अनुप आत्रेय, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत १२ चैतमा १५ करोडको कोरोना कोष स्थापना ग-यो । पछि फेरि १५ करोड थपेर ३० करोड पु-याइयो । विभिन्न कम्पनी, आमा समूह र व्यक्तिगत रुपमा आएको सहयोगले उक्त कोष ३४ करोडभन्दा बढीको भयो ।

प्रदेश सरकारले कोषबाटै कोरोना नियन्त्रणका लागि रकम निकासा दिँदै आएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले उक्त कोष स्थापना गरेको थियो । कोरोना नियन्त्रण हुन नसके पनि उक्त कोषबाट २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन बनाउन, अस्पतालबाहिर आइसोलेसन बनाउन, क्वारेन्टाइन निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, तालिम, संक्रमितलाई खाना/खाजा लगायत शीर्षकमा प्रदेश सरकारले २५ करोड २६ लाख २२ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोषमा ३४ करोड ७० लाख ६१ हजार जम्मा भएकोमा ९ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यले जानकारी दिइन् ।

कात्तिक महिना लागेसँगै गण्डकी प्रदेशमा दैनिक २ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । प्रदेश राजधानी पोखरा हटस्पट बनेको छ । प्रदेशमा दैनिक थपिनेमध्ये आधा संक्रमित पोखराकै छन् ।

५ महिना पहिला आइसियु स्थापनाका लागि १४ करोड बजेट पठाइए पनि अझै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु सुविधा छैन । कोरोना संक्रमण डढेलो जसरी फैलिरहँदा २५ करोड खर्चको उपलब्धि न्यून देखिएको छ ।

कोषमार्फत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना नियन्त्रणको आन्तरिक तयारी गर्न ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई कोभिड १९ रोकथाममा खटिएका जनशक्तिको होटलबासलाई ३६ लाख भुक्तानी दिइएको छ । तर ती कस्ता जनशक्ति हुन् भन्ने खुलाइएको छैन ।

प्रदेशभरका सबै जिल्ला अस्पतालका डाक्टर र नर्सलाई आइसियु व्यवस्थापन तालिम दिन ३ लाख ७८ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

स्वाब राख्न ५ वटा फ्रिज किन्न ३ लाख ४० हजार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यीसहित प्रदेश सरकारले विभिन्न ६० शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

‘प्रदेश सरकार गफ दिन्छ’

आनन्दराज मुल्मी
सल्लाहकार, सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्की

सरकारको प्रभावहीनको पछाडिको कारण सस्तो लोकप्रियता हो । जस्तो नारा दिए पनि जति प्रचार गरे पनि भनेजस्तो केही काम भएको छैन । लाखौं खर्च गरेर बनाइएका क्वारेन्टाइनको अहिले बेहाल छ । आधारभूत सुविधा नहुँदा कोही बस्न चाहँदैनन् ।

कोरोना परीक्षण गर्न कति गाह्रो छ भन्ने क्षेत्रीय अस्पतालको दृश्य हेरे पुग्छ । अस्पतालले आफू खुसी ग-यो भनरे मुख्यमन्त्रीले भन्नु र पर्सनल इगो देखाउनु प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताको प्रतीक हो । आफू केही नगर्ने अनि अरुलाई दोष दिने । प्रदेश सरकारको सरुवा रोग अस्पतालको अवस्था हेरौं त, त्यहाँ कोही जानै चाहँदैन ।

हरेक काम गर्दा भविष्यमा के हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ । योजनाबद्ध सोच हुनुपर्नेमा सरकारसँग त्यो भएन । प्रदेश सरकारले हामी गर्छौं नभनेको होइन । तर यहाँ चाहिनेभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । क्वारेन्टाइन बनाउन होस्, आइसोलेसन बनाउन होस्, पिसिआर किन्न होस् यी सबै कुरामा चाहियो भन्दैमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले गरेको खर्च उपयुक्त छ भन्ने आधार छैन । स्वास्थ्यकर्मीका आफ्नै पीडा छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको जोखिम भत्तासमेत दिइएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पैसा जम्मा गर्न संघ सरकारले जस्तो मेहिनत गर्नुपरेको छैन । अनुदानका नाममा पैसा आएको छ । जुटाउन नपर्ने भएकाले आँखा चिम्लेर खर्च भएको पनि देखिन्छ ।

आम जनताले विश्वास गर्नै नसक्ने हावादारी कुरामा सरकार उडेको छ ।

७ वटा प्रदेशमध्ये हामी सेवासुविधामा अघि छौं भनेका छन् । तर कोरोनाको उपचारकै विषयमा सत्ताधारी सांसदले नै असन्तुष्टि देखाए ।

सामान्य नागरिकले कस्तो दुःख व्यहोर्नुप¥यो होला भन्ने स्टेटमेन्ट आइसक्यो । बाहिरका अरु पक्षले भन्दा विपक्षीले आलोचना ग¥यो भनिन्छ । तर सरकारले आफ्नो कामको आत्मलोचना गर्नुपर्छ ।

जनतालाई दुःख पर्दा साथ दिएमात्रै सरकारको प्रभावकारिता हुन्छ । तर त्यो अवस्था छैन । सरकार जवाफदेही बन्न सकेन जसले गर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

धमाधम बन्द हुँदै वडा कार्यालय

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पोखरा महानगरपालिकाका वडा कार्यालय बन्द हुन थालेका छन् ।

महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार शनिबारसम्म पोखराका ५ वटा वडाले आफ्नो सेवा बन्दको घोषणा गरेका छन् ।

उनका अनुसार सेवा बन्द गर्नेमा वडा नम्बर १, २, १३, १७ र २५ छन् । वडा कार्यालयहरुले अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म सेवा बन्द रहने जनाएका छन् ।