सम्पादकीय

संघीयता राजनीतिकर्मी मात्र होइन कर्मचारीका लागि पनि नौलो अभ्यास हो । अझै प्रदेशको हकमा छ शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने ।

संघ र स्थानीय तहको सरकार र संयन्त्रको अस्तित्व कुनै न कुनै रुपमा पहिलेदेखि नै थियो । प्रदेशले भौतिक, प्रशासनिकदेखि आर्थिक सबै बन्दोवस्त मिलाएर जानुपर्ने भएकाले एकैपटक भन्नेवित्तिकै सोच्ने वित्तिकै पूरा हुने त कुरै भएन ।

राजनीतिक नेतृत्वले यसमा अगुवाई गरेर कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरुले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैका लागि पहिला राजनीतिक नेतृत्व र साथमा कर्मचारीले संघीयता र यसको मर्म बुझ्न जरुरी हुन्छ । प्रदेशको संरचना नयाँ भएकै कारण विषयगत तालिम हुने त कुरै भएन ।

यसलाई परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीमात्र नभएर, जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुको क्षमता विकासका लागि समेत यसले तालिम प्रदान गर्ने छ ।

देशविदेशबाट स्रोत व्यक्ति बोलाएर आवश्यकता अनुसार तालिम दिने प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्ने गरी स्थापित प्रतिष्ठान परिकल्पना गरिएको हो ।

अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरी प्रभावकारितामा अभिबृद्धि गर्ने कामा प्रतिष्ठानले गर्ने छ । सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसँग हातेमालो गरेर मात्र प्रतिष्ठानले सफलता हासिल गर्न सक्ने छ ।

प्रतिष्ठानले अहिले दोस्रो चरणको प्रशिक्षण चलाइरहेको छ । पोहोर साल लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीले अहिले विषयगत तालिम लिइरहेका छन् ।

भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि अहिले अनलाइन (भर्चुअल) विधिबाटै चलिरहेको तालिममा ४८ प्रशिक्षार्थी सहभागी छन् । यसअघि प्रतिष्ठानले ४२ जनालाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ ।

त्यसो त कोरोनाका कारण प्रतिष्ठानको काम पनि प्रभावित भएको छ । अवस्था सहज भएको भए प्रतिष्ठानले १ सय २० जनालाई यतिबेला प्रत्यक्षरुमै तालिम दिइरहेको हुन्थ्यो ।

कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार तालिम दिन सकिए प्रदेश र स्थानीय तहबीच अहिले देखिइरहेको सानातिना समस्या पनि सुल्झेर जाने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको शासकीय स्वरुप हेर्ने हो भने संघ र प्रदेशको काम नीति निर्माण र व्यवस्थापन भए पनि स्थानीय तह निश्चित भूगोलमा सीमित भएकाले उसले कार्यान्वयनको काम गर्छ ।

यी र यस्तै दायित्व वोध गराएर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र आवश्यक परे सरोकारवाला नागरिकलाई समेत प्रतिष्ठानले प्रशिक्षित गर्ने नै छ ।

प्रतिष्ठान अहिले भौतिक संरचना निर्माण पनि जुटेको छ । पोखराको नदीपुरस्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेकै ठाउँमा भवन बनाउने तयारीमा सरकार छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय समेत रहेको १ सय २० रोपनी जमीानमध्ये करिब २० रोपनी जग्गा प्रतिष्ठाने चर्चिने गरी जग्गा बाँडफाँड गर्न लागिएको छ । तर एउटै प्लटको जग्गामा प्रतिष्ठान र प्रदेश सभाले कतातिरको कति जग्गा पाउने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

तैपनि जग्गाको अवस्थिति अनुसार प्रतिष्ठानले भवनको डिपिआर पनि तयार गरिसकेको छ ।

प्रतिष्ठानका निर्देशककै चाहना अनुसार २ वटा भवन बन्नेगरी तयार भएको डिपिआर अनुसार काम हुनेमा भने शंका पैदा भएको छ । किनभने प्रतिष्ठान भवनका लागि करिब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकार यतिका धेरै रकम लगानी गर्न सक्षम छैन । त्यहि भएर पछि थप गर्न मिल्ने गरी मुख्य भवनमात्रै बनाउने सोचमा सरकार पुगेको छ ।

धेरैखालका संरचना एकैपटक निर्माण गर्न एकैपटक सरकारलाई रकम नपुग्ने भए प्राथमिकता छुट्याएर अगाडि बढेमा लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ ।

सबैतिरका काम थाल्ने तर कतैतिरको पनि पूरा नहुने अवस्था आउन दिन हुँदैन ।