छिटो गर आइसियुको व्यवस्था

समाधान संवाददाता २०७७ कार्तिक २३ गते ८:३३

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को महामारी सुरु भयो भनेर २०७६ चैतमै लकडाउन गरेर सरकारले मानिसहरुलाई घरघरमै बस्न भन्यो ।

भदौ ५ गतेसम्म लकडाउन भयो, कोभिड विस्तारै फैलियो । जब लकडाउन खुकुलो भयो, यातायात खुल्यो, चाडपर्वहरु आए कोभिड पनि द्रूत गतिमा फैलिइरहेको छ । हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसके ।

गण्डकीमा मात्रै सयजनाको ज्यान कोभिड १९ ले लिइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर अहिले आएर कोभिड १९ संक्रमितहरु घरमै बस्न बाध्य छन् ।

अस्पतालहरुले उपचार गर्न मानेका छैनन् । सरकारी अस्पतालका आइसोलेसन र आइसियु भरिभराउ भएका छन् । जति आइसोलेसनको तयारी गरियो त्यो अपर्याप्त भयो, आइसियु पुगेनन् ।

भेन्टिलेटर अभाव भइरहेको छ । खासमा यस्तो हुनुको पछाडि अरु केही होइन पर्याप्त तयारी नहुनु नै हो ।

जस्तो कि ११ वटै जिल्ला अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले ६ जेठमा १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । तर अधिकांश अस्पताल अझै आइसियु र भेन्टिलेटर सेवाविहीन छन् ।

यो ती जिल्ला अस्पतालका जिम्मेवार अधिकारीहरुको अकर्मण्यताको फल हो ।

यतिका समय त तालिमै दिएर पनि जनशक्ति तयार गर्न सकिन्थ्यो होला, पूरै दक्ष नभए पनि काम गर्न सक्ने क्षमताको त बनाउन सकिन्थ्यो ।

लकडाउन भएर सामान आएन भनिन्छ । तर अरु सबै सामान धमाधम आयात भइरहेको मुलुकमा भेन्टिलेटर आइसियुका सामान आयात भएन भन्नु जनतालाई मूर्ख ठान्नु हो, मूर्ख बनाउँछु भन्नु हो ।

अहिलेका जनता त्यति मूर्ख छैनन् ।

जिल्ला जिल्लामै आइसियु हुने हो भने त्यसको भार पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई पर्दैनथ्यो ।

जिल्लामा आइसियु नभएकै कारण मानिसहरुको ज्यान जाँदैनथ्यो जस्तो कि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका ७० वर्षे वृद्धमा ९ कात्तिकमा कोरोना पुष्टि भएपछि जिल्लमा आइसियु नभएकैले पोखरा ल्याइए र उनको ज्यान गयो ।

बेलामा जिल्लामै आइसियुमा राख्न सकेको भए उनी बाँच्न सक्थे होला । अझ कति त पोखरा ल्याउँदाल्याउँदै सास छोड्न बाध्य छन् ।

जिल्ला अस्पताल स्याङ्जालाई झन्डै २ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले ५ महिनाअघि नै दिएको थियो, तर त्यहाँका अधिकारीले माखो मारेनन्, मान्छे मर्ने अवस्था ल्याए ।

बहानामात्रै उनीहरु सुनाउँछन्, इच्छा भए ठाउँ भएन आइसियु बनाउने भन्ने जवाफ पक्कै दिँदैनथे ।

ठाउँको खोजी गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले जुटाउँथ्यो, वा अरु कुनै उपाय निस्कन्थ्यो । मात्रै जिम्मेवारीबाट पन्छने र कारण देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

स्याङ्जामात्रै होइन अरु जिल्ला अस्पतालले पनि आइसियु बनाएका छैनन्, भेन्टिलेटर ल्याएका छैनन् । आखिर काम उनीहरुले नगरे पनि दोषको भागिदार प्रदेश सरकार भएको छ ।

तसर्थ यसबारे ठोस कामका लागि ठोस प्रयत्न प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले गर्न जरुरी छ । कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर उम्कन्ने अवसर प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई छैन ।

जनताले उत्तर र जवाफदेहिता त प्रदेश सरकारसँग खोज्छन्, जागिरे कर्मचारीसँग होइन ।

आज मुलुकमा आइसियु चलाउन एमडिजिपी डाक्टर, फिजिसियन, एनेस्थेसियोलोजिस्टको अभाव छ । किन कि सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका दक्ष जनशक्ति पनि धमाधम पलायन भएका छन् ।

यो अवस्था स्वास्थ्यमा गरिएको चरम निजीकरण र स्वास्थ्यलाई सरकारले गरेको अपहेलनाको परिणाम हो ।

स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व लिनुपर्छ भन्ने समाजवादी भन्न रुचाउनेहरुले यस्तो अवस्था उल्ट्याउने प्रयत्न सत्तामा छँदा पनि गरेका छैनन् ।

यो अझै दुर्भाग्य र बिडम्वनापूर्ण अवस्था हो । लज्जाकै विषय हो ।

अब कुनै पनि बहानाले हुँदैन, जनता मर्न नदेऊ, छिटो आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर, आइसोलेसन थप । जनतालाई राज्य छ र सरकार छ भन्ने आभास र अनुभूति देऊ ।

तपाईको प्रतिक्रिया