सम्पादकीय

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत साता संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटे ।

भेटको उद्देश्य थियो प्रदेश मातहत आएका योजना सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्थापन ।

पहिलो त जुन उद्देश्यका साथ मुलुकमा संघीयता लागु भयो, कार्यान्वयन चरणमा जाँदा त्यसलाई ख्याल गरिएको छैन ।

अझै पनि संघ सरकारमा रहेका राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वले अधिकार हस्तान्तरणमा ‘तजबिजी’ गरिरहेको छ ।

लाग्छ– संघ सरकार मात्र मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि चिन्तित छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार बिगार्न र भत्काउनमात्र लागी परेका छन् । आखिर यो सोचाइ किन हाबी भइरहेका छन् ।

अहिले सरकार सिंहदरवारबाट बाहिर निस्केको छ । प्रदेशमा पुगेको छ, पालिकामा पुगेको छ । नागरिकका समस्या नजिकबाट बुझ्न सहज भएको छ । त्यसै अनुसार सम्पादन पनि भइरहेको छ ।

संघ सरकारमा बसेका, मुलुकप्रति चिन्तित ‘ठेकेदार’ प्रदेश र स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयारै छैनन् । संविधानले प्रष्ट खुलाएको विषयलाई निर्देशिका र निर्णयले अल्झाइहेका छन् उनीहरु ।

जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री–अर्थमन्त्री भेट बाहिरी आवरणमा हेर्दा सामान्य लागे पनि संघीयता कार्यान्वयनको अन्तर्य केलाउँदा यसको अर्थ गहिरो छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले काम थालेपछि संघले गण्डकी सरकारलाई ३२ वटा सडक आयोजना हस्तान्तरण ग¥यो । ती आयोजनाका लागि पौने ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।

गण्डकी सरकारले १ घर १ धाराको अवधारणा सुरुका वर्षदेखि नै ल्याएको हो । प्रदेशका कतिपय क्षेत्रका नागरिक आधारभूत खानेपानीबाट अझै बञ्चित छन् ।

खोलाखोल्सीको पानीमा उनीहरु निर्भर हुनु परेको छ । प्रदेशले आधारभूत खानेपानीका वर्षाैं पुराना योजनाका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ चाहिने खाका बनाएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ४३ वटा विशेष खानेपानी आयोजनाका लागि ५२ करोड ८७ लाख आवश्यक पर्छ ।

त्यतिमात्र होइन १९ वटा सिँचाइका आयोजनाका लागि १८ करोड ५० लाख, ५० वटा सडक पुलका लागि ३० करोड ५१ लाख र जनता आवास कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ चाहिने भएको छ ।

आयोजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने सरकारले तिनका लागि स्रोतको सुनिश्चिता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? स्वभाविक प्रक्रियाका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुखले संघसँग गएर हात पसार्नु पर्ने हो ?

संघीय सरकारको कुनै विभाग वा निर्देशनालाई त होइन नि प्रदेश सरकार । यसको मर्म माथि बसेकाले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् ।

प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारको नियमित आम्दानीको स्रोत छैन । स्थानीयस्तरमा उठेको राजश्व बाँडफाँटबाट आउने राजश्व थोरै हुन्छ ।

जुन आम्दानीले यति धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न कठीन छ । यसका लागि संघ सरकारकै भर पर्नु पर्नेछ । भर पर्नु भनेको जहिले पनि तलै पर्नुपर्ने भन्ने त होइन नि ।

यसमा संघीय सरकारको घैंटामा कहिले घाम लाग्ला ?यसै हचुवाका भरमा यी आयोजना प्रदेशमा ओलिएका होइनन् । संघ सरकारले ससर्त अनुदान दिने गरी हस्तान्तर गरेको आयोजना हुन् ।

आखिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने भनेको एउटै भूगोलमा त हो नि । अनि तजबिजी अधिकारका लागि संघ सरकारका प्रतिनिधिलाई किन रहर लागेको ?