समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । केन्द्र सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिए पनि प्रदेशले संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशका ३८ आइसोलेसनबाट संक्रमितको निशुल्क उपचार भइरहेको जानकारी दिए । ‘हालसम्म जुन ढंगबाट निशुल्क उपचार हुँदै आएको छ । त्यो उथावत रहन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले समाधानसँग भने, ‘अझ पहिलाभन्दा झन् व्यवस्थित गरिन्छ ।’

प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशभरमा निशुल्क रुपमै उपचार गर्ने व्यवस्था यथावत मात्र नराखेर थप प्रभावकारी बनाउने याेजना बनाइरहेकेा उनले बताए ।

सबै जिल्लाहरुमा आइसियु बेडकाे व्यवस्था हुनै लागेकाे भन्दै उनले नागरिककाे स्वास्थ्यका लागि आफूहरु जिम्मेबार रहेकेा बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङका अनुसार लमजुङ, स्याङ्जा र नवलपुर बाहेक सबै जिल्लामा आइसियुकाे व्यवस्थापन गरिएकाे छ ।

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमितको उपचारबाट सरकार पछि हटेको बताएका थिए।

उनले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरुलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीबाहेक अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।

निःशुल्क सुविधा पाउन विपन्नले विपन्न परिचयपत्र वा विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस वा स्वयं घोषणामध्ये एक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

अशक्तका लागि अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायका लागि सिफारिस वा स्वयं घोषणा, ज्येष्ठ नागरिकका लागि ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्वयं घोषणाको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिबाट उल्लेखित आधारहरु माग गर्न वा निजका आफन्तबाट प्रमाणका कागजात लिएर निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्न भनेको छ। तर आकस्मिक उपचारका लागि आधार या प्रमाण नभएकै आधारमा उपचारबाट वन्चित गर्न नपाइने र बिरामीको आकस्मिक उपचारको व्यवस्थापन गरी आवश्यक आधार प्रमाणहरु संकलन गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ।