहुउद्देश्यीय हल, भिआइपी होल्डिङ कक्ष तथा १ सय ५० सिटको लेक्चर हल बनाइने छ ।

सुविधासम्पन्न पुस्तकालय, एक पटकमा १ सय ६० जना अट्ने डाइनिङ हल, किचन र स्टोर पनि यही भवनको भुइँ तलामा बनाइने गरी डिजाइन तयार भएको छ ।

दुवै भवनको बेसमेन्टमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहने छ । ७० गाडीलाई एकैसाथ पार्किङ गर्न सकिने गरी गराइने छ । बेसमेन्टमा स्टोर तथा मर्मत स्टोर रहने छ ।

बजेट अभावले समस्या

स्केल आर्किटेक्टले तयार गरेको डिपिआर अनुरुप प्रतिष्ठान बनाउन बजेट समस्या देखिएको छ ।

स्केलले गराएको डिपिआर अनुरुप बजेट अपुग भएपछि प्रदेशले ‘कम्प्रमाइज’मा बनाउने भएको छ । दुवै भवनका लागि ५२ करोड अनुमान गरिएकोमा सहायक भवन अहिले कटौती गरिने भएको छ ।

मुख्य भवनचाहिँ ३० करोडसम्ममा बनाउने योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हरिदत्त पौडेलले जानकारी दिए ।

‘हामी सक्दो कम्प्रोमाइजमा जाँदै छौँ, ५२ करोड लगानी गर्दैमा उपलब्धि बढी हुने भन्ने होइन,’ पौडेलले भने ।

अहिले उक्त खर्चलाई ३० करोडबाट काम हुने गरी भवन निर्माण गराइने योजना छ । त्यसलाई पछि थप्दै लैजान सकिने भएकाले अहिले संकटका बेलामा भवनमा धेरै खर्च गर्न नहुने पौडेलले बताए ।

‘सरकारले कोरोनाका कारण राजश्व पनि धेरै उठाउन सकेको छैन, एउटै योजनामा धेरै खर्च गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘चरणवद्ध रुपमा जान पनि सकिन्छ, अहिले तत्कालै उपलब्धि नदेखिने भएकाले हामी विस्तारै सुविधा थप्दै लैजाने छौं ।’

अहिले प्रतिष्ठानको भवन बनाउन प्रदेशसँग साढे ६ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेशको डेढ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गतको ५ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ल्याएको बजेट खर्चसम्बन्धीको एकीकृत कार्यविधिका अनुसार कुनै पनि बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्षमा २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित हुने पर्छ । त्यसपश्चात् बाँकी वर्षमा प्रतिशतका हिसाबले बजेट विनियोजन र खर्च गर्नुपर्छ ।

प्रतिष्ठानबाट आम्दानी पनि गर्ने प्रदेशको योजना छ । केही निजी क्षेत्रका तालिम गर्न स्वीकृति दिएर आम्दानी गरिने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले बताए । प्रदेशमा गरिने अंग्रेजी भाषाको अन्तर्र्राष्ट्रिय जाँच पनि सबै प्रतिष्ठानकै हलमा गर्ने योजना छ ।

प्रतिष्ठान के का लागि ?

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा प्रतिष्ठानले सहयोग गर्ने छ ।

प्रशिक्षण व्यावसायलाई प्रशिक्षार्थीको कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गराई सम्वन्धित संस्थाको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार गराउने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पाण्डे बताउँछन् ।

अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरी प्रभावकारितामा अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा प्रतिष्ठान केन्द्रित रहने छ ।

सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसँग हातेमालो प्रतिष्ठानले गर्ने पाण्डेले बताए । प्रशिक्षण र अनुसन्धानबाट संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रतिष्ठान लाग्ने पाण्डेको तर्क छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया