काठमाडौं

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टामा नेपाल मात्र लेख्‍ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले जानकारी दिए ।

कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल मात्र लेख्‍न परिपत्र गरेको विषयमा आज समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल गरेको हो ।

सो क्रममा ज्ञवालीले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बचाऊ गरेका थिए ।

त्यस्तै, नेकपाका सांसदहरु विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले पनि सरकारको निर्णयमा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै कुनै निर्देशन दिन नपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरुमा समेत नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमाक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएको थियो ।

नाममा एकरुपता ल्याउन भन्दै असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचापिरक रुपमा नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय गरेपछि कानुन मन्त्रालयले असोज २८ गते सोहीअनुसार परिपत्र गरेको थियो ।