सम्पादकीय

स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारामा सीमित यो अधिकारको सरकार आफैले खिल्ली उडाइरहेको छ ।

अग्रपंक्तितमा खटिएकाहरूको परीक्षण र उपचार मात्रै सरकारले गर्छ बाँकी नागरिकहरुले आफ्नै खर्चमा कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नुपर्नेछ। सरकारको यो निर्णयले नेपाली नागरिक लज्जित त भएकै छन् ।

त्योभन्दा पनि बढी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको २ तिहाइ जनमतप्राप्त समाजवादउन्मुख सरकारको नियत छर्लंग भएको छ । कुर्सीमा बस्दैमा, निर्णय गर्दैमा र भाणण गर्दैमा नागरिकका हक स्थापित हुँदैनन् ।

त्यसको अनुभूति सर्बसाधारणले गर्न पाउनुपर्छ । जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि शासकमात्रै लाभान्वित हुने सामान्य नागरिक पिल्सिएरै बस्नुपर्ने वाध्यताका कारण समस्या ज्युँ का त्युँ रहेको हो ।

सरकारको यो अविवेकी निर्णय पनि त्यसैको सिलसिला हो । त्यसो त विपन्न र अशक्तको परीक्षण र उपचार सरकारले गर्ने भनिएको छ । त्यसको मापदण्ड अनि पहिचानको आधार के हो ?

गरिबीको परिचय पत्र वितरण गर्ने हो कि ? टाउको दुखेर ज्वरो आएपछि गरिबीको सिफारिस लिन वडा कार्यालय कुद्नुपर्ने हो ?

नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएकै ७ महिना भइसक्यो अझै कतिसम्म रहन्छ थाहा छैन ।

यस्तो बेलामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केकस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने बारेमा सरकारले केही सोच्न भ्याएकै छैन । भ्याओस पनि कसरी सत्तारुढ दलभित्रका खिचातानी मिलाउँदै प्रधानमन्त्रीको समय बितेको छ ।

केन्द्रको विवाद सेलाउला कि झैं भएको बेलामा कर्णालीको राजनीतिक भेलको लप्काले केन्द्रमा पनि छोएको छ । २ जना अध्यक्ष भएको पार्टीमा एकले अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेरेकै कारण मुलुकका तमाम समस्या ओझेलमा परेका छन् ।

लामो समयको लकाडाउन र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीका कारण गरिब गुरुवाको घरमा चुलो बलेको छैन । भोको पेटको अगाडि अब कोरोनाको त्रासले उनीहरुलाई सतानै छाडिसकेको अनुभूति हुन्छ ।

गरिबहरु भन्दैछन्, पेटमा बोलेको आगो निभाउन सरकारी आवश्वासनले मिल्दैन । अन्नपानी पेटमा पर्नुपर्छ भने । तर सरकारको घैंटामा पटक्कै घाम लागेको छैन । यो वा त्यो वहानामा नागरिकलाई चेपुवामा पार्ने काम भइरहेको छ । आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो ?

अहिलेसम्म सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्दै आएको छ । ३ तहका सरकारहरुले आआफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । समन्वय हुन सकेको छैन ।

एउटाले राम्रो काम गर्दा अर्काले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ यहाँ । संघीयता कार्यान्वयमा यी र यस्तै सवाल चुनौती बन्दै आएका छन् । खर्च अभावमा उपचार गर्न सक्दिन भन्ने सरकार सांसद, मन्त्री र तिनका पिएहरुलाईं पर्व खर्च भने एक महिनाका तलब बराबरा रकम उपलब्ध गराइरहेको छ ।

कम्तीमा पनि त्यो रकम कटौती गरेर भोको पेट भएकाहरुलाई खुवाउन पाए पुण्य मिल्ने थियो । लोककल्याणकारी, समाजवादउन्मुख सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्संदै जाँदा नागरिकप्रति निराशा फैलिएको छ । यो निराशाले उग्ररुप लियो भने मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ ।

कोरोनाको महामारीबीच अर्थतन्त्रलाई चलायमान मनाउँदै चुनौती सामना गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्ने सरकार आफै अलमलमा पर्दा नागरिक दुखी हुनु स्वभाविक हो ।

जनताको उपचार गराउन नसक्ने सरकारले कि त फजुल खर्च रोक्न सक्नुपर्छ । दायित्वबाट सरकार भाग्न मिल्न मिल्दैन ।