उपचारमा संवेदनशील बन

समाधान संवाददाता २०७७ कार्तिक २४ गते ७:३६

सम्पादकीय

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ का लागि बितेको चैतयता २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोरोना उपचारमा लागेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको भत्ता र पूर्वाधारका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो ।

खासमा प्रदेशका तर्फबाट खर्च भनिए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो रकम अझै खर्च भएको छैन, प्रदेशले जिल्ला अस्पतालहरुलाई आइसियु बनाउन १४ करोड रुपैयाँ दिएको थियो, तर आइसियु बनेको छैन ।

जिल्ला अस्पतालहरु लाचार बनेका छन् र प्रदेश सरकार मूकदर्शक । आइसियु बनाउने ठाउँ भएन भन्नसम्म भ्याइरहेका छन् । उपाय खोजीमा लागेका छैनन्, हात बाँधेर बसेका छन् । ठाउँ त खोज्यो भने भेटिन्छ ।

स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्छ । जनशक्ति छैन भन्ने अर्काे तर्क छ, यतिका समयमा त तालिमै गराएर भए पनि केही न केही काम गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ ।

सामान आयात गर्न बल पुगेको छैन र आइसियु बनेको छैन । किन नबनाएको भनेर प्रदेश सोध्दैन, उनीहरुलाई हाइसन्चै छ । प्रदेश पनि पैसा बाँड्यो अनि उम्कियो जस्तो गरिरहेको छ ।

जिल्लाले सकेनन् भने ताकेता गरिदिने काम प्रदेशको हुनुपथ्र्याे । जिम्मेवारी र जोखिमहरुलाई सारेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

संघ सरकार कोभिडका बिरामीको निशुल्क उपचार नगर्ने भन्छ । प्रदेशले गर्छु भन्छ । तर मानिसहरु निजी अस्पतालको भर परेर लाखौं रुपैयाँ खर्चन बाध्य छन् ।

पोखरामा रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अझै धेरै आइसियु थप्नेतिर प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा आइसियु बनाएर उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले सक्छ, सक्नुपर्छ । तर मणिपाल बिरामी लिँदैन ।

प्रदेश सरकारको ध्यान त्यता गएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रीको क्षमताले भ्याएको छैन वा उनलाई त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन या गर्न चाहन्नन् । तर यो सबै जसअपजस आउने भनेको मुख्यमन्त्रीको थाप्लोमा हो ।

उनैले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । महामारी र विषम् परिस्थितिमा त सक्रिय हुनुपर्ने भन्नेको विधागत मन्त्रीमात्रै होइन, मुख्यमन्त्री नै हो । गण्डकीका कुनै पनि बिरामीले अस्पताल नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु उनको दायित्व हो ।

हो, अमेरिका र इटालीमा पनि बिरामीले अस्पताल पाएनन् । त्यहाँ त बिरामीले अस्पताल भरिएको हुँदा बेड नभएर नपाएका हुन् । तर यहाँको अवस्था त्यस्तो होइन, सरकारी अस्पतालहरुमै आइसियु बनाउन सकिने सम्भावना जीवित छ ।

निजी अस्पतालहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला पनि यो हो र उनीहरुलाई दायित्वबोध गराउने काम सरकारको हो ।

सक्नेले उपचार गर्ने महँगो मूल्यमा र नसक्ने छटपटिँदै मर्ने देख्दादेख्दै पनि मूक बस्नु भनेको निरीहता, संवेदनहीनतामात्रै होइन, यो अपराधको श्रेणीमा पर्ने विषय हुन्छ ।

यति कुरा कम्युनिस्ट सत्ताधारीलाई बोध नहुनु निकै हदसम्मको लज्जाको विषय हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया