सम्पादकीय

दसैंअघि पोखराबाट एउटा समाचार भाइरल भयो । पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा दसैंतिहारमा पर्यटक त के आफन्तलाई पनि आउजाउ रोक लगाउने भनेर ।

विदेशी पर्यटक त यो बेला आउने सम्भावना थिएन । स्वदेशी पर्यटक दसैं बिदामा घुमफिर गर्न निस्कन्थे ।

कतिपयले घान्द्रुकलाई गन्तव्य तय गरेका थिए । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पदयात्रामा निस्कन चाहनेहरुका लागि यो पक्कै पनि खुसीको खबर थिएन ।

अन्नपूर्ण आधार शिविरतिरको बाटो रोकिएपछि आन्तरिक पर्यटकको भीड मर्दी हिमाल ट्रेक र माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकतिर आकर्षित भयो ।

अब त ती २ पदमार्गमा जान पनि पिसिआर रिपोर्ट देखाउनुपर्ने भएको छ । कात्तिक २१ देखि पदयात्रामा ती क्षेत्रमा जानेहरुले पिसिआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट साथमै बोक्नुपर्ने निर्णय स्थानीयले गरेका छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ७, ८ र ९ का वडाध्यक्ष, पर्यटन व्यवस्थापन समिति अस्ट्रियन क्याम्प, मर्दी ट्रेक पर्यटन व्यवस्थापन समिति, माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक व्यवस्थापन समितिलगायत सरोकार भएकाहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

पर्यटनका गफिला भाषण दिएर नथाक्ने प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीले होमस्टेलाई खट्टे बाँडेझै रकम बाँडेर बस्ने कि यस्ता गन्तव्यमा गुणस्तरीय सेवा जोड दिने ? अनि यो अवस्थामा कुन गन्तव्यमा कसरी पर्यटकलाई पठाउने बारेमा किन मन्त्रालय मौन बसेको ?

स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्र्ने गरिएको यो निर्णयले पदयात्रामा निस्कनेहरु हच्केका छन् ।

हुन पनि मर्दी र माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकमा यति धेरै भीड जम्मा भयो कि स्थानीय होटल व्यवसायीलाई समेत व्यवस्थापनका लागि हम्मेहम्मे भयो ।

अन्नपूर्ण सर्किटसहित अन्यत्र रोक लगाइएपछि स्वाभाविक रुपमा त्यस क्षेत्रमा पर्यटक बढेका हुन् । पर्यटकको भीडसँगै जोखिम बढ्नु पनि स्वाभाविक नै हो । तर स्थानीयस्तरमा यस्ता निर्णयहरु गर्दा दुरगामी असर के पर्छ भनेर पनि विचार गरिनुपर्छ ।

केही दिन पहिला ल्वाङ गाउँका बारेमा पनि यस्तै खबर बाहिर आयो । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हिँडडुल र दैनिक क्रियाकलाप गर्न सरकारले स्वीकृत दिइसकेको छ ।

कोरोना महामारी फैलिएको सुरुका महिनामाजस्तो त्रास अहिले मानिसमा छैन । महामारी फैलिए पनि हिँडडुलमा कमी आएको छैन ।

यही अवस्थामा केही भए पनि तंग्रिन लागेको पर्यटन क्षेत्रमा गरिएका यी क्षणिक निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सोचविचार पक्कै गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपालको पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ ।

यहि योगदानलाई सम्झँदै भीड कम हुने गरी पर्यटकलाई स्वागत गरेर पर्यटकीय गतिविधि सुचारु गर्दा के फरक पर्छ र ?

त्यसो त जति पर्यटकको भीड लागे पनि पाहुनालाई स्वागत गर्ने र सुविधा दिने सवालमा मर्दी हिमाल ट्रेकका पर्यटन व्यवसायी असाध्यै चुकेका छन् ।

भर्खरै ट्रेकिङमा पुगेर फर्केका एकजनाले गुनासो गर्दै थिए, पोखरेली भएर पनि ट्रेकिङ नगर्दा समाजमै परिँदैन कि भनेर गएको, त्यहाँको व्यवहार देखेरै म आजित भएँ ।

एकपटक मोबाइल चार्ज गरेको २ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने । न खाने कुरा गतिलो छ । न बस्ने ठाउँ । चिसो ठाउँमा वातानुकुलित कोठा होलान भनेको छ सिरेठोले हान्ने ।

अनि महँगीको त कुरै छाडौं । तैपनि पर्यटकहरु ओइरिएकै हुन्छ । वर्षभरिको तनाव कम गर्न दिनभर पैदल यात्रा गरेर गन्तव्यमा पुगेका पर्यटकले चाहेजस्तो सुविधा दिन व्यवसायी किन चुकेका ?

लाग्ने रकम लिएर त्यहाँ गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन ? अनि पर्यटकीय क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि अनुगमनको कुनै निकाय छैन ?

पर्यटनका गफिला भाषण दिएर नथाक्ने प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीले होमस्टेलाई खट्टे बाँडेझै रकम बाँडेर बस्ने कि यस्ता गन्तव्यमा गुणस्तरीय सेवा जोड दिने ? अनि यो अवस्थामा कुन गन्तव्यमा कसरी पर्यटकलाई पठाउने बारेमा किन मन्त्रालय मौन बसेको ?